राज्यातील कोतवालांनी मा. मुख्यमंत्री, मा. उपमुख्यमंत्री, मा. मंत्री महोदय व मा. लोकप्रतिनिधींना केलेल्या विविध मागण्यांमध्ये कोतवालांना अनुकंपा धोरण लागू करावे, अशी मागणी केलेली आहे. कोतवालांना चतुर्थ वर्ग श्रेणी लागू करणे व इतर मागण्यांच्या संदर्भात मा. मुख्यमंत्री महोदय यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवार, दि. ३.७.२०२४ रोजी झालेल्या बैठकीत दिलेल्या निदेशानुसार अपर मुख्य सचिव (वित्त) यांच्या अध्यक्षतेखालील राज्यस्तरीय सचिव समितीची गुरुवार, दि. २९.८.२०२४ रोजी बैठक आयोजित करण्यात आली होती. सदर बैठकीत समितीने केलेल्या शिफारशींनुसार व मा. मंत्रिमंडळाने दि. ३०.९.२०२४ रोजीच्या बैठकीमध्ये घेतलेल्या निर्णयानुसार राज्यातील कोतवालांना अनुकंपा धोरण लागू करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.
कोतवाल कर्मचारी सेवेत असताना दिवंगत झाल्यास किंवा गंभीर आजार, अपघात यामुळे शासकीय सेवा करण्यास वैद्यकीय दृष्टया कायमचा असमर्थ ठरल्यामुळे रूग्णता सेवानिवृत्त झाल्यास त्याच्या कुटुंबावर ओढावणाऱ्या आर्थिक आपत्तीत त्याच्या कुटुंबियांना तातडीने मदत मिळण्याच्या उद्देशाने त्यांच्या वारसांना कोतवाल पदावरील नियुक्तीसाठी असलेल्या अर्हतेनुसार अनुकंपा तत्वावर कोतवाल पदावर नियुक्ती देणेबाबत या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आली आहे.
२. सदर अनुकंपा धोरण राबविण्याबाबतची मार्गदर्शक तत्वे व सविस्तर कार्यपद्धती स्वतंत्र शासन निर्णयान्वये ठरविण्यात येईल.
३. सदरचे अनुकंपा धोरण या शासन निर्णयाच्या दिनांकापासून लागू राहील.