राज्यातील सुमारे ५३% लोकसंख्या उपजिविकेसाठी कृषी व संलग्न कार्ये या क्षेत्रावर अवलंबून असल्याने
हे क्षेत्र अत्यंत महत्वाचे आहे. या क्षेत्राच्या शाश्वत विकासासाठी जलसंसाधनाचा कार्यक्षम व प्रभावी वापर, अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांचे सक्षमीकरण इ. बाबीही महत्वाच्या ठरतात. राज्यातील कृषीपंप ग्राहकांना मा.महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाद्वारे निश्चित केलेल्या वीजदरात राज्य शासनामार्फत सवलत देण्यात येते.
सदर सवलतीपोटी महावितरण कंपनीस होणाऱ्या महसुली तुटीची भरपाई शासनामार्फत महावितरण कंपनीस प्रति युनिट अनुदान देऊन करण्यात येते. राज्य शासनाद्वारे कृषी ग्राहकांना वीज दरात सवलत देण्यासाठी महावितरण कंपनीस प्रति युनिट किंवा प्रति अश्वशक्ती प्रमाणे देण्यात येणाऱ्या अनुदानाची मर्यादा शासन निर्णय दि.११.१०.२०१२ अन्वये कायम ठेवण्यात आली आहे. सदर शासन निर्णयानुसार माहे ऑगस्ट, २०१२ नंतर वीजदरात होणारी वाढ कृषीपंप ग्राहकांनी भरावयाची आहे. यानुसार माहे ऑगस्ट, २०१२ नंतर वीजदरात होणाऱ्या वाढीचा भार कृषीपंप ग्राहकांकडून वसूल करण्यात येत आहे. शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचावण्याकरिता त्यांना कृषी उत्पन्न वाढविण्यास सहाय्य करण्याकरिता शासनाच्या विविध विभागांमार्फत कल्याणकारी योजना राबविण्यात येतात. ऊर्जा विभागामार्फत कृषीपंप ग्राहकांना वीज दरात सवलत देण्यात येते.
राज्यात एकूण ९३० अतिउच्चदाब व उच्चदाब उपसा जलसिंचन योजना ग्राहक असून त्यांचा वार्षिक वीज
वापर सुमारे ८७१ द.ल.यु. इतका आहे. संदर्भिय शासननिर्णय क्र. (१) नुसार शासनामार्फत या ग्राहकांना रु.२.१६ प्रति युनिट इतकी सवलत माहे ऑगस्ट २०१२ पासून देण्यात येत होती. यानुसार मा. महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाच्या वाढीव वीज दराचा भार ग्राहकाने भरावयाचा होता. परंतु संदर्भिय शासन निर्णय क्र.(२) नुसार माहे नोव्हेंबर, २०१६ ते माहे मार्च, २०२० पर्यंत या ग्राहकांनी भरावयाचा दर रु.१.१६ प्रति युनिट व स्थिर आकारामध्ये रु.२५ प्रति केव्हीए इतकी सवलत कायम ठेवण्यात आली व उर्वरित भार शासनाने सोसावयाचा होता. सन २०२०- २१ या वर्षाकरिता महावितरण कंपनीने सदर सवलत त्यांच्या स्तरावर पुढे सुरु ठेवली. यानुसार अतिउच्चदाब ग्राहकांकरिता रु.२.६३ प्रति युनिट तर उच्चदाब ग्राहकांकरिता रु.३.२० प्रति युनिट इतकी सवलत सदर ग्राहकांना महावितरण मार्फत देण्यात आली. महावितरण कंपनीने माहे जून, २०२१ पासून सदर सवलतीचे दर आकारणे बंद करुन आयोगाच्या दराप्रमाणे वीज आकारणी सुरु केली. तद्नंतर या ग्राहकांनी परत लोकप्रतिनीधींमार्फत शासनाकडे निवेदने सादर केली. त्याचप्रमाणे राज्यात ८७३ लघुदाब उपसा जलसिंचन योजना ग्राहक असून त्यांचा वार्षिक वीज वापर सुमारे ३० द.ल.यु इतका आहे. या ग्राहकांना संदर्भिय शासन निर्णय क्र. (१) नुसार रु.१.९४/ युनिट व स्थिर आकारात रु.१५ प्रति अश्वशक्ती प्रति माह इतकी सवलत शासनातर्फे माहे ऑगस्ट २०१२ पासून देण्यात येत आहे. सन २०२१- २२ या वर्षाकरिता सदर ग्राहकाने भरावयाचा दर रु.