या धावपळीच्या युगामध्ये बदलत्या जीवनशैलीमुळे मुलांचे आपल्या आई-वडिलांचा सांभाळ करण्याकडे दुर्लक्ष होत आहे. अशा परिस्थितीमध्ये वयस्कर जोडप्यांनी काय करावे असा प्रश्न बऱ्याच वेळेस निर्माण होतो?
आई वडील जशाप्रकारे लहानापासून मोठे होईपर्यंत आपल्या पाल्यांचे सांभाळ करतात, त्याचप्रमाणे मुलांनी सुद्धा उतार वयात म्हणजेच म्हातारपणात आई- वडिलांना सांभाळणे त्यांची सेवा करणे आवश्यक आहे; परंतु हल्ली मोठ्या प्रमाणावर मुलं आई-वडिलांची सेवा किंवा सांभाळ करत नसल्याचे प्रकार समोर येतात.
परिणामी उतार वयात ज्येष्ठ नागरिकांना जीवनमान जगणे अवघड होते, या सर्व अडचणीचा विचार करून सरकारमार्फत ज्येष्ठ नागरिक कायदा 2007 लागू करण्यात आला असून, या कायद्यानुसार वयस्कर आई-वडील उपविभागीय अधिकाऱ्यांकडे या संदर्भात तक्रार करून त्यांच्या उदरनिर्वाहासाठी मासिक भत्ता मिळू शकतात.
जेष्ठ नागरिक कायदा 2007 काय आहे ?
आई वडील रात्रंदिवस एक करून आपल्या मुलांना उच्च प्रतीचे शिक्षण, राहणीमान देण्याचा प्रयत्न करतात; मात्र
हीच मुले म्हातारपणात त्यांच्या आई- वडिलांना आधार देत नाहीत, ही बाब शासनाच्या निदर्शनास आल्यानंतर
शासनाने एक कायदा तयार करून ज्येष्ठ नागरिकांना सोयी, सवलती उपलब्ध करून दिले आहेत. या कायद्याअंतर्गत सांभाळ करत नसलेल्या मुलांकडून अश्या आई-वडिलांना मासिक भत्ता मिळविता येतो.
मासिक भत्ता कुठून मिळणार?
शहरातील त्याचप्रमाणे ग्रामीण भागातील मुले आपल्या आई- वडिलांना सांभाळत नसल्याच्या तक्रारी ज्येष्ठ
नागरिकांमार्फत केला जातात. या तक्रारी आता थेट
उपविभागीय अधिकारी यांच्याकडे करता येणार असून,
तक्रार केल्यानंतर आई- वडिलांना न सांभाळणाऱ्या
मुलांच्या उत्पन्नातून मासिक भत्ता अश्या आई-वडिलांना मिळवता येतो.
मुलाच्या उत्पन्नातून मिळणाऱ्या भत्त्यामध्ये ज्येष्ठ नागरिकांना वैद्यकीय खर्च व इतर खर्चच्या इत्यादी बाबीचा विचार करून मासिक भत्ता दिला जातो. तक्रार केल्यानंतर उपविभागीय अधिकारी यांच्यामार्फत पडताळणी केली जाते व याबाबतचा अंतिम निर्णय घेतला जातो.