शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-२०१९/प्र.क्र.१०६/ई-१० दिनांक : २३ मे, २०२२
वाचा- सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक एसआरव्ही-२०१६ /प्र.क्र.५०९/कार्या.१२, दि. १५/०५/२०१९
सामान्य प्रशासन विभागाच्या दि.१५/०५/२०१९ च्या शासन निर्णयान्वये शासकीय कर्मचाऱ्याच्या विनंतीनुसार संवर्गाअंतर्गत एका नियुक्ती प्राधिकाऱ्याच्या आस्थापनेवरुन दुसऱ्या नियुक्ती प्राधिकाऱ्याच्या आस्थापनेवर कायमस्वरुपी समावेशन करण्याबाबतचे धोरण निश्चित करण्यात आले आहे. सदर धोरण निश्चित करतांना बदली अधिनियमानुसार गट-क मधील शासकीय कर्मचाऱ्याची ज्येष्ठतायादी ज्या स्तरावर ठेवली जाते त्या जिल्हास्तर, महसूल विभाग स्तर, राज्यस्तर या तीन स्तराचा विचार करुन, सदर शासन निर्णयातील मुद्दा क्र.६ (२) मध्ये एकाच जिल्ह्यामधील एका नियुक्ती प्राधिकाऱ्याकडून त्याच जिल्ह्यातील दुसऱ्या नियुक्ती प्राधिकाऱ्याकडे कायमस्वरुपी समावेशन करता येणार नाही, असे स्पष्ट करण्यात आले होते. तथापि, गट क मधील “तलाठी” या संवर्गाचे नियुक्ती प्राधिकारी हे उपविभागीय अधिकारी असल्याने, सदर संवर्गाची ज्येष्ठतायादी ही जिल्हास्तरापेक्षा खालच्या स्तरावर म्हणजे उपविभागीय स्तरावर ठेवली जाते. त्यामुळे दि.१५/०५/२०१९ च्या शासन निर्णयातील मुद्दा क्र.६ (२) नुसार तलाठी संवर्गातील कर्मचाऱ्यांचे त्यांच्या विनंती वरुन जिल्हांतर्गत एका उपविभागातून दुसऱ्या उपविभागात कायमस्वरुपी समावेशन करता येत नव्हते. सदर तांत्रिक अडचण विचारात घेता, दि.१५/०५/२०१९ च्या शासन निर्णयातील मुद्दा क्र.६ (२) मधील अट “तलाठी” गट क या संवर्गाकरीता शिथील करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.
शासन निर्णय:- प्रस्तावनेत नमूद बाब विचारात घेता, सामान्य प्रशासन विभागाच्या संदर्भाधीन दि.१५/०५/२०१९ च्या शासन निर्णयातील मुद्दा क्र.६ (२) येथे नमूद अट केवळ “तलाठी गट- (क) “संवर्गाकरिता शिथील करुन एका उपविभाग स्तरावरील नियुक्ती प्राधिकाऱ्याकडून दुसऱ्या उपविभाग स्तरावरील नियुक्ती प्राधिकाऱ्याकडे कायमस्वरुपी समावेशन करण्यास या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे. मात्र, सामान्य प्रशासन विभागाच्या दि. १५/०५/२०१९ च्या शासन निर्णयातील इतर सर्व अटी व शर्ती लागू राहतील.
सदर शासन निर्णय सामान्य प्रशासन विभाग अनौपचारिक संदर्भ क्र.१३१३/का.१२/२०२१दि.२१/१२/२०२१ व क्र.१००/का.१२/२०२२ दि.०९/०२/२०२२ अन्वये प्राप्त मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक क्र. २०२२०५२३१६५७०९४६१९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षाकिंत करुन काढण्यात आला.
