महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमाच्या कलम ६१ प्रमाणे ग्रामपंचायतीला त्यांच्या आवश्यकतेनुसार कर्मचारी नेमण्याचे व त्यांचे वेतन ठरविण्याचे अधिकार आहेत. सध्या या विभागाच्या वाचा येथील क्र.२ च्या दि. ३०.१०.२०१३ च्या पत्रान्वये उद्योग, उर्जा व कामगार विभागाच्या क्र किवेअ-२०१३/ ५२/प्र.क्र. २७ / कामगार -७ दि. ७ ऑगस्ट २०१३ च्या अधिसूचनेतील तरतुदी लागू करून त्याद्वारे ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांना किमान वेतन दर लागू करण्यात आले आहेत.
उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाकडून किमान वेतन
धनियम, १९४८ च्या तरतुदींना अनुसरून महाराष्ट्र
राज्यातील “स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील (ग्रामपंचायत) कामधंदा” या रोजगारात असलेल्या कामगारांना देय असलेले किमान वेतन दर, शासन, अधिसूचनेद्वारे पुनर्निधारित केले जातात. त्यानुषंगाने १० ऑगस्ट २०२० रोजी उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाने सुधारित अधिसूचना निर्गमित केली आहे. त्यानुसार उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाच्या दि. १० ऑगस्ट, २०२० च्या अधिसूचनेला अनुसरून सुधारित दर ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांना लागू करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.
ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांना सुधारित किमान वेतन वाढ
लागू, शासन निर्णय:-
उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाच्या दि.१०.०८.२०२० रोजीच्या अधिसूचनेला अनुसरून कामगारांची वर्गवारी व परिमंडळ निहाय ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांचे मूळ किमान वेतन दर खालील तक्त्यात नमूद केल्याप्रमाणे दि.०१.०४.२०२२ पासून पुनर्निधारित करण्यात येत आहेत.
1. परिमंडळ – १ : १०,००० पेक्षा अधिक लोकसंख्या
असलेल्या ग्रामपंचायतींचे क्षेत्र.
2. परिमंडळ – २ : ५,००० ते १०,००० लोकसंख्या
असलेल्या ग्रामपंचायतींचे क्षेत्र.
3. परिमंडळ – ३ : ५,००० पर्यन्त लोकसंख्या
असलेल्या ग्रामपंचायतींचे क्षेत्र.
विभागाचे शासन निर्णय दि. ४ मार्च, २०१४, दि. १७
सप्टेंबर, २०१८ अन्वये निर्गमित केलेल्या अटींच्या अधीन राहून कर्मचाऱ्यांच्या किमान वेतनासाठी अनुज्ञेय शासन हिस्सा देय राहील. सदरचा खर्च मागणी क्रमांक एल – २, २०५३ – जिल्हा प्रशासन (०७) (०१) ग्रामपंचायतीचे सरपंच व सदस्य यांचे मानधन व इतर भत्ते आणि कर्मचाऱ्यांचे किमान वेतन यासाठी अनुदान – ३१- सहायक अनुदान (२०५३ १०४२) (वेतनेतर) या लेखाशीर्षाखाली उपलब्ध करुन देण्यात येणाऱ्या तरतूदीमधून करण्यात येईल.
सदर शासन निर्णयातील तरतूदी दि. १ एप्रिल, २०२२
पासून अंमलात येतील. सदर शासन निर्णय वित्त
विभागाच्या अनौ.सं क्रमांक ४०३/२२, दि. १६/६/२०२२
अन्वये प्राप्त सहमतीस अनुसरून निर्गमित करण्यात येत आहे.
