राज्याच्या कृषि क्षेत्राला डिजिटल युगात अग्रेसर ठेवणाऱ्या ‘महाराष्ट्र कृषि-कृत्रिम बुद्धिमत्ता महाॲग्री-एआय (MahaAgri-AI) धोरण २०२५-२०२९’ ला झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.
कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), निर्मितीक्षम कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Generative Al), इंटरनेट ऑफ थिंग्ज (IoTs), ड्रोन, संगणकीय दृष्टिक्षमता (Computer Vision), रोबोटिक्स आणि पूर्वानुमान विश्लेषण (Predictive Analytics) यांसारख्या उदयोन्मुख तंत्रज्ञानाच्या मदतीने शाश्वत व विस्तारयोग्य (scalable) उपाययोजना राबविता येणार आहेत. राज्यातील ॲग्रीस्टॅक, महा-ॲग्रीस्टेक, महावेध, क्रॉपसॅप, ॲगमार्कनेट, डिजिटल शेतीशाळा, महा-डिबीटी यांसारखे प्रकल्प पुढे नेण्यास मदत होणार. या धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी त्रिस्तरीय प्रशासकीय संरचना असेल. या धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी पहिल्या तीन वर्षांसाठी ५०० कोटी रूपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल. कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) क्षेत्र वेगाने बदलणारे आहे. त्यामुळे पुढील पाच वर्षात या धोरणामध्ये आवश्यक ते बदल / सुधारणा करण्यात येतील. त्यासाठी राज्यस्तरीय सुकाणू समिती, राज्यस्तरीय तांत्रिक समिती, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि अॅग्रीटेक नाविन्यता केंद्र, कृषि विद्यापीठांतर्गत कृषि कृत्रिम बुध्दिमत्ता संशोधन व नाविन्यता केंद्र काम करतील.
या धोरणाच्या माध्यमातून राज्यात कृषि क्षेत्रातील कृत्रिम बुद्धिमत्ता व नाविन्यतेसाठी एक अग्रगण्य केंद्र निर्माण होईल. या धोरणामुळे कृत्रिम बुद्धिमत्ता तंत्रज्ञानाचा “शेतकरी-केंद्रित वापर”, संशोधन, डेटा देवाण-घेवाण वाढेल, स्टार्ट-अप्सना पाठबळ मिळेल आणि यातून महाराष्ट्र डिजिटल कृषि नाविन्यतेमध्ये आघाडीवर राहील, अशी अपेक्षा आहे.
या धोरणाद्वारे कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि उदयोन्मुख तंत्रज्ञानाचा ‘शेतकरी-केंद्रित’ वापर करण्यास स्टार्टअप्स, खासगी कंपन्या / तंत्रज्ञान कंपन्या, कृषि विद्यापीठे, संशोधन संस्था, कृषि विज्ञान केंद्रे, खासगी संस्था, शेतकरी / शेतकरी उत्पादक संस्था (FPOs) आदींना चालना मिळेल, असे उपक्रम हाती घेतले जातील. यात कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि अॅग्रीटेक नाविन्यता केंद्राची संस्थात्मक उभारणी केली जाईल. हे केंद्र या धोरणाच्या प्रत्यक्ष अंमलबजावणीसाठी स्वतंत्र, पूर्णवेळ कार्यान्वयन यंत्रणा म्हणून कार्य करेल. ही यंत्रणा राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय संस्थांसोबत भागीदारी, नवकल्पनांना प्रोत्साहन, प्रकल्पांची निवड, अंमलबजावणी व अर्थसहाय्य, समन्वय, क्षमता बांधणी इ. धोरणांतर्गत विविध बाबींवर काम करेल.
आयआयटी/आयआयएस्सी सारख्या संस्थांच्या मार्गदर्शनाखाली राज्यातील चार कृषि विद्यापीठांमध्ये कृषि-कृत्रिम बुद्धिमत्ता नाविन्यता आणि इनक्युबेशन केंद्र स्थापण्यात येतील.
डेटा-आधारित शेती आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता वापरासाठी उपयोगी ठरतील अशा डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा उभारल्या जातील. या सुविधा राज्यव्यापी, सुरक्षित, सुसंगत व संमती-आधारित डेटा देवाण-घेवाण सुलभ करतील. क्लाऊड आधारित कृषि डेटा एक्स्चेंज (A-DeX) आणि सँडबॉक्सिंग सुविधा उपलब्ध केली जाईल, या डिजिटल प्लॅटफॉर्मशी केंद्र व राज्य शासनाचे शेती संबंधीत सर्व डेटाबेस जोडण्यात येतील (उदा. अॅग्रीस्टॅक, महावेध, महा-अॅग्रीटेक, क्रॉपसॅप, अॅगमार्कनेट, डिजिटल शेतीशाळा, महा-डीबीटी इ.). या एक्स्चेंजद्वारे शेतकरी, त्यांची जमीन, पीक माहिती, स्थानिक हवामान, मृदा आरोग्य, इ. डेटा कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रकल्पांसाठी उपलब्ध करून दिला जाईल.
