अनुसूचित व नवबौध्द घटकांच्या वस्तीत विकास योजनेतंर्गत ‘संविधान सभागृहाचे बांधकाम करणे’ बाबत शासन सकारात्मक

सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग

शासन निर्णय क्रमांक: संकीर्ण-२०२१/प्र.क्र.७९/अजाक

हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग,

मंत्रालय, मुंबई – ३२.

तारीख: ०६ ऑक्टोबर, २०२१

अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकांच्या वस्त्यांचा विकास करणे या योजनेंतर्गत पाणी पुरवठयाची कामे, मलनिस्सारण, वीज, गटर बांधणे, अंतर्गत रस्ते, पोच रस्ते, पर्जन्य पाण्याचा निचरा (Rain Water Harvesting) इ. कामे प्राधान्यानी घ्यावीत व गावातील सर्व वस्त्यांमधील मुलभूत सुविधांची कामे झाल्यानंतर समाजमंदिराचे बांधकाम करावे तसेच, जातीय ऐक्याच्या दृष्टीने संपुर्ण गावासाठी एकच समाज मंदिर असावे व ते सर्व अनुसूचित जाती व नवबौद्ध जातीच्या सर्व वस्त्यांना लाभ घेता येईल अशा मोक्याच्या ठिकाणी असावे, अशी तरतूद करण्यात आली आहे. सदर योजनेसाठी उपरोक्त संदर्भ क्रमांक ०३ च्या शासन निर्णयान्वये अनुदानाची मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. त्यास आता बराच कालावधी उलटून गेलेला आहे. यासंदर्भात लोकसंख्येच्या प्रमाणात अनुदान, अनुदानाची कमाल मर्यादा व कालावधी विचारात घेता, सदर वस्त्यांमध्ये मुलभूत सोयी-सुविधा उपलब्ध होऊ शकत नाहीत. त्यामुळे सदर योजनेचा मूळ हेतू साध्य होत नाही. महागाई निर्देशांकात झालेली वाढ, साहित्याचे व मजुरीचे वाढलेले दर ही बाब विचारात घेता सदर योजनेअंतर्गत देण्यात येणाऱ्या अनुदानाच्या रकमेत वाढ करण्याची तसेच अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकांच्या वस्त्यांचा विकास करणे या योजनेंतर्गत “संविधान सभागृहाचे बांधकाम करणे” या कामाचा समावेश करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.

शासन निर्णय:- उपरोक्त परिस्थिती विचारात घेता अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकांच्या वस्त्यांचा विकास करणे या योजनेंतर्गत देण्यात येणाऱ्या अनुदानाच्या रकमेत खाली दिलेल्या तक्त्यानुसार पूर्वीच्या अनुदानात दुप्पट वाढ करण्यास शासनाची मंजूरी देण्यात येत आहे.

तसेच ग्रामीण भागातील अनुसूचित जाती व नवबौध्द समाज घटकांपर्यंत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे विचार पोहचविणे, शालेय विद्यार्थ्यांमध्ये वाचनाची आवड निर्माण करण्यासाठी अभ्यासिका सुरु करणे, राज्य व केंद्र शासनाच्या विविध योजनांची माहिती ग्रामीण भागापर्यंत पोहचविणे यासाठी राज्यात ग्रंथालय व अभ्यासिका यासारख्या अद्ययावत सुविधांसह “संविधान सभागृह” सुरु करण्यास शासनाची मंजूरी प्रदान करण्यात येत आहे. पहिल्या टप्प्यात ज्या गावातील अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकातील लोकसंख्या ५०० किंवा त्यापेक्षा जास्त आहे अशा गावात अनुसूचित जाती नवबौद्ध घटकांच्या वस्त्यांचा विकास करणे या योजनेंतर्गत संविधान सभागृहाचे बांधकाम करण्यास मान्यता देण्यात यावी. यासाठी सर्वप्रथम अशा संभाव्य प्रस्तावांची जिल्हानिहाय यादी शासनस्तरावर सादर करण्यात यावी.

