जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभागातील क वर्ग कर्मचारी पदे भरती करण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. ग्रामविकास मंत्रालयाने या संवर्गातील नवीन आकृतीबंध तयार करून शासनाला सादर करण्याच्या सूचना केल्या आहेत. त्यामुळे नगर जिल्हा परिषदेतही आरोग्य विभागाचे 582 पदे भरण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
दिवसेदिवस जिल्ह्यातील लोकसंख्या वाढत असून, तसे आरोग्य विभागातील अनेक कर्मचारीही निवृत्त होत आहेत परिणामी, रिक्त जागाही वाढल्या आहेत त्यातून प्रशासकीय कामावर परिणाम होताना दिसून येतो वास्तविकत राज्य सरकारने क वर्गातील औषध निर्माता, आरोग्य सेवक महिला व पुरुष, आरोग्य पर्यवेक्षक, प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ या पाच संवर्गातील रिक्त जागांची भरती करण्यासाठी 2019 मध्ये एजन्सी नेमली होती. नगर जिल्ह्यामध्येही 582 पदासाठी अर्ज मागावले होते परंतु कोरोना आणि तांत्रिक अडचणींनी ही भरती झाली नाही. आता मात्र शासनाने नव्याने आदेश काढून ही भरती करण्याच्या सूचना केल्या आहेत. शिवाय जिल्हा परिषद स्तरावरील निवड समितीलाच भरतीचे अधिकार देण्यात आले आहेत. शासनाकडून लवकर याबाबत मार्गदर्शक सूचना मिळणार आहेत. 2019 मध्ये अर्ज केलेल्यांचीच परीक्षा घेण्यात येईल, असेही सांगण्यात आले आहे आरोग्य विभागातील क वर्गातील पदांच्या भरतीबाबत शासनाने आदेश काढले आहेत. त्यानुसार 2019 मध्ये ज्या पदांसाठी अर्ज मागावले होते. त्याच जागा भरल्या जातील याबाबत जिल्हा निवड समितीला ते अधिकार असतील डॉ संदीप सांगळे, जिल्हा आरोग्य अधिकारी, जिल्हा परिषद जिल्हा परिषदेतील गट ‘क’ मधील पद भरतीचे अधिकार ग्राम विकास विभागाने आपल्याकडे घेतले होते. परंतु, अद्याप भरतीच झाली नाही. त्यामुळे आता हे पुन्हा जिल्हा परिषदेकडे देण्यात आला आहे. जिल्हा निवड मंडळ मार्फत ही भरती करण्यात येणार असल्याचे शासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.
तत्कालीन फडणवीस सरकारच्या काळात मेघा भरती करण्याचा निर्णयघेण्यात आला होता. यामुळे स्पर्धा परीक्षेची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांमध्ये मोठे आनंदाचे वातावरण होते. विद्यार्थ्यांनी तयारी जोरात सुरू केली. नंतरच्या काळात राज्य सरकारने मराठा समाजाला नोकरीत १३ टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला. नोकर भरती करताना त्याची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश देण्यात आले. मराठा समाजाला आरक्षण देण्यात आल्याने नव्याने बिंदुनामावलीत बदल करण्यात आला होता. त्याचा भरती प्रक्रियेवर परिणाम झाला. ही बिंदुनामावली अंतिम होत असतानाच केंद्र सरकारने आर्थिक दुर्बल घटकाला १० टक्के आरक्षण दिले. त्यामुळे पुन्हा बिंदुनामावली बदलावी लागली. यात बराच काळ केला. त्यामुळे पुन्हा भरती प्रक्रिया लांबली. दरम्यानच्या काळात महाभरती पोर्टलच्या माध्यमातून शासनाच्या ग्राम विकास विभागाकडून ही परीक्षा घेण्याचा निर्णय घेतला. या पदांकरिता राज्यभरातील लाखो विद्यार्थ्यांनी अर्ज केल्याचे सांगण्यात येते.
परंतु, निवडणूक व इतर कारणामुळे परीक्षा घेण्यात आली नाही. नंतर राज्यात सत्ताबदल झाली. सर्वोच्च न्यायालयाकडून मराठा आरक्षण रद्दबातल ठरविण्यात आले. त्यामुळे पुन्हा बंदुनामावलीत बदल करावा लागला. यामुळे प्रशासनाची चांगलीच दमछाक झाली. परीक्षा घेणाऱ्या संस्थांवरच प्रश्न चिन्ह निर्माण झाले.टीईटीचा मोठा घोटाळा समोर आला.म्हाडाच्या परीक्षेतही तसाच प्रकारझाला. ग्राम विकास विभागाकडून भरती प्रक्रियाच सुरू करण्यात आलीनाही. शिपाई वर्गातील पदे भदे सरकारने बाह्यसंस्थेच्या माध्यमातून भरण्याचा निर्णय घेतला आहे.