मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम योजनेचा लाभ घेण्याचे ‘जिल्हा उद्योग केंद्र’ जळगाव यांच्या वतीने आवाहन

उद्योजक बनण्याची सुवर्णसंधी राज्याच्या नवीन औद्योगिक धोरण-२०१९ अंतर्गत अनेक नाविन्यपूर्ण योजना व कार्यक्रम महाराष्ट्र शासनाने हाती घेतले आहेत. सुक्ष्म व लघु उपक्रमांना चालना देणेसाठी तसेच राज्यात व्यापक प्रमाणात रोजगाराच्या संधी स्थानिक ठिकाणी उपलब्ध होणेसाठी मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम योजना जाहिर केली आहे.

योजनेचा उद्देश

राज्यातील युवक / युवतींच्या सर्जनशिलतेला वाव मिळून राज्यात स्वयंरोजगारास पूरक वातावरण तयार करणे, त्याद्वारे राज्यात ग्रामीण तसेच शहरी क्षेत्रात सुक्ष्म, लघु उपक्रमांद्वारे व्यापक रोजगाराच्या संधी निर्माण होणेसाठी शासनाच्या आर्थिक सहाय्यातून प्रकल्प उभारणीस हातभार लावणे.

योजनेच्या पात्रता अटी 

1)राज्यात स्थानिक अधिवास असलेल्या व किमान १८ ते ४५ वयोगटातील स्वयंरोजगार करु इच्छिणारे उमेदवार विशेष प्रवर्गासाठी (अनुसुचितजाती / जमाती / महिला / अपंग/माजी सैनिक) ५ वर्षाची अट शिथिल

2)रु.१० लाखांवरील प्रकल्पांसाठी किमान शैक्षणिक पात्रता ७ वी पास व रु.२५ लाखांवरील प्रकल्पांसाठी किमान १० वी पास.

3)अर्जदाराने यापूर्वी अनुदान समाविष्ट असलेल्या राज्य तसेच केंद्र शासनाच्या /महामंडळांच्या योजनेतून लाभ घेतलेला नसावा.

योजनेची प्रकल्प मर्यादा किंमत

प्रक्रिया व निर्मिती प्रकल्पांसाठी कमाल रु.५० लाख व सेवा / कृषी पूरक उद्योग प्रवर्गातील प्रकल्पांसाठी कमाल रु.१० लाख.

योजना अंमलबजावणी यंत्रणा

अ) शहरी भागासाठी जिल्हा उद्योग केंद्र

ब) ग्रामीण भागांसाठी जिल्हा खादी व ग्रामोद्योग कार्यालय एकत्रित समन्वय व सनियंत्रण, महाव्यवस्थापक, जिल्हा उद्योग केंद्र.

पात्र मालकी घटक 

वैयक्तिक मालकी, भागीदारी, वित्तीय संस्थांनी मान्यता दिलेले बचत गट.

प्रकल्प खर्च उभारणी व राज्य शासनाचे आर्थिक सहाय्य (मार्जिन मनी अनुदान)

प्रवर्ग- सर्वसाधारण

स्वगुंतवणूक- १०%

अनुदान- शहरी १५%, ग्रामीण २५%

बँक कर्ज- शहरी ७५%, ग्रामीण ६५%

(मंजूर प्रकल्प किंमतीनुसार)

प्रवर्ग- विशेष प्रवर्ग (अनुसुचित जाती / जमाती / महिला/ अपंग/ माजी सैनिक)

स्वगुंतवणूक- ५%

अनुदान- शहरी २५%, ग्रामीण ३५%

बँक कर्ज- शहरी ७०%, ग्रामीण ६०%

बँक / वित्तीय संस्था यांचा सहभाग 

मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम योजनेंतर्गत स्वयं गुंतवणूक व राज्य शासनाचे (अनुदान स्वरूपातील) आर्थिक सहाय्य याव्यतिरिक्त आवश्यक ६० ते ७५% टक्के अर्थसहाय्य बँकामार्फत उपलब्ध होईल. राज्यातील राष्ट्रीयकृत बँका, शेडयुल्ड बँका, खाजगी बँका इत्यादी मार्फत बँक कर्ज उपलब्ध होईल.

