नॉन क्रिमिलेअर सर्टिफिकेट काढताना शासनाने उत्पन्न मर्यादा काढून टाकली ; नवीन शासन निर्णय जारी…

“राज्यातील शासकीय, अशासकीय अनुदानित व शासन मान्यता प्राप्त खाजगी विनाअनुदानित व कायम विनाअनुदानित महाविद्यालये/तंत्रनिकेतने आणि शासकिय विद्यापीठात विनाअनुदानित तत्वावर सुरु असलेल्या निवडक व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी प्रवेश घेतलेल्या विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी शैक्षणिक शुल्क प्रतिपूर्ती योजनेंतर्गत पालकांची वार्षिक उत्पन्न मर्यादा सन २०१७-१८ या शैक्षणिक वर्षापासून रुपये ६.०० लक्ष वरुन रुपये ८.०० लक्ष करण्यास

शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे. सदर शासन निर्णयातील उपरोक्त मजकुरा ऐवजी खालीलप्रमाणे वाचावे. राज्यातील शासकीय, अशासकीय अनुदानित व शासन मान्यता प्राप्त खाजगी विनाअनुदानित व कायम विनाअनुदानित महाविद्यालये/तंत्रनिकेतने आणि शासकिय विद्यापीठात विनाअनुदानित तत्वावर सुरु असलेल्या निवडक व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी प्रवेश घेतलेल्या विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतरमागासवर्ग व विशेष मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी असलेली शिक्षण शुल्क व परीक्षा शुल्क प्रतिपूर्ती योजनाकरिता उत्पन्नाची अट रद्द करण्यात येत असून त्याऐवजी नॉन क्रिमीलेयर प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक करण्यास शासनाची मान्यता देण्यात आली आहे.