शालेय विद्यार्थ्यांसाठी महत्वाची बातमी आहे. प्रत्येक मूल शाळेत यावं. शिकावं, यासाठी केंद्र व राज्य सरका रमार्फत विविध योजना राबवल्या जातात. मोफत गणवेश असो की वह्या पुस्तकांचे वाटप, तसेच मध्यान्ह भोजन योजना शालेय विद्यार्थ्यांसाठी राबवली जाते. त्यानंतर राज्य सरकारने आता आणखी एक मोठा निर्णय घेतला आहे.
शालाबाह्य विद्यार्थ्यांचे प्रमाण कमी करण्यासाठी, पालक गमावलेल्या विद्यार्थ्यांना शाळेत येण्या-जाण्यासाठी प्रवासभत्ता म्हणून दरमहा 600 रुपये देण्याचा निर्णय घेतला आहे. सुट्ट्यांचे दिवस सोडून असे एकूण 10 महिन्यांसाठी 6 हजार रुपये एकरकमी विद्यार्थ्यांच्या बॅंक खात्यात जमा करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.
कोणाला मिळणार लाभ:- राज्य सरकारच्या या योजनेचा लाभ सरसकट विद्यार्थ्यांना मिळणार नाही. ज्या शाळांची मान्यता रद्द झाली किंवा शाळा बंद पडली आहे, त्या शाळेतील विद्यार्थ्यांचे इतर शाळांमध्ये समायोजन केले जाणार आहे. त्यातील ज्या विद्यार्थ्यांना आई किंवा वडील नसतील, त्यांना प्रवासखर्च म्हणून दरवर्षी 6000 रुपये अनुदान एकरकमी बॅंक खात्यात जमा केले जाणार आहे.
योजनेसाठीचे निकष:- इयत्ता पहिली ते पाचवीच्या विद्यार्थ्यांना एक किलोमीटर परिसरात, तर इयत्ता सहावी ते आठवीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना तीन किलोमीटर परिसरात उच्च प्राथमिक शाळा नसल्यास हे अनुदान दिले जाणार आहे. शासकीय शाळेत शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांनाच अनुदानाचा लाभ मिळणार आहे. शहरातील विद्यार्थ्यांनाही या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. पीएफएमएस प्रणालीद्वारे जिल्हा स्तरावर वाहतूक सुविधेसाठी हा निधी देण्यात येतो. आतापर्यंत दरमहा 300 रुपये अनुदान देण्यात येत होते. आता ते 600 रुपये करण्यात आले आहे.
बालकांच्या मोफत व सक्तीच्या मार्गदर्शक सूचनांप्रमाणे, समग्र शिक्षा वार्षिक कार्ययोजना व अंदाजपत्रक सन 2022-23 करिता अनुदानाची तरतूद करण्यात आली आहे.. हे अनुदान मिळवण्यासाठी लाभार्थी विद्यार्थ्यांचे आधार-बॅंक खाते लिंक करण्याचे काम सुरु आहे. ही मोहीम डिसेंबरअखेर पूर्ण होणार असल्याचे सांगण्यात आले.