लाभार्थी निवड 

मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम योजनेची संपूर्ण: ऑनलाईन पध्दतीने अंमलबजावणी होईल. यासाठी विशेष CMEGP पोर्टल अर्जदारांसाठी उपलब्ध असेल. अर्जदारांनी अर्ज केल्यानंतर जिल्हा स्तरावरील स्थापित कार्यवल समितीच्या छाननीअंती मान्यता दिलेले प्रस्ताव संबंधित बँकांना शिफारस करण्यात येतील. बँकांमार्फत प्रकल्पांची आर्थिक व्यवहार्यता तपासून प्रकल्प मंजूरी व कर्ज मंजूरीबाबत बैंक निर्णय घेईल. बैंक मंजूरीच्या अनुषंगाने मंजूर प्रकल्प किंमतीस पात्र असणारे अनुदान संबंधित कर्ज खात्यात राज्य शासनाच्या तरतूदीतून वितरीत होईल. राज्य शासनाचे अनुदान ३ वर्ष कालावधीसाठी LOCK-IN राहील. प्रकल्प यशस्वीरित्या अंमलबजावणी झाल्याची खात्रीझाल्यानंतर राज्य शासनाचे अनुदान वितरीत होईल. संपूर्ण प्रक्रिया ही ऑनलाईन असल्याने अर्जदारांना कार्यालयात भेटी देण्याची आवश्यकता नाही.

प्रशिक्षण

योजनेंतर्गत कर्ज प्रस्ताव मंजुर झालेल्या अर्जदारांसाठी निःशुल्क निवासी स्वरूपाचे उद्योजकीय प्रशिक्षण शासन मान्य संस्थांच्या सहयोगाने आयोजित करण्यात येईल. सदर प्रशिक्षण उत्पादन प्रवर्गातील प्रकल्पांसाठी २ आठवडे व सेवा, कृषी पूरक उद्योग, व्यवसायांसाठी १ आठवडा मुदतीचे असेल. कर्ज वितरणापूर्वी सदर प्रशिक्षण पूर्ण करणे आवश्यक राहील. सदर प्रशिक्षणात उद्योजकीय व्यक्तीमत्व विकसित होणारे क्षमतावृध्दी व आत्मविश्वास वाढविणारे विविध विषय तज्ञांचे मार्गदर्शन, उद्योग भेटी, यशस्वी उद्योजकांचे मार्गदर्शन इ. प्रमुख बाबींचा समावेश असेल.

सर्वसाधारण आवश्यक कागदपत्रे 

1)जन्म दाखला / शाळेचा सोडल्याचे प्रमाणपत्र / वयाचा पुरावा

2)शैक्षणिक पात्रते संबंधिचे कागदपत्रे / प्रमाणपत्रे, आधार कार्ड

3)नियोजित उद्योग / व्यवसाय जागेबाबतचे दस्ताऐवज भाडेकरार (साध्या कागदावरील प्राथमिक संमती), बँक मंजूरीनंतर नोंदणीकृत भाडेकरार बँकेस सादर करावा लागेल.

4)जातीचे प्रमाणपत्र (एस.सी/एस.टी. प्रवर्गासाठी)

5)विशेष प्रवर्गासाठीचे पूरक प्रमाणपत्र (अपंग, माजी सैनिक)

6)वाहतुकीसाठी परवानगी व वाहन चालविण्याचा परवाना,

7)स्वराक्षांकित विहित नमुन्यातील वचनपत्र (Undertaking)

अधिक माहितीसाठी संपर्क

महाव्यवस्थापक

जिल्हा उद्योग केंद्र जळगांव

फोन नं. ०२५७-२२५२८३२

ई-मेल-didic. jalgaon@maharashtra.gov.in