भटके, विमुक्त जमातींकडे ओळखपत्र व वास्तव्याचा पुरावा नसल्याने त्यांना शिधापत्रिका मिळण्यास अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत होता. यासाठी अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ यांच्या प्रयत्नांतून राज्यातील भटके विमुक्त जमातींना समाजात सन्मानाने जगता यावे यासाठी त्यांना शिधापत्रिका मिळण्यासाठी ओळखपत्र व वास्तव्याचा पुराव्याची अट शिथिल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. याबाबत शासन निर्णय देखील निर्गमित करण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे भटके, विमुक्त जमातींतील बांधवांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
राज्यातील भटके विमुक्त समाजाच्या नागरिकांना सर्वसामान्य जनतेप्रमाणे शिधापत्रिका वितरित करताना कागदोपत्री अडचणींचा सामना करावा लागतो. राज्यातील भटके विमुक्त समाजाचा व्यक्ती हा समाजाचा घटक असून त्यांनाही सन्मानाने जगण्याचा व शासकीय योजनांचा लाभ घेण्याचा मुलभूत अधिकार आहे. ही बाब विचारात घेता राज्यातील भटक्या विमुक्त समाजाच्या नागरिकांना नवीन शिधापत्रिका मिळविण्यासाठी येणाऱ्या अडचणींचा सहानभूतीपूर्वक विचार करून त्यांना राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजनेचा लाभ देण्यासाठी सुलभ कार्यपध्दती अनुसरून त्यांना पात्रतेनुसार योग्य ती शिधापत्रिका देऊन त्यावरील अनुज्ञेय लाभ देण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. त्यासाठी नवीन शिधापत्रिकेसाठी २९.०६.२०१३ अन्वये निश्चित केलेल्या प्रचलित पध्दतीनुसार आवश्यक असलेले पुरावे सादर करण्यामध्ये राज्यातील भटके विमुक्त समाजाच्या नागरिकांना येणाऱ्या अडचणींचा सहानभुतीपूर्वक विचार करून त्यांना ओळखीचा पुरावा व वास्तव्याचा पुरावा सादर करण्याबाबत सूट देण्यात आली आहे.
भटक्या विमुक्त समाजाच्या नागरिकांकडून नवीन शिधापत्रिकासाठी अर्ज भरून घेऊन त्यांना शिधापत्रिका वितरित करण्यासाठी सर्व संबंधित जिल्हाधिकारी यांनी विशेष मोहिमेचे आयोजन करावे. मोहिमेंतर्गत भटक्या विमुक्त समाजाच्या नागरिकांना अनुज्ञेय शिधापत्रिका वितरित करून त्यावरील लाभ देण्यात यावेत असे निर्देश देण्यात आले आहेत.
या निर्णयांनुसार भटक्या विमुक्त समाजाच्या नागरिकांना नवीन शिधापत्रिका मिळण्यासाठी मतदार यादीमध्ये मतदार म्हणून नोंदणी झाल्याने प्राप्त झालेले मतदार ओळखपत्र, सामाजिक न्याय विभागाच्या जिल्हा समाजकल्याण अधिकारी किंवा त्यांनी प्राधिकृत केलेल्या राजपत्रित अधिकाऱ्याचे भटक्या विमुक्त समाजाच्या नागरिक असल्याबाबतचे प्रमाणपत्र, रहिवासासंदर्भात शहरी भागात नगरसेवक व ग्रामीण भागात सरपंच/उपसरपंचांचे त्या भागातील रहिवाशी प्रमाणपत्र ग्राह्य धरण्यात येणार आहे. यापैकी कोणतेही कागदपत्र व आधारकार्ड उपलब्ध नसल्यास अर्जदाराकडून स्वयंघोषणापत्र भरुन घेण्यात येणार आहे.