शासन निर्णय! महिला दिनी माता भगिनींसाठी दिलासादायक बातमी! ८ मार्च २०२२ ते १५ ऑगस्ट २०२३ पर्यंत ‘महाजीविका अभियान’ राबविण्यास शासन निर्णयान्वये मान्यता; ‘रोजगारा सह’ मिळणार विविध योजनांचा लाभ

महाराष्ट्र शासन

ग्राम विकास विभाग

शासन निर्णय क्रमांकः उमेद-२०२२/प्र.क्र.२९/योजना-३

तारीख २४ फेब्रुवारी, २०२२

राज्यातील ग्रामीण भागातील गरीबी निर्मुलनासाठी महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानाच्या माध्यमातून प्रयत्न करण्यात येत आहेत. या अभियानाची अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्यात ग्रामीण भागातील गरीब व जोखीमप्रवण महिलांना समृध्द, आत्मसन्मानाचे व सुरक्षित जीवन जगता यावे, यासाठी त्यांच्या सर्वसमावेशक, लोकशाही तत्वावर आधारीत स्वयंचलित समुदाय संस्थांची निर्मिती करुन त्यांचे अधिकार व हक्क, विविध वित्तीय सेवा, तसेच शाश्वत उपजीविकेच्या संधी प्राप्त होण्याच्या दृष्टीने पोषक वातावरणाची निर्मिती करण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येत आहेत. अभियानाच्या माध्यमातून निर्माण झालेल्या समुदायस्तरीय संस्था व त्यांच्या सदस्यांना शाश्वत उपजीविकेचे स्त्रोत निर्माण व्हावेत व त्यांनी निर्माण केलेल्या वस्तु व उत्पादनास हक्काची बाजारपेठ मिळवून देण्यासाठी अभियानामार्फत तसेच शासनाच्या विविध विभागाच्या कृतीसंगमाच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात प्रयत्न करण्यात येत आहेत. राज्यात अभियानामध्ये सहभागी महिलांनी शाश्वत उपजीविकेचे स्त्रोत निर्माण करावेत व त्यांच्या वस्तु व उत्पादनास बाजारपेठ मिळवून देऊन त्यामधून महिलांच्या सर्वांगिण विकासासाठी “महाजीविका अभियान” राबविण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.

शासन निर्णय

ग्रामीण भागातील गरीबी निर्मुलन करुन महिलांचा सर्वांगिन विकास साधण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानांतर्गत निर्माण करण्यात आलेले स्वयं सहाय्यता गट, ग्रामसंघ, प्रभागसंघ, उत्पादक गट, शेतकरी उत्पादक कंपनी यांच्यामार्फत महिलांना शाश्वत उपजीविकांचे स्त्रोत व त्यांनी तयार केलेल्या वस्तु व उत्पादनांना बाजारपेठ मिळवून देण्यासाठी तसेच शाश्वत समुदायस्तरीय संस्था निर्माण करण्यासाठी जागतिक महिला दिनानिमित्त दिनांक ८ मार्च, २०२२ ते स्वातंत्र्य दिन दिनांक १५ ऑगस्ट, २०२२ या दरम्यान कालबध्द पध्दतीने “महाजीविका अभियान” राबविण्यास मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे.

महाजीविका अभियानाचे उद्देश

१) राज्यातील ग्रामीण महिलांच्या सक्षम समुदायस्तरीय संस्थांची निर्मिती करणे.

२) शासनाच्या विविध विभागाशी कृतीसंगम करुन त्यांच्या योजनांचा लाभ अभियानातील महिलांना उपलब्ध करुन देणे.

३) अभियानामध्ये सहभागी कुटुंबांकडे शाश्वत उपजीविकेचे स्त्रोत निर्माण करणे.

४) गरीबांच्या समुदायस्तरीय संस्थांच्या माध्यमातून शाश्वत उपजीविकेचे स्त्रोत निर्माण करणे.

५) महिलांनी उत्पादीत केलेल्या वस्तु व उत्पादनांसाठी बाजारपेठ उपलब्ध करुन देण्यासाठी प्रयत्न करणे

६) गरीबांच्या समुदायस्तरीय संस्थाना सक्षम करण्यासाठी त्यांचे उद्योग निर्माण करण्यासाठी त्यांना प्रेरित करणे व चालना देणे.

महाजीविका अभियानात राबवावयाचे उपक्रम

१) उत्पादक गट, महिला शेतकरी उत्पादक कंपनी अशा उपजीविकेशी संबंधित सक्षम संस्था निर्माण करणे व त्यांचे आराखडे तयार करणे. महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानांतर्गत उपजीविका विषयक सक्षम समुदायस्तरीय संस्थांची निर्मिती करुन त्यांचे आराखडे निर्माण करुन त्यांचे उद्योग उभे करण्यात येतील.

