या धोरणामुळे विशेष कार्यशाळा अनुदान तत्त्वासंबधी अन्य बाबतचे इतर शासन निर्णय याद्वारे अधिक्रमित करण्यात आले आहेत. या धोरणानुसार 15 वर्षे पूर्ण झालेल्या ‘अ’ श्रेणीतील विनाअनुदानित संस्थांना अनुदानित तत्त्वावर मंजुरी देण्यासाठी विचार करण्यात येणार आहे.
त्यासाठी जिल्हास्तरावर मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा मूल्यांकन समिती गठीत करण्यात आली असून त्याचा विहित कालावधी निश्चित करण्यात आला आहे. त्याचप्रमाणे आयुक्त, दिव्यांग कल्याण विभाग, पुणे यांच्या अध्यक्षतेखाली देखील छाननी समिती आहे. सदर समितीला संस्थांचे प्रस्ताव राज्य समितीकडे सादर करावे लागणार आहेत.
राज्यातील दिव्यांगांच्या उपक्रमासंदर्भात विविध दिव्यांगत्व असलेल्या दिव्यांगाची संख्या विचारात घेऊन राज्यासाठी दिव्यांगांचा बृहत आराखडा सदरच्या धोरणाअंतर्गत तयार करण्यात येणार आहे. सदर धोरणामध्ये सर्व संस्थांच्या स्वयंमूल्यांकनासाठी विविध नमुनेदेखील शासनाने निश्चित करून दिले आहेत. त्यानुसार त्यांना गुणांकन देण्यात येणार आहे व दिलेल्या गुणांकनांवरून संस्थांची श्रेणी अ, ब, क निश्चित होणार आहे.