शासन निर्णय
१. सन २०२२-२३ मध्ये राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेअंतर्गत “वैयक्तिक शेततळे अस्तरीकरण
प्रकल्प” राज्यात राबविण्यास रू. ५१.०० कोटी निधीच्या कार्यक्रमास प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. त्यानुसार वैयक्तिक लाभार्थ्यांना एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियानाच्या मापदंडानुसार अनुदान उपलब्ध करून देण्यासाठी रू. ५१.०० कोटी निधी आरकेव्हीवाय अंतर्गत उपलब्ध करून देण्यात येत आहे.
२. सदर प्रकल्प एका वर्षाच्या कालावधीत राबवावयाचा असून रू. ५१.०० कोटी निधीचे नियतवाटप मंजूर करण्यात येत आहे. तथापि, शेतकऱ्यांकडून प्राप्त होणाऱ्या मागणीच्या प्रमाणात वर्ष निहाय उपलब्ध करून द्यावयाच्या नियतवाटपात वाढ / घट करण्याचे अधिकार शासनास राहतील.
३. सदर प्रकल्प एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियानाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार राज्यात
राबविण्यात येईल.
४. मंजूर निधीपैकी केंद्र शासनाचा हिस्सा ६० टक्के व राज्य शासनाचा हिस्सा ४० टक्के राहील.
५. राज्यास प्राप्त होणाऱ्या एकूण आर्थिक लक्षांकाचे राज्यातील सर्व जिल्ह्यांना / तालुक्यांना समन्यायी प्रमाणात वाटप करावायचे असून सदर आर्थिक लक्षांकाच्या मर्यादेत शेतकऱ्यांची निवड करण्याची मुभा राहील.
६. विभागाच्या महाडिबीटी प्रणाली अंतर्गत लाभार्थ्यांचे अर्ज ऑनलाईन मागवून घ्यावेत. प्रकल्पातंर्गत लाभार्थ्यांची निवड सोडत पध्दतीने करण्यात यावी.
७. निवडलेल्या लाभार्थ्यांना सक्षम प्राधिकारी यांनी पूर्व संमती द्यावी. काम पुर्ण झालेल्या कामाची अधिकृत अधिकाऱ्यामार्फत मोका तपासणी करण्यात यावी. नंतरच वैयक्तिक शेततळे अस्तरीकरण प्रकल्पाकरिता अनुदान अनुज्ञेय राहील.
८. लाभार्थ्याने वैयक्तिक शेततळे अस्तरीकरण केल्यानंतर त्याबाबतच्या नोंदी जिओ-टॅगींग द्वारे करण्यात याव्यात.
९. या प्रकल्पांतर्गत अनुसुचित जाती, अनूसूचित जमाती, महिला लाभार्थी, अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकरी यांना मार्गदर्शक सूचनांनुसार विहित प्रमाणात प्राधान्याने अर्थसहाय्य उपलब्ध करून द्यावे.
१०.प्रस्तुत प्रकल्प राबविण्याकरिता निधी वितरणाची कार्यवाही राष्ट्रीय कृषि विकास योजना कक्ष, कृषि आयुक्तालय, पुणे यांच्याकडून करण्यात येईल.
११.प्रकल्पाची अंमलबजावणी व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य फलोत्पादन व औषधी वनस्पती मंडळ, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे सनियंत्रणाखाली कृषि विभागामार्फत करण्यात यावी.
१२.व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य फलोत्पादन आणि औषधी वनस्पती मंडळ, पुणे यांनी, केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनानुसार या योजनेचा आर्थिक व भौतिक प्रगती अहवाल विहित मुदतीत केंद्र शासनाला तसेच राज्य शासनाला सादर होईल याची दक्षता घ्यावी.
१३. राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेअंतर्गत, वैयक्तिक शेततळे अस्तरीकरण या प्रकल्पासाठी उपलब्ध करुन देण्यात येणारा निधी लाभार्थ्यांच्या आधार संलग्न बँक खात्यावर थेट जमा करण्यात यावा. सदर निधी सन २०२२-२३ या वित्तीय वर्षात अखर्चित राहणार नाही याची अंमलबजावणी यंत्रणांनी काळजी घ्यावी.
१४. योजनेतील निधी खर्चाचे लेखा परिक्षित उपयोगिता प्रमाणपत्र व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य फलोत्पादन व औषधी वनस्पती मंडळ, पुणे यांनी राकृवियो कक्ष, कृषि आयुक्तालय, पुणे यांस वेळोवेळी सादर करावी.
१५. सदर शासन निर्णयाची काटेकोरपणे अमंलबजावणी होईल याची दक्षता आहरण व संवितरण अधिकारी यांनी घ्यावी. या योजनेसाठी खर्च करताना सर्व वित्तीय नियम, विनियम, वित्तीय शासन निर्णय, अधिसूचना, आदेश, केंद्र शासनाने वेळोवेळी निर्गमित केलेले आदेश, केंद्रीय
दक्षता आयोगाच्या मार्गदर्शक सूचना आणि भारताचे नियत्रंक व महालेखापरिक्षक यांचे या संदर्भातील निरिक्षण आणि खर्चात अनियमितता होणार नाही यांचे पालन होईल या अटीच्या अधिन राहून निधी खर्च करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे.
सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावरउपलब्ध करुन देण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०२२१११०१७०६४०६८०१ असा
आहे.