राज्यातील महिला व मुलींना रोजगार निर्मितीस चालना देणे, त्यांचे आर्थिक, सामाजिक पुनर्वसन करणे, स्वावलंबी, आत्मनिर्भर करणे, सशक्तीकरणास चालना देण्यासाठी तसेच, महिला व मुली यांना सुरक्षित प्रवास करणे यासाठी नोकरी तसेच रोजगाराच्या जास्त संधी उपलब्ध असलेल्या मुंबई उपनगर, ठाणे, पुणे, नाशिक, नागपूर, कल्याण, अहमदनगर, नवी मुंबई, पिंपरी, अमरावती, चिंचवड, पनवेल, छत्रपती संभाजीनगर, डोंबिवली, वसई-विरार, कोल्हापूर व सोलापूर या शहरात इच्छुक महिलांना रिक्षा खरेदी करण्यासाठी अर्थसहाय्य व चालविण्यासाठी इतर सोईसुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्यातील गरजु महिलांना रोजगारासाठी “पिंक (गुलाबी) ई-रिक्षा – ही योजना राज्यात लागू करण्यास शासन मान्यता आली आहे.
योजनेचा उद्देश :-
१) राज्यातील महिला व मुलींना पुरेशा सोयी-सुविधा उपलब्ध करुन रोजगार निर्मितीस चालना देणे.
२) त्यांचे आर्थिक, सामाजिक पुनर्वसन करणे.
३) राज्यातील होतकरू मुली व महिला स्वावलंबी, आत्मनिर्भर
करणे.
४) राज्यातील महिला व मुली यांना सुरक्षित प्रवास करता यावा.
५) राज्यातील महिलांना व मुलींना सशक्तीकरणास चालना मिळणे.
योजनेचे स्वरुप :-
सदर योजनेंतर्गत गरजू महिलांना रिक्षा खरेदी करण्यासाठी
खालीलप्रमाणे अर्थसहाय्य व चालविण्यासाठी इतर सोईसुविधा उपलब्ध करून देण्यात येत आहे.
१) ई- रिक्षाची किंमतीमध्ये सर्व करांच्या (GST, Registration, Road Tax, etc.) समावेश असेल.
२) नागरी सहकारी बँका/जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका / राष्ट्रीयकृत बँका / अनुज्ञेय असलेल्या खाजगी बँकाकडून ई-रिक्षा किंमतीच्या ७० टक्के कर्ज उपलब्ध करून देण्यात येईल.
योजनेच्या लाभार्थ्याची पात्रता :-
१) लाभार्थीचे कुटुंब महाराष्ट्र राज्याचे रहिवाशी असणे आवश्यक
राहील.
२) अर्जदाराचे वय १८ ते ३५ वर्षे दरम्यान असणे अनिवार्य आहे.
३) सदर योजनेअंतर्गत लाभ घेण्यासाठी अर्ज करणाऱ्या लाभार्थ्यांचे
बँक खाते असणे आवश्यक आहे.
४) लाभार्थी कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न रक्कम रु. ३.०० लाखापेक्षा जास्त नसावे.
५) लाभार्थ्यांकडे वाहन चालक परवाना असणे आवश्यक राहील.
६) विधवा, कायद्याने घटस्फोटीत, राज्यगृहामधील इच्छुक प्रवेशित, अनाथ प्रमाणपत्र प्राप्त युवती, अनुरक्षणगृह/बालगृहातील आजी/ माजी प्रवेशित यांना प्राधान्य देण्यात येईल.
७) तसेच दारिद्र्य रेषेखालील महिलांना सुध्दा प्राधान्य देण्यात येईल.