क) स्वयं सहाय्यता गटांचे सुक्ष्म गुंतवणूक आराखडे समुदाय संसाधन व्यक्ती व कर्मचा-यांमार्फत तयार करणे.

ख) उत्पादक गट स्थापना करणे.

ग) महिला शेतकरी उत्पादक कंपन्याची स्थापना करून नोंदणी प्रक्रिया पूर्ण करणे.

घ) उत्पादक गट स्थापन करणव महिला शेतकरी उत्पादक कंपन्याची व्यवसाय विकास आराखडे तयार करणे.

ङ) ग्रामसंघ व प्रभागसंघांचे उद्योग/ उपजीविका विषयक वार्षिक आराखडे तयार करणे.

२) उद्योगांसाठी समुदायस्तरीय संस्थांना समुदाय निधी वितरीत करणे व उद्योगांची निर्मिती करणे.

महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानांतर्गत समुदायस्तरीय संस्थांना त्यांच्या उपजीविकेचे स्त्रोत वाढविण्यासाठी समुदायस्तरीय संस्थांचे उद्योग / व्यवसाय आराखडे तयार करणे व निधीची उपलब्धता करुन देणे.

क) स्वयं सहाय्यता गटांना सुक्ष्म गुंतवणूक निधी वितरीत करणे.

ख) उत्पादक गटांना पायाभुत सुविधा व खेळते भांडवल वितरीत करणे.

ग) स्वयं सहाय्यता गटातील सदस्यांमार्फ़त व्यवसाय/उद्योगांची निर्मिती करणे.

घ) ग्रामसंघ व प्रभागसंघामार्फत उद्योग निर्मिती करणे.

ङ) उत्पादक गट व महिला शेतकरी उत्पादक कंपन्याची व्यवसाय सुरु करणे.

३) उपजीविका विषयक उपक्रम राबविणे

ग्रामीण भागातील महिलांना अभियानांतर्गत महिला शेतकरी म्हणून ओळख निर्माण करुन त्यांचा कृषी क्षेत्रातील सहभाग वाढविण्यासाठी अभियान व कृतीसंगमच्या माध्यमातून उपजीविकाविषयक खालील उपक्रम राबविणे.

क) प्रत्येक कुटुंबाकडे किमान तीन उपजीविकेचे स्तोत्र निर्माण करणे

ख)औजार अवजार बॅक (Custom HiringCenter – CHC) तयार करणे

ग) सेंद्रीय शेतीच्या उपक्रमात शेतक-यांचा सहभाग वाढविणे/ नोंदणी करणे

घ) प्रधानमंत्री सुक्ष्म खाद्य उद्योग योजनाचा (PMFME) अंतर्गत स्वयं सहाय्यता गटातील सदस्यांना लाभ मिळवून देणे

ङ) स्वयं सहाय्यता गटातील सदस्यांनी रु १० लाखापेक्षाजास्त भांडवल असणारे किमान ५ उद्योग प्रत्येक जिल्ह्यात सुरु करणे.

च) आरसेटीच्या माध्यमातून स्वयं सहाय्यता गटातील महिला अथवा त्यांच्या घरातील बेरोजगार युवक- युवतींनी स्वरोजगार सुरु करणे.

४) उत्पादनाची विक्री मोठ्याप्रमाणात होण्यासाठी आकर्षक पॅकेजिंग, बॅन्डींग व मार्केटींग करणे.

क) बॅन्डींग व पॅकेजिंगसाठी स्वयं सहाय्यता गटांनी तयार केलेली प्रमुख किमान दहा उत्पादने निवडणे.

ख)बॅन्डींग व पॅकेंजिंगसाठी प्रशिक्षण देणे.

ग) अभ्यास दौ-यांचे आयोजन करणे.

घ) निवडलेल्या उत्पादनांचे उत्कृष्ट पॅकेजिंग करणे.

ङ) निर्माण केलेल्या बॅन्डची प्रसिध्दी करणे.

५) महिलांच्या उत्पादनांची विक्री करण्यासाठी बाजारपेठ उपलब्ध करुन देणे.

क) ग्रामीण भागात प्रत्येक तालुक्यात किमान तीन “रुरल हाट” कार्यान्वित करणे.

ख) स्वयं सहाय्यता गटातील महिलांनी उत्पादीत केलेल्या वस्तू व उत्पादने विक्रीसाठी जिल्हास्तरावर /

पर्यटनस्थळ/ प्रेक्षणिय स्थळे/तिर्थस्थळाच्या ठिकाणी एक विक्री केंद्र सुरु करणे.

ग) ग्रामीण भागात जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या, तालुका विक्री केंद्र, ग्रामपंचायत इत्यादी शासकीय

गाळयांमध्ये स्वयं सहाय्यता गटांचे उत्पादने विक्रीसाठी विक्री केंद्र सुरु करणे.

