राज्य शासनाच्या २९ प्रमुख विभागांमध्ये सरळसेवा व पदोन्नतीच्या एकून दोन लाख १९३ जागा रिक्त असून त्यात तब्बल ४६ हजार ९६२ जागा जिल्हा परिषदांमधील आहेत. रिक्त पदांमुळे नागरिकांना शासकीय सेवा मिळत नाहीत.
तहसील कार्यालयात साध्या उत्पन्नाच्या दाखल्यासाठीही विद्यार्थी आणि पालकांना दोन दोन आठवडे प्रतिक्षा करावी लागते. सरकार विविध विकासकामांसाठी निधी उपलब्ध करते, मग शासकीय भरती का केली जात नाही? असा प्रश्न विचारून लवकरच शासकीय भरती करावी अशी मागणी आमदार अरुण लाड यांनी विधान परिषदेत लक्षवेधीद्वारे केली.
अरुण लाड यांच्या प्रश्नाला उत्तर देताना मंत्री शंभुराज देसाई म्हणाले की, कोविड काळात नोकर भरतीवर निर्बंध आले होते. मात्र आरोग्य विभागातील भरती याकाळात केली आहे. आता एमपीएससीमार्फत आकृतीबंध केलेल्या सर्व पदांची भरती होणार आहे. तसेच जिल्हा परिषद आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ५० टक्के पदे भरण्याचा निर्णय घेण्यात आला असल्याचे त्यांनी सांगितले. याच लक्षवेधीमध्ये बोलत असताना आमदार सतीश चव्हाण यांनी आपली भूमिका मांडली. ते म्हणाले की, शिक्षक भरतीसंदर्भात सरकारने आढावा घ्यावा. राज्य सरकार मंत्र्यांना एखादे खाते प्रभारी म्हणून देऊ शकते. पण मराठीच्या शिक्षकाला गणित शिकवायला लावू शकते का? तसेच राज्यातील कृषी विद्यापीठात ६० टक्के शिक्षकांच्या जागा रिक्त आहेत. त्या कधी भरणार असा प्रश्न चव्हाण यांनी उपस्थित केला. त्यावर याचा आढावा शिक्षण विभागाकडून घेतला जाईल, असे उत्तर मंत्र्यांनी दिले.