सामुहिक योजना
१) अपंग पुनर्वसन केंद्र, थेरपी सेंटर्स सुरु करणे ( यामध्ये
भौतिक उपचार तज्ञ, व्यवसाय उपचार तज्ञ, स्पीच
थेरपिस्ट, बालविकास मानसशास्त्रज्ञ व वैद्यकीय अधिकारी यांचा समावेश असावा.)
२) सार्वजनिक इमारती व ठिकाणी अपंगांसाठी अडथळा
विरहित वातावरण निर्मिती करणे, जुन्या इमारतींचे एक्सेस ऑडिट करून जुन्या इमारतींमध्ये सुविधा निर्माण करणे. यामध्ये रॅम्स, रेलिंग, टॉयलेट बाथरूम, पाण्याची व्यवस्था, लिफ्टस, लोकेशन बोर्ड इत्यादी सुविधा उपलब्ध करून देणे.
३) अपंग महिला बचत गटांना सहाय्यक अनुदान देणे,
यामध्ये अपंग महिलांबरोबरच मतिमंदाचे पालक
असणाऱ्या महिलांचा देखील समावेश असावा.
४) अपंगांच्या स्वयंसहाय्यता गटांना अनुदान देणे.
५) अपंग उद्योजकता व कौशल्य विकास प्रशिक्षण वर्गाचे
आयोजन करणे.
६) अपंग व्यक्तींकरिता क्रीडा प्रबोधिनी स्थापन करणे व
क्रीडा संचालनालयाच्या मान्यतेने क्रीडा स्पर्धांचे आयोजन
करणे.
७) करमणूक केंद्रे, उद्याने (सेन्सरी गार्डन) यामध्ये अपंग
व्यक्तींसाठी विशेष सुविधा उपलब्ध करून देणे.
८) सुलभ स्वच्छतागृहे व सुलभ स्नानगृहामध्ये अपंग
व्यक्तींसाठी योग्य ते फेरबदल करणे अथवा अपंगांसाठी
सोयीस्कर सुलभ शौचालय व स्नानगृहे बांधणे.
९) स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या रुग्णालयामध्ये तसेच
जिल्हा परिषदे अंतर्गत येणाऱ्या सर्व प्राथमिक आरोग्य
केंद्रांमध्ये कर्णबधिरांसाठी OAE (OTO ACOUSTIC
EMISSIONS)/ RT (BRAIN STEM EVOKED
RESPONSE AUDIOMETRY)/PURE TONE
AUDIOMETRY चिकित्सेची सुविधा निर्माण करणे.
१०) सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या रुग्नालयामार्फत
तसेच जिल्हा परिषदे अंतर्गत येणाऱ्या प्राथमिक आरोग्य
केंद्रामार्फत अपंगत्व प्रतिबंधाकरता रूबेला लसीकरण
करणे व जनजागृती करणे.
११) मतिमंदांसाठी कायमस्वरूपी औषधोपचाराची गरज
आहे त्यांना मोफत औषधे पुरविणे.
१२) कुष्ठरुग्णांसाठी औषधे/ड्रेसिंग तसेच सहाय्यभूत
साधने व सर्जिकल अप्लायन्सेस पुरवणे.
१३) सर्व प्रवर्गाच्या अतितीव्र अपंगत्व असलेल्या
व्यक्तींसाठी तात्पुरते अथवा कायम स्वरूपाच्या निवारा
गृहाला सहाय्यक अनुदान देणे.
वैयक्तिक लाभाच्या योजना
१) अपंग व्यक्तींना सहाय्यभूत साधने व तंत्रज्ञान याकरिता अर्थसाहाय्य देणे.
२)अंध व्यक्तींसाठी – मोबाईल फोन, लॅपटॉप/संगणक
(जॉस सॉफ्टवेअर), बेल नोट वेअर, Communication Equipment Braille Attachment Telephone, Adapted, Walkers, ब्रेल लेखन साहित्य, ब्रेल टाइपरायटर, लार्ज प्रिंट बुक, अल्पदृष्टी अपंगत्वावर मात करण्यासाठी Digital Magnifiers इत्यादी सहाय्यभूत साधने व उपकरणांकरता अर्थसहाय्य करणे.
कर्णबधीर व्यक्तींसाठी विविध प्रकारची वैयक्तिक श्रवण
यंत्रे (बीटीईसह) शैक्षणिक संच, संवेदन उपकरणे,
संगणकासाठीचे सहाय्यभूत उपकरणे.
३)अस्थिव्यंग व्यक्तींसाठी- कॅलिपर्स, व्हीलचेअर, तीन चाकी सायकल, स्वयंचलित तीन चाकी सायकल, कुबड्या, कृत्रिम अवयव, प्रोस्थोटिक अँड डिव्हाइसेस, वॉकर, सर्जिकल फुटवेअर, सप्लीटस, मोबालिटी एड्स, कमोड चेअर, कमोड स्टूल, स्पायनल ॲड नील वॉकी ब्रेस, डिव्हाइसेस फॉर डेली लिव्हिंग इत्यादी.
योजनेच्या अंमलबजावणी संदर्भात जबाबदार अधिकारी:- दिव्यांगांच्या बाबतीत ५ टक्के रक्कम खर्चाची माहिती जिल्हा परिषदेच्या वित्त विभागाने मुख्य कार्यकारी अधिकारी व समाज कल्याण अधिकारी, जिल्हा परिषद
दिव्यांग निधी खर्चासाठी निवारण अधिकारी दिव्यांगासाठी पंचायतराज संस्थांनी त्यांच्या स्वउत्पन्नातून
५ टक्के निधीतून अपंग कल्याणासाठीच्या खर्चासंबंधित
तक्रारीची योग्य दखल घेण्याच्या दृष्टीने जिल्हा स्तर,
तालुका स्तर व ग्राम स्तरावर दिव्यांग तक्रार निवारण
अधिकारी नेमण्याचे आदेश ग्रामविकास विभागाने दिले
असून जिल्हा स्तरावर समिती गठित करण्याच्या सूचना
दिल्या आहेत. ग्रामविकास विभागाने पंचायत राज
संस्थांनी त्यांच्या उत्पन्नातून ५ टक्के निधीतून घ्यावयाच्या
अंपग कल्याणासाठी योजना व खर्चाबाबत वरील
मार्गदर्शक सूचना दिल्या आहेत. ग्राम स्तरावर प्रत्येक
ग्रामपंचायतीमध्ये ग्रामविकास अधिकारी, ग्राम सेवक यांना तक्रार निवारण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात आले आहे.