कोविडकाळात रखडलेली विकासप्रक्रिया सुरू करण्याच्या दिशेने शिंदे-फडणवीस सरकारने पावले टाकणे सुरू केले असून, लोकाभिमुख निर्णयांच्या मालिकेतले पहिले पाऊल नोकरभरतीचे असेल. पुढच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत नोकरभरतीचा प्रस्ताव सादर करा, असे आदेश आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले आहेत. रिक्तपदांची संख्या मोठी असताना विकासकामे मार्गी लागणे अशक्य आहे, असे सांगत भरतीबद्दलचे कागद त्वरेने तयार करावेत, असे आदेशही शिंदे यांनी दिल्याचे विश्वसनीयरीत्या समजते.
महाराष्ट्रात एकूण दोन लाख ७५ हजार पदे रिक्त आहेत. या पदांची आरक्षणनिहाय भरती कशी होईल, याचा आराखडा तयार केला जाणार आहे. देवेंद्र फडणवीस यांच्या मुख्यमंत्रिपदाच्या कार्यकाळात ३६ हजार पदांची भरती झाली होती. त्यानंतर सरकारबदल आणि कोरोनामुळे ही प्रक्रिया थांबली. महाराष्ट्रातील हजारो बेरोजगार तरुणांना या निर्णयामुळे दिलासा मिळणार आहे. गृह विभाग, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, जलसंपदा विभाग, महसूल आदी विभागांचा कारभार अपुऱ्या कर्मचारीसंख्येमुळे प्रभावित झाला आहे. महाराष्ट्रात अ वर्गात ५० हजार, ब वर्गात ७५ हजार, क वर्गात १ लाख आणि ड वर्गात ५० हजार पदे रिक्त आहेत. रिक्त जागा आणि मंजूर जागांचा आढावा घेऊन आरक्षण आणि बिंदूनामावलीनुसार ही भरती करण्यात येणार आहे. आरक्षणाचे निकष लावून यासंबंधातील जाहिराती तयार करून त्या मंत्रिमंडळासमोर ठेवल्या जाणार आहेत, असे सामान्य प्रशासन विभागातील एका अधिकाऱ्याने सांगितले. महाविकास आघाडी सरकारनेही यासंदर्भात तयारी चालवली होती. आता ऑगस्ट, सप्टेंबर ते नोव्हेंबर या काळात दर महिन्याला एक लाख कर्मचाऱ्यांना भरती केले जाईल.
भरती कंत्राटी पद्धतीने नको:- नोकरभरतीसंदर्भात पावले टाकली जाणे आनंदाचे आहे. कर्मचारी भरती रखडल्यामुळे योग्य प्रकारे कामे होत नाहीत. सरकारने यासंदर्भात त्वरेने पावले उचलावीत, असे आमचे निवेदन होते. भरतीप्रक्रिया सुरू होणार असेल, तर ती आनंदाची बाब आहे; मात्र सरकारने ही भरती नियमित प्रक्रियेनुसार व्हावी, कंत्राटी पद्धतीने होऊ नये. कंत्राटी कामगार फार जबाबदारीने काम करत नाहीत. त्यामुळे सरकार संवेदनशीलपणे वागू शकत नाही. नवे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे या भावनेकडे लक्ष देतील, अशी अपेक्षा असल्याचे मंत्रालय अधिकारी व कर्मचारी महासंघाचे प्रमुख ग. दि. कुलथे यांनी सांगितले.
भरतीचा आराखडा:- शिंदे-फडणवीस सरकारला यासंबंधीचा जो आराखडा दिला जाणार आहे, त्यानुसार गृह विभागात १४ ते १५ हजार, सार्वजनिक आरोग्य विभागात २४ हजार (यातील ८ हजार पदांसाठी प्रक्रिया सुरू झाली आहे), जलसंपदा आणि महसूल विभाग प्रत्येकी १४ हजार, वैद्यकीय शिक्षण १२ हजार, सार्वजनिक बांधकाम ८ हजार आणि अन्य विभागांसाठी १२ हजार ५०० या संख्येत कर्मचारी पहिल्या टप्प्यात भरले जातील. जिल्हा परिषदेतील रिक्त जागांसाठीही कर्मचारी नेमले जाणार आहेत. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा प्रस्ताव सादर केला जाईल.