कृत्रिम बुद्धिमत्ता-सक्षम सुदूर संवेदन (Al-enabled Remote Sensing) आणि Geo-spatial Intelligence यांनी युक्त एकात्मिक इंजिन विकसित करण्यात येईल. याद्वारे उपग्रह प्रतिमा, ड्रोन सर्वेक्षण, UAVs आणि IoT आधारित उपकरणांद्वारे संकलित केलेल्या विविध स्रोतांतील स्थानिक माहितीचे विश्लेषण करून निर्णय घेण्यासाठी मदत करेल. ही प्रणाली MahaVedh, FASAL, Bhuvan इ. राष्ट्रीय व राज्य प्लॅटफॉर्मशी API द्वारे जोडण्यात येईल. या प्लॅटफॉर्मचा कृषि, जलसंपदा, महसूल व आपत्ती व्यवस्थापन इ. विभागांना विविध प्रयोजनांसाठी उपयोग करता येईल.
कृषि विस्तार सेवा अधिक प्रभावी व शेतकरी-केंद्रित बनवण्यासाठी VISTAAR उपक्रम राबवण्यात येईल. या उपक्रमाच्या माध्यमातून जनरेटिव्ह AI आणि उदयोन्मुख तंत्रज्ञानाचा उपयोग करून शेतकऱ्यांना मराठीतून वैयक्तिक सल्ला दिला जाईल. या उपक्रमांतर्गत मराठीत कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित चॅटबॉट्स, व्हॉईस असिस्टंट्स यांची मदत घेतली जाईल. त्याद्वारे पीक उत्पादन, रोग-कीड व्यवस्थापन, हवामान अंदाज, बाजारभाव व शासकीय योजनांची माहिती देण्यात येईल. शेतकऱ्यांसाठी उपयुक्त अशी सिम्युलेशन टूल्स विकसित केली जातील. यासोबतच Agristack आणि Bhashini यांसारख्या राष्ट्रीय प्लॅटफॉर्मशी याची जोडणी करण्यात येईल. क्षेत्रीय विस्तार कर्मचाऱ्यांसाठी कृत्रिम बुद्धिमत्ता वापराचे प्रशिक्षण देण्यात येईल.
अन्नसुरक्षा, पुरवठा साखळीतील पारदर्शकता, अन्न गुणवत्ता हमी आणि शेतमालाला जागतिक बाजारपेठ मिळावी यासाठी AI, ब्लॉकचेन आणि QR-कोड तंत्रज्ञानावर आधारित राज्यव्यापी शोधक्षमता व गुणवत्ता प्रमाणीकरण (Traceability व Quality Certification) प्लॅटफॉर्म उभारण्यात येईल. या प्लॅटफॉर्मद्वारे शेतापासून ग्राहकापर्यंतच्या प्रवासात पिकांना दिलेली खते व औषधे, शेती पद्धती, कापणीपश्चात प्रक्रिया व गुणवत्ता प्रमाणपत्र इत्यादी बाबींचे डिजिटल आणि जिओ-टॅग केलेली नोंदवही तयार करेल. सुरुवातीला निवडक व निर्यातक्षम पिकांसाठी हे सुरू करून, त्याचा टप्प्याटप्प्याने अन्य पिकांपर्यंत विस्तार केला जाईल. शेतकरी उत्पादक संस्था, निर्यातदार, पॅक हाऊसेस, गुणवत्ता प्रमाणपत्र देणाऱ्या संस्था, लॉजिस्टिक्स व ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्म यांना या प्रणालीशी जोडले जाईल. यामध्ये IoT व मोबाईल आधारित शोधक्षमता, कृत्रिम बुद्धीमत्तेद्वारे प्रमाणित दाव्यांची पडताळणी, QR कोड निर्मिती, आणि आंतरराष्ट्रीय मानकांचे पालन (APEDA, Codex, EU Farm-to-Fork) यांचा समावेश असेल. या प्लॅटफॉर्ममुळे शेतकऱ्यांना अधिक चांगले दर मिळतील, निर्यातीत विश्वासार्हता वाढेल आणि स्थानिक व जागतिक बाजारात स्वीकारार्हता वाढेल.