घ) शहरी भागातील गृहनिर्माण सोसायट्यांमधील रहिवाश्यांना धान्य, फ़ळे, भाजीपाला, दुध, अंडी इत्यादी उत्पादने विक्री करण्यासाठी विक्री केंद्र सुरु करणे.

ङ) सहकारी व कॉर्पोरेट मॉलमध्ये स्वयं सहाय्यता गटांना त्यांची उत्पादनांचे प्रदर्शन व विक्रीसाठी संधी देणे.

च) महिलांनी तयार केलेले उत्पादने अॅमेझॉन, फ्लिपकार्ट व GeM सारख्या ऑनलाईन मॉर्केटींग प्लॅटफ़ार्मवर उपलब्ध करुन देणे.

६) समुदायस्तरीय संस्थांना सक्षम करण्यासाठी त्यांची क्षमता बांधणी व इतर उपक्रम.

क) स्वयं सहाय्यता गट, ग्रामसंघ व प्रभागसंघांचे जीवनचक्रानुसार प्रशिक्षण पुर्ण करणे.

ख) प्रभागसंघांना व्हिजन बिल्डींग व व्यवसाय आराखडा विषयक प्रशिक्षण देणे.

ग) प्रभागसंघांना आर्थिक व्यवस्थापन विषयक प्रशिक्षण देणे.

घ) स्थानिक गट, उत्पादक गट व महिला शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना व्यवसाय आराखडा विषयक प्रशिक्षण देणे.

छ) प्रभागसंघांची नोंदणी करणे, ग्रामसंघ व प्रभागसंघांचे लेखापरिक्षण करणे.

जिल्हास्तरीय कार्यशाळा

दिनांक ९ ते १६ मार्च, २०२२ दरम्यान जिल्हास्तरावर जिल्हा अभियान संचालक तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, जिल्हा अभियान सहसंचालक तथा प्रकल्प संचालक, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा व जिल्हा अभियान व्यवस्थापन कक्ष यांच्यामार्फत कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात येईल. सदरील कार्यशाळेत जिल्ह्यातील सर्व शासकीय विभागाचे अधिकारी, गट विकास अधिकारी व महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्ती अभियानातील जिल्हा व तालुका कक्षातील कर्मचारी यांना निमंत्रित करण्यात येईल. सदरील कार्यशाळेत महाजीविका अभियानाबाबत सविस्तर मार्गदर्शन करण्यात येईल.

तालुकास्तरीय कार्यशाळा

दिनांक १७ ते २३ मार्च, २०२२ रोजी तालुकास्तरावर गटविकास विकास अधिकारी व तालुका अभियान व्यवस्थापन कक्ष कार्यशाळेचे आयोजन करतील. या कार्यशाळेसाठी त्या तालुक्यातील सर्व शासकीय विभागाचे अधिकारी, व महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्न्ती अभियानातील तालुका कक्षातील सर्व कर्मचारी, ग्रामसेवक / ग्रामविकास अधिकारी, क्लस्टर कोऑर्डिनेटर, सर्व समुदाय संसाधन व्यक्ती, प्रभागसंघाचे पदाधिकारी यांना निमंत्रित करण्यात येईल. या कार्यशाळेत महाजीविका अभियानाबाबत सविस्तर मार्गदर्शन करण्यात येईल व अंमलबजावणी आराखडा तयार करण्यात येईल.

गावस्तरीय कार्यशाळा

दिनांक २४ ते ३१ मार्च, २०२२ रोजी गावस्तरावर सरपंच, ग्रामसेवक, ग्रामसंघ व क्लस्टर कोऑर्डिनेटर कार्यशाळेचे आयोजन करतील. या कार्यशाळेसाठी ग्रामसंघांचे पदाधिकारी व सदस्य, समुदाय संसाधन व्यक्ती, आशा, अंगणवाडी सेविका, स्वयं सहाय्यता गटातील महिलांना निमंत्रित करण्यात येईल. या कार्यशाळेत महाजीविका अभियानाबाबत सविस्तर मार्गदर्शन करण्यात येईल व गावामध्ये दिनांक १५ ऑगस्ट, २०२२ पर्यंत राबविण्यात येणा-या अभियानाच्या उपक्रमांचा अंमलबजावणी आराखडा तयार करण्यात येईल.

ई.महाजीविका अभियानाची अंमलबजावणी 

दिनांक १ एप्रिल ते १५ ऑगस्ट, २०२२ या कालावधीत महाजीविका अभियान राज्यातील सर्व ग्रामीण जिल्ह्यामध्ये व त्यामधील अभियानामध्ये सहभागी असणा-या गावांमध्ये राबविण्यात येईल.