त्याआधारे सन २०२१-२२ मध्ये सुरु करावयाच्या संविधान सभागृहांची यादी शासनाकडून अंतिम करण्यात येईल. त्यानुसार जिल्हा विकास व नियोजन समिती प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबतची पुढील कार्यवाही पूर्ण करेल. संविधान सभागृह इमारतीच्या संकल्पनेत तळमजल्यावर एक सभागृह ज्यामध्ये डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या संपूर्ण जीवन चरित्राविषयीचे प्रेरणादायी भित्ती चित्रे असतील, इमारतीच्या पहिल्या मजल्यावर ग्रंथालय व अभ्यासिकासाठी दालन, ग्रंथालयामध्ये सर्व समावेशक विषयांवरील साहित्य, ग्रंथ, प्रबोधनात्मक साहित्य, प्रेरणादायी यशोगाथांचा संग्रहांचा समावेश राहील. ग्रंथालय व अभ्यासिका दालन डिजिटली सुसज्य राहील. तसेच, महिला व पुरुषांसाठी प्रसाधन गृह, समोर खुली जागा, संपूर्ण इमारतीला संरक्षक भिंत, सभागृहासमोर मुख्य दर्शनी भागात संविधान स्तंभ असावा. सदरहू इमारत बांधकामाची बाह्यरचना ही सध्याच्या सामाजिक न्याय भवन इमारतीच्या धर्तीवर असावी. सदरहू इमारत बांधकामाची संकल्पना ही पुर्णत: ग्रीन बिल्डींग कन्सेप्टवर आधारीत राहील व त्यामध्ये सौर ऊर्जेचा वापर होईल (नेट मिटर संकल्पनेसह )याची दक्षता घ्यावी.
संविधान सभागृहाच्या देखभाल व विनियोगासाठी

१.संबंधित ग्रामपंचायती मधील सरपंच, उपसरपंच व ग्रामसेवक हे पदसिद्ध सदस्य राहतील.
२.अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील निवडून आलेले तीन ग्रामपंचायत सदस्य हे या समितीचे सदस्य राहतील. यामध्ये एक महिला सदस्य असणे अनिवार्य राहील.
३.संबंधित ग्रामपंचायतीने ग्रामसभेद्वारे गावातील तीन अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकातील व्यक्तींची सदस्य म्हणून निवड करावी. वरील दोनमध्ये नमूद निर्वाचित महिला सदस्य उपलब्ध न झाल्यास या तीन सदस्यांपैकी एक महिला उमेदवाराची निवड करण्यात यावी. ग्रामसभेतून निवड केलेल्यांपैकी एकाची समिती अध्यक्ष म्हणून निवड करावी.
४.वर नमूद तीन मधील सदस्यांची निवड करतांना तो/ती किमान पदवीधर असावा, सामाजिक कार्याची आवड असणे आवश्यक, त्याचबरोबर तो/ती निर्व्यसनी, गुन्हेगारी पार्श्वभूमी नसलेला व स्वच्छ चारित्र्याचा असणे अनिवार्य राहील.
५. या समितीचा कार्यकाळ हा ग्रामपंचायतीच्या कार्यकाळाएवढा राहील. सदरहू समितीचे कर्तव्य व जबाबदारी तसेच इमारत बांधकामाच्या विनियोगाबाबत व देखभालीबाबत सविस्तर सूचना आयुक्त समाज कल्याण, पुणे यांनी विहीत कराव्यात.
६.सदरहू इमारत बांधकामाचा कोणताही धार्मिक सण, उत्सव, राजकीय पक्षांच्या बैठका इ. करीता उपयोग करण्यास मज्जाव राहील. संविधान सभागृह इमारतीच्या बांधकाम करिता संबंधित ग्रामपंचायतीने पुरेशा प्रमाणात जागा उपलब्ध करुन देणे बंधनकारक राहील. सदरची जागा ही अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांच्या सर्व वस्त्यांसाठी सोयीस्कर असे मध्यवर्ती ठिकाणी असावी. इमारतीचा देखभाल व दुरुस्तीसाठीचा खर्च ग्रामपंचायतीच्या २०% निधीतून करण्यासाठी योग्य ते निर्देश ग्रामविकास विभागामार्फत देण्याबाबत त्या विभागास विनंती करण्यात येत आहे. संविधान सभागृहाचा आराखडा अंतिम केल्यानंतर सदर प्रकल्पासाठी लागणारा खर्च रु. ४० लक्ष च्या मर्यादेत होईल, याची दक्षता घेण्यात यावी. सदर कामे मंजूर अंदाजपत्रकीय किंमतीच्या मर्यादेतच पूर्ण होतील याची दक्षता घेण्यात यावी. मंजूर अंदाजपत्रकीय किंमतीपेक्षा जास्त खर्चाच्या कामांना प्रशासकिय मान्यता दिल्यास
त्यासाठी कुठल्याही स्वरुपात अतिरिक्त निधी उपलब्ध करुन दिला जाणार नाही.

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२११००६१४५१२६४०२२ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात आला.