देशातील गरोदर मातांचे आरोग्य सुदृढ राखल्या जावे याकरिता भारत सरकारकडून त्यांना काही योजनांच्या सहाय्याने आर्थिक मदत केली जाते.
या योजनांचा लाभ शहरी तसेच ग्रामीण विभागातील महिलांना होत असतो, सरकारकडून दिल्या जाणाऱ्या मदत स्वरूपातील योजनेत शहरी व ग्रामीण अशी तफावत बघता आर्थिक काही प्रमाणात भिन्नता आढळून येत असली तरी अनेक गरोदर महिलांना आजवर या योजनेचा लाभ झाला आहे.
या योजनेचे नाव जननी सुरक्षा योजना असे असून, या योजनेच्या माध्यमातून मिळणाऱ्या प्रत्यक्ष आर्थिक लाभाची माहिती अनेक जणांना नसते. सरकारने देण्यात येणाऱ्या आर्थिक मदतीची माहिती दिली.
केंद्र सरकारची जननी सुरक्षा योजना सध्या राष्ट्रीय आरोग्य अभियान म्हणजेच एनएचएम द्वारे राबविण्यात येत असून, भारतातील शहरी व ग्रामीण भागातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल वर्गातील गरोदर महिलांना या योजनेचा लाभ दिला जात आहे.
सध्या जननी सुरक्षा योजनेअंतर्गत सरकार ग्रामीण भागातील गरोदर महिलांना दोन हजार रुपये इतकी आर्थिक मदत देत असून यामध्ये १४०० रुपये मातेला तर दिले जातात. इथे आशा मदतनिसांना ३०० रुपये तर गर्भार मातांना दुसऱ्या टप्प्यात ३०० रुपये दिले जातात.
शहरी भागाचा विचार करता येथील महिलांना प्रत्यक्ष एक हजार रुपये इतकी मदत सुरुवातील देण्यात येत असून आशा मदतनिसांना २०० रुपये दिले जाते, इथे दुसऱ्या टप्प्यात दोनशे रुपये गर्भार मातांना दिले जाते. सदर योजनेचा लाभ पहिल्या दोन अपत्यांपर्यंत मर्यादित असून सर्व गरोदर मातांचे बँक खाते असणे गरजेचे असते. महिलांची प्रसूती शासकीय तसेच मान्यताप्राप्त खाजगी रुग्णालयात होणे, इत्यादी निकष इथे लागू राहतात.
एकंदरीतच जननी सुरक्षा योजनेची एकूण रक्कम जरी ३४०० रुपये इतकी असली तरी ती शहरी व ग्रामीण विभागानुसार दोन हजार व १४०० अशी विभागली गेली आहे, ज्यामध्ये पुष्कळदा अनेकांना संभ्रम निर्माण होऊ शकतो.