राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेंतर्गत 50 टक्के अनुदानावर पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर रोपवाटिका योजना

भाजीपाला उत्पादनाला प्रोत्साहन देऊन शेतक-यांचे उत्पन्न वाढविण्याच्या दृष्टीने पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर रोपवाटीका योजना सन २०२१-२२ व २०२२-२३ या वर्षात राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अंतर्गत राबविण्यास सदर शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे.

(१) योजनेचे महत्व:- महाराष्ट्र राज्य हे फलोत्पादनामध्ये अग्रेसर असून राज्यात मोठ्या प्रमाणात फळे व भाजीपाला पिकांचे व्यवसायिक पध्दतीने लागवड करून उत्पादन घेतले जाते. तसेच त्यांची निर्यातही मोठ्या
प्रमाणात करण्यात येते. मागील २ ते ३ वर्षापासून पिकाचे निर्यातक्षम व विषमुक्त उत्पादन करण्याकडे
शेतकऱ्यांचे कल वाढत आहे. यादृष्टीने भाजीपाला रोपांची नियंत्रीत वातावरणामध्ये तयार झालेली
किड व रोगमुक्त भाजीपाला रोपांची मागणी मोठ्या प्रमाणात वाढत आहे. त्यामुळे राज्यातील प्रत्येक
तालुक्यात दर्जेदार कलमे/रोप तयार करणाऱ्या लहान रोपवाटीका उभारण्यास वाव आहे.

(२) योजनेचे उद्देश:-
१) भाजीपाला पिकांची दर्जेदार व किडरोग मुक्त रोपे निर्मिती करून उत्पन्न व उत्पादनात वाढ करणे.
२) रोपवाटीकेमुळे स्थानिक शेतकऱ्यांची शेतीपुरक व्यवसायाची संधी उपलब्ध करुन देणे.
३) पिक रचनेत बदल घडवून आणणे व नविन तंत्रज्ञानाचा वापर करणे.
४) शेतकऱ्यांचे आर्थिक उत्पन्न व भाजीपाला उत्पादनात वाढ करणे.
(३) योजनेची व्याप्ती व उद्दिष्टे:- राज्यातील सर्व जिल्हयात भाजीपाला व रोपवाटीका स्थापन करण्यासाठी ही योजना राबविण्यात यावी. सदर योजने अंतर्गत १००० लाभार्थी निवडीचे उद्दिष्टे ठरविण्यात येत आहे.

(४) योजनेतील घटक:- भाजीपाला रोपवाटीका स्थापन करण्यासाठी खालील मूलभूत सुविधा उपलब्ध करुन
देणे आवश्यक आहे. त्यामध्ये शेडनेट, पॉलीटनेल, नॅपसॅक पावर स्प्रेअर व प्लास्टीक क्रेटस् हे घटक आहेत. यापैकी स्थानिक परिस्थितीनुसार पॉलीटनेलची उभारणी करणे ऐच्छिक राहील.

(५) अर्जाची पध्दत व निवड:- प्रकल्पांतर्गत महाडिबीटी प्रणालीवर लाभार्थ्याचे अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर लाभार्थ्यांची निवड लॉटरी पध्दतीने करण्यात यावी.

(६) लाभार्थी निवडीचे निकष:-
अ) अर्जदाराकडे स्वतःच्या मालकीची किमान ०.४० हे. (१ एकर) जमिन असणे आवश्यक आहे.
ब) रोपवाटीका उभारण्यासाठी पाण्याची कायमची सोय असणे आवश्यक आहे.

(७) लाभार्थी निवडीचा प्राधान्यक्रमः-
१. महिला कृषि पदवी/पदवीका धारक
२. शेतकरी महिला गट
३. भाजीपाला उत्पादक अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकरी व शेतकरी गट
४. सर्वसाधारण शेतकरी

अर्थसहाय्याचे स्वरूपः-
१) सदर प्रकल्प राष्ट्रीय फलोत्पादन अभियानाच्या धर्तीवर राबविण्यात येईल. सदर योजनेअंतर्गत प्रकल्प उभारणी झाल्यानंतर मोका तपासणी करुन ५० टक्के प्रमाणे अनुदान वितरीत करण्यात यावे. (रु.२.३० लाख कमाल मर्यादा)

२) सदर शासन निर्णयाची काटेकोरपणे अंमलबजावणी होईल याची दक्षता आहरण व संवितरण अधिकारी यांनी घ्यावी. या योजनेसाठी खर्च करताना सर्व वित्तीय नियम, विनियम, शासन निर्णय, अधिसूचना, आदेश, केंद्र शासनाने वेळोवेळी निर्गमित केलेले आदेश, केंद्रीय दक्षता आयोगाच्या मार्गदर्शक सूचना आणि भारताचे नियंत्रक व महालेखापरिक्षक यांचे या संदर्भातील निरिक्षण यांचे पालन होईल या अटीच्या अधिन राहून निधी खर्च करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे.

आवश्यक निधी:- ३४ जिल्हात १००० रोपवाटीकांकरीता योजनेचा एकुण खर्च रु.४६००.०० लाख इतका असून राकृवियो योजनेतून सन २०२१-२२ व २०२२-२३ साठी रु. २३२३.०० लाख निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल.
योजनेचा कालावधी:- सदर योजनेचा कालावधी २ वर्षांचा राहील (सन २०२१-२२ व २०२२-२३)

योजनेची अंमलबजावणी:- जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी यांच्या मार्फत सदरची योजना राबविण्यात येईल.