राज्यातील २०१९ मध्ये अतिवृष्टी आणि महापुरामुळे नुकसान झालेल्या आणि नैसर्गिक आपत्तीच्या कर्जमाफीचा लाभ मिळालेल्या; पण नियमित कर्ज परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही ५० हजार रुपयांचे अनुदान देण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने बुधवारी घेतला. तीनपैकी दोन वर्षे नियमित कर्ज परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही ५० हजारांचे अनुदान दिले जाईल.
एखादा शेतकरी मरण पावल्यानंतर त्यांच्या वारसांनी कर्ज परतफेड केली असल्यास त्या वारसालासुद्धा या अनुदानाचा लाभ दिला जाणार आहे. आधीच्या ठाकरे सरकारने घेतलेल्या निर्णयांमधील बंधने दूर करीत नवीन सरकारने हा निर्णय घेतला. एकूण १४ लाख शेतकऱ्यांना त्याचा फायदा होईल आणि सरकारच्या तिजोरीवर ६ हजार कोटी रुपयांचा भार पडेल. नैसर्गिक आपत्तीत मदत मिळालेल्या कोल्हापूर, सांगली जिल्ह्यांतील शेतकऱ्याचा समावेश यापूर्वीच्या निर्णयात करण्यात आलेला नव्हता. आता तो सरसकट सर्व शेतकऱ्यांना दिला जाईल.
कशी होणार अंमलबजावणी:- नियमित कर्ज परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर ५० हजार रुपये अनुदान देण्यासाठी २०१७ पासून तीन वर्षे नियमित कर्जफेड केलेली असावी, अशी अट आधीच्या सरकारने ठेवलेली होती. आता या तीनपैकी कोणत्याही दोन आर्थिक वर्षांत नियमित पूर्ण परतफेड केली असेल तरीही अनुदान दिले जाईल. योजनेची अंमलबजावणी ऑनलाइन पद्धतीने करण्यात येणार आहे. अल्पमुदत कर्जाची रक्कम ५० हजार रुपयांपेक्षा कमी असल्यास कर्जाच्या मुद्दलाच्या रकमेइतका लाभ दिला जाणार आहे.
कृषी योजनेसाठी अर्ज करण्याचे आवाहन:- चालू खरीप हंगामामध्ये राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अभियानांतर्गत सोयाबीन, मका, बाजरी, मूग, उडीद, तूर यांचे प्रमाणित बियाणे ५० टक्के अनुदानावर व प्रात्यक्षिकांसाठी १०० टक्के अनुदानावर बियाणे उपलब्ध होणार असून शेतकरी बांधवांनी महाडीबीटी पोर्टलवर ऑनलाइन अर्ज करण्याचे आवाहन तालुका कृषी अधिकारी यांनी केले आहे. राज्य शासनाच्या महाडीबीटी पोर्टलवर ‘वैयक्तिक शेतकरी योजना’ या शीर्षकांतर्गत ‘बियाणे’ या घटकाचा लाभ घेण्यासाठी ऑनलाइन अर्ज करण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आलेली आहे. त्यासाठी शेतकरी बांधवांनी महाडीबीटी पोर्टलच्या संकेतस्थळावर जाऊन ‘शेतकरी योजना’ हा पर्याय निवडावा. शेतकरी बांधव संगणक, लॅपटॉप, सामुदायिक सुविधा केंद्र, ग्रामपंचायतींचे संग्राम केंद्र या ठिकाणांवरून अर्ज करू शकतील. वैयक्तिक लाभार्थी म्हणून अर्ज करू इच्छिणाऱ्या शेतकरी बांधवांना आपला आधार क्रमांक प्रमाणित करून घ्यावा लागणार आहे.