१.३५ प्रति युनिट इतका आहे. या ग्राहकांची मागणी रु.१ प्रति युनिट इतका दर आकारण्यात यावा अशी आहे. या मागणीमुळे शासनावर प्रती युनिट रु.२.२९ व स्थिर आकारामध्ये रु.१५ प्रति अश्वशक्ती प्रति माह इतक्या अनुदानाचा भार येईल. उपरोक्त ग्राहकांनी शासनाकडे सादर केलेल्या निवेदनांच्या अनुषंगाने राज्यातील अतिउच्चदाब, उच्चदाब व लघुदाब उपसा जलसिंचन योजना ग्राहकांना वीज दरात सवलत देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यानुसार शासनाने खालीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे
शासन निर्णय :-
१. अतिउच्चदाब व उच्चदाब उपसा जलसिंचन योजनांमधील ग्राहकांना दि.०१ जून, २०२१ पासून सदर ग्राहकांनी भरावयाचा सवलतीचा वीजदर रु.१.१६ प्रति युनिट व स्थिर आकारामध्ये रु.२५ प्रति KVA इतकी सवलत कायम ठेवण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. मा. महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाद्वारे या ग्राहकांना वेळोवेळी निश्चित केलेल्या वीजदरातून ग्राहकाद्वारे भरण्यात येणारी रक्कम वगळता उर्वरित प्रति युनिट व प्रति KVA दरातील रक्कम यापोटी महावितरण कंपनीस त्या त्या वर्षी शासनामार्फत प्रत्यक्ष वीज वापरानुसार रक्कम परिगणित करुन अनुदान स्वरुपात देण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. राज्य शासनाद्वारे देण्यात येणाऱ्या सदर सवलतीचे दर दि. ३१ मार्च, २०२३ पर्यंत कायम ठेवण्यास मान्यता देण्यात येत आहे.
२. दि.०१.०४.२०२० ते दि.३१.०५.२०२१ या कालावधीत महावितरण कंपनी मार्फत अतिउच्चदाब व उच्चदाब उपसा जलसिंचन योजना ग्राहकांना देण्यात आलेल्या रु.१.१६ प्रति युनिट व स्थिर आकारामध्ये रु.२५ प्रति केव्हीए इतक्या सवलतीस कार्योतर मान्यता देण्यात येत आहे. तसेच त्याअनुषंगाने सन २०२०-२१ या संपूर्ण
आर्थिक वर्षात सदर ग्राहकांना देण्यात आलेली सवलत रु.२६३.६३ कोटी व सन २०२१-२२ या वर्षातील माहे एप्रिल व माहे मे २०२१ या दोन महिन्यात देण्यात आलेली सवलत रु.८७.९४ कोटी अशी एकूण सुमारे रू.३५१.५७ कोटी महावितरण कंपनीस अनुदान स्वरुपात देण्यास कार्योत्तर मान्यता देण्यात येत आहे.
३. लघुदाब उपसा जलसिंचन ग्राहकांना रु.१.० प्रति युनिट हा सवलतीचा दर व स्थिर आकारात रु.१५/
HP/month इतकी सवलत दि. ०१ जून २०२१ पासून नव्याने देण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. यापोटी
महावितरण कंपनीस होणाऱ्या वार्षिक महसुली तुटीची भरपाई शासनामार्फत महावितरण कंपनीस अनुदान स्वरुपात देण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. सदर सवलतीचे दर दि. ३१ मार्च, २०२३ पर्यंत कायम ठेवण्यास मान्यता देण्यात येत आहे.
४. उपसा जलसिंचन योजना ग्राहकांना देण्यात येणाऱ्या सवलतीचा तपशील प्रपत्र (अ) व (ब) मध्ये सोबत जोडला आहे.
५. सदर प्रयोजनार्थ होणारा खर्च महावितरणला अनुदान स्वरुपात सन २०२२-२३ या वर्षात उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाच्या लेखाशिर्ष २८०१५५७२ मध्ये वित्त विभागाद्वारे आवश्यक अर्थसंकल्पिय तरतूद उपलब्ध करुन भागविण्यात यावा.