राज्यात ७५ हजार पदे भरण्याची घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी केली आहे. त्यामुळे विविध विभागाप्रमाणेच शिक्षण विभागातही शिक्षक, शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांची भरती केली जाणार आहे. परंतु राज्यात अनेक अतिरिक्त शिक्षक आहेत. त्यामुळे शिक्षकांच्या रिक्त जागांवर या शिक्षकांचे समायोजन आधी केली जाईल. त्यानंतरच शिक्षक भरती होऊ शकेल.
यामुळे अतिरिक्त शिक्षकांना न्याय मिळेल, शिवाय त्यातून वाचलेल्या पैशातून हुशार विद्यार्थ्यांना देण्यात येणाऱ्या शिष्यवृत्ती वाढविता येईल. जास्तीत जास्त खर्च विद्यार्थ्यांवर करण्याला प्राधान्य देण्यात येईल,’ असे मत शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी व्यक्त केले.
डेक्कन एज्युकेशन सोसायटीच्या वतीने आयोजित कार्यक्रम केसरकर यांच्या उपस्थित शुक्रवारी झाला. कार्यक्रमानंतर पत्रकारांशी संवाद साधताना त्यांनी ही माहिती दिली. गेल्या १६-१८ वर्षात विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीच्या रक्कमेत वाढ झालेली नाही. शिष्यवृत्तीची रक्कम वाढविण्याबाबतही विचार केला जाईल, असे सुतोवाचही केसरकर यांनी केला. कमी पटसंख्या असलेल्या शाळा बंद करण्याच्या निर्णयाबाबत ते म्हणाले, ‘वीसपेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळा बंद करण्याआधी तेथील विद्यार्थी आणि शिक्षकांची माहिती संकलित करण्यात येईल.
या विद्यार्थ्यांना जवळच्या शाळांमध्ये सामावून घेतले जाईल, अशाप्रकारे क्लस्टर शाळा करण्यात येतील. मुलांना ‘स्कूल बस’चे आकर्षण असते. या मुलांनाही शाळेमध्ये जाण्यासाठी स्कूल बसची व्यवस्था करण्यात येईल. त्यामुळे ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांनाही ‘स्कूल बस’मधून क्लस्टर शाळेत जाता येईल आणि त्यांना दर्जेदार शिक्षण मिळू शकते.
पवित्र पोर्टल बंद होणार नाही:- शिक्षण मंत्र्यांची भूमिका शाळा शिक्षण संस्था चालक चालवत असले तरीही शिक्षकांना १०० टक्के पगार सरकार देते. त्यामुळे विनाकारण शिक्षणाचा दर्जा कमी होईल, अशा मागण्या मान्य केल्या जाणार नाहीत. अन्यथा संस्था चालकांनी ‘स्वयं अर्थसहाय्यित’ म्हणून घोषित करावे आणि स्वत:चे निर्णय स्वत: घ्यावेत. शिक्षण संस्था चालकांनी अनेक वर्ष शिक्षणाची सेवा केली आहे, त्यांच्याबद्दल आदर आहे. परंतु केवळ आमची संघटना आहे, म्हणून आम्ही सांगू तसे सरकार वागेल, हे होणार नाही. सगळ्यांनी एकत्रित येऊन विद्यार्थ्यांच्या हिताचे निर्णय घेतले पाहिजे.