आजच्या माहिती व तंत्रज्ञानाच्या स्मार्ट युगात आता महावितरण विभागही कात टाकत आहे. राज्यातील वीज यंत्रणा व मीटर आता स्मार्ट होणार आहे. महावितरणच्या सुधारीत वितरण क्षेत्र योजनेला राज्य शासनाने नुकतीच मंजूरी दिली आहे. राज्याचा झपाट्याने होणारा औद्योगिक विकास आणि त्यामुळे होणारे शहरीकरण लक्षात घेता भविष्यात विजेच्या मागणीचे योग्य नियोजन व्हावे‚ ग्राहकांना अपघातविरहीत आणि दर्जेदार वीजपुरवठा मिळावा यासाठी महावितरणद्वारे वीज यंत्रणेच्या बळकटीकरणासाठी योजना राबविण्यात येणार आहे. यात ग्राहकांसाठी स्मार्ट प्रीपेड मीटरिंग सोबतच वाणिज्यिक, औद्योगिक व शासकीय ग्राहकांना स्मार्ट प्रीपेड मीटर बसविणे, वितरण रोहित्रे आणि वाहिन्यांना संवाद-योग्य आणि स्वयंचलित मीटरींग सुविधा प्रणालीसाठी सुसंगत मीटरिंग करण्यात येणार आहे.
घरगुती वीज ग्राहकांच्या मीटर रीडिंग बाबतच्या विविध तक्रारींवर ऊर्जा विभागाने तोडगा काढला असून घरगुती वीज ग्राहकांना स्मार्ट मीटर उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. मुंबई महानगर परिसर, नागपूर, पुणे, औरंगाबाद यासारख्या महानगरात प्राथमिक स्तरावर स्मार्ट मीटर बसविण्याचे निर्देश दिले आहेत.
जितक्याचा रिचार्ज तितकीच वीज – प्रिपेड / स्मार्ट मिटर बसवल्यास ग्राहकाद्वारे जितक्या पैशाचे रिचार्ज केले जाईल तेवढी वीज त्यांना वापरण्यास मिळेल आणि त्यानंतर मीटर आपोआप बंद होईल. त्यामुळे कंपनीची सोय होणार आहे. स्मार्ट आणि प्रीपेड योजनेअंतर्गत कोणत्याही ग्राहकाकडून मीटर घेण्यासाठी चार्जेस (शुल्क) घेतले जाणार नाहीत असं मुख्यमंत्र्यांनी म्हटलं आहे. मात्र, या मीटरची रक्कम वार्षिक महसुलातून भागावली जाईल म्हणजे मीटरचा भुर्दंड ग्राहकांवर अप्रत्यक्षपणे पडणार आहे. राज्य सरकारच्या या निर्णयाचा वीज वितरण कंपनीला सर्वाधिक फायदा होईल कारण वीज वापरण्याआधी पैसे आधीच दिल्याचे कंपन्यांना थकबाकीचा सामना करावा लागणार नाही.
आपल्या घरात तसंच शेती, उद्योग यांना जो वीजपुरवठा केला जातो, त्यासाठी दर महिन्याला शुल्क आकारलं जातं. आपल्या देशात असंख्य लोक असे आहेत, जे नियमितपणे वीजबिल भरत नाहीत. त्यामुळे देशातल्या वीजपुरवठा कंपन्यांवरचा (डिस्कॉम्स) आर्थिक बोजा वाढत असून, त्या डबघाईला आल्या आहेत. त्यांची स्थिती सुधारण्यासाठी आणि वीज वितरण व्यवस्था अधिक सक्षम करण्याच्या उद्देशाने सरकारने संपूर्ण देशात प्रीपेड स्मार्ट वीज मीटर बसवण्याचा निर्णय घेतला आहे.