नागपूर महापालिकेत ५७७७ पदे रिक्त आहेत. मोठ्या प्रमाणात अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची पदे रिक्त असल्यामुळे कामांचा ताण वाढला आहे. पदभरती संदर्भात राज्य सरकारचा आदेश आला आहे. मात्र सर्व रिक्त पदे भरण्याजोगी मनपाची आर्थिक स्थिती उत्तम नाही. त्यामुळे आता प्रत्येक विभागात किती पदे भरणे अत्यावश्यक आहे, याचा आढावा मनपा प्रशासनाकडून घेतला जात आहे. प्राप्त माहितीनुसार नव वर्षात मनपात सुमारे दीड हजारावर पदांची भरती होणार आहे.
मनपात १५ हजार ८११ मंजूर पदे आहेत. यातील १००३४ पदे कार्यरत तर ५ हजार ७७७ पदे रिक्त आहेत. विशेष म्हणजे वर्ग-१ ची १९९ पदे मंजूर असताना ८५ कार्यरत असून ११४ पदे रिक्त आहेत. वर्ग -२ ची ७७ पदे मंजूर असून २१ पदे कार्यरत तर ५६ पदे खाली आहेत. वर्ग -३ ची ३७९१ मंजूर असून १५९० पदे कार्यरत असून २२०१ पदे रिक्त आहेत. याचा कामकाजावर परिणाम झाला आहे. काही विभागांचा कारभार प्रतिनियुक्तीवर आलेल्या अधिकाऱ्यावर सुरू आहे.
३१ ऑक्टोबरला शासनाने पदभरतीवरील निर्बंधामध्ये शिथिलता दिली आहे. सुधारित आकृतिबंध अंतिम झाला आहे. अशा विभागांना शंभर टक्के पदभरतीला मंजुरी दिली आहे. तर आकृतिबंध अद्याप अंतिम झालेला नाही. अशा विभागातील ८० टक्के पदे भरण्याला मुभा दिली आहे. आकृतिबंध अंतिम झालेला नाही. अशा प्रशासकीय कार्यालयांना पदाचा आढावा घेऊन उच्चस्तरीय सचिव समितीची मान्यतेची कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले आहे.
२० वर्षांनंतर पदभरती– मागील २० वर्षांत महापालिकेत सरळसेवेने पदभरती करण्यात आलेली नाही. दुसरीकडे दरवर्षी कर्मचारी व अधिकारी मोठ्या प्रमाणात सेवानिवृत्त होत असल्याने रिक्त पदांची संख्या वाढत आहे. आता तब्बल २० वर्षांनंतर पदे भरली जातील. मनपातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी याला दुजोरा दिला आहे.
आस्थापना खर्चामुळे संभ्रम– मनपाचा आस्थापना खर्च ३५ टक्क्यांच्या वर असल्याचे कारण सांगून आजवर पदभरती करण्यात आलेली नाही. परिणामी ६० टक्क्यांहून अधिक पदे रिक्त आहेत. शासनाने पदभरतीसंदर्भात आदेश जारी केले आहेत. मात्र मनपाचा आस्थापना खर्च ३५ टक्क्यांहून अधिक असल्याने भरतीबाबत संभ्रम कायम आहे.
पहिल्या टप्प्यात कर, वित्त व बांधकामची पदभरती– दर महिन्यात मनपात २५ ते ३० अधिकारी-कर्मचारी निवृत्त होत आहेत. ऑक्टोबरच्या आकडेवारीनुसार मनपातील सुमारे ६० टक्क्यांहून अधिक पदे रिक्त आहेत. मात्र पहिल्या टप्प्यात महत्त्वाची पदे भरली जाणार आहे. यात अग्निशमन विभाग, बांधकाम, मालमत्ता कर व वित्त विभाग आदींचा समावेश आहे.