ग्रामविकास व पंचायत राज विभागामध्ये लवकरच १३ हजार च्या वर पदांवर भरती प्रक्रियेला सुरुवात

राज्यातील सर्व जिल्हा परिषदांमधील १३ हजार ५२१ पदांची तीन वर्षांपासून रखडलेल्या भरतीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. राज्याच्या सामान्य प्रशासन विभागाने पदभरतीला मान्यता दिली असून परीक्षेसाठी एका कंपनीची निवड केली आहे. त्यामुळे २० लाखांहून अधिक अर्जदारांना दिलासा मिळाला आहे.

जिल्हा परिषदेमधील १३ हजार ५२१ जागांचा समावेश होता. यासाठी मार्च २०१९ मध्ये २० लाखांवर अर्ज आले. एका उमेदवाराने तीन ते चार हजार रुपये खर्च करून विविध पदांसाठी अर्ज केलेत. वर्षभरापासून विविध पदांसाठीची भरती प्रक्रिया सुरू असल्याने जिल्हा परिषदेचीही पदभरती होईल, अशी अपेक्षा उमेदवारांना होती. मात्र, सरकारकडून कुठलीच हालचाल नसल्याने रोष वाढला होता. मात्र, तांत्रिक कारणांमुळे रखडलेल्या भरती प्रक्रियेचा मार्ग आता सुकर झाल्याची माहिती ग्रामविकास व पंचायत राज विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिली. सामान्य प्रशासन विभागाने भरतीसाठी परवानगी दिली असून शासनाने नव्याने नेमलेल्या तीन कंपन्यांपैकी एकाची परीक्षेसाठी निवड करावी, अशा सूचना दिल्या आहेत. त्यामुळे ग्रामविकास व पंचायत राज विभाग लवकरच एका कंपनीची निवड करून भरती प्रक्रियेला सुरुवात करणार आहे.

महापरीक्षा संकेतस्थळ बंद झाल्याने पुढे सरकारने परीक्षेसाठी चार खासगी कंपन्यांची निवड केली. यातील न्यासा कंपनीसोबत ग्रामविकास विभागाची निविदा प्रक्रिया पूर्ण झाली होती. मात्र, न्यासा कंपनीसोबतचा करारही सरकाने रद्द केल्याने जिल्हा परिषदेच्या भरतीमध्ये पुन्हा खोडा निर्माण झाला होता. शासनाने आता नव्याने तीन कंपन्या निवडल्या असून त्यामार्फत परीक्षा घेण्यात येणार आहे.

नुकत्याच झालेल्या ‘म्हाडा’ परीक्षेत राज्यभर बनावट उमेदवारांना पकडण्यात आले होते. आता जिल्हा परिषदेच्या विविध पदांसाठी अर्ज करणाऱ्या उमेदवारांची संख्याही लाखोंच्या घरात आहे. त्यामुळे परीक्षेत पुन्हा गोंधळ टाळण्यासाठी परीक्षा केंद्रांवर सीसीटीव्ही, बायमेट्रिक, मोबाईल जॅमर व अंग तपासणी बंधनकारक करावी.

राज्याच्या विविध विभागांत २ लाखांहून अधिक पदे रिक्त आहेत. जिल्हा परिषदांमध्ये ४६ हजार ९०० तर इतर विभागातील १ लाख ५३ हजार इतर पदे रिक्त आहेत. रिक्त पदांमुळे कामांवर अतिरिक्त ताण येत असून ही पदे कधी भरणार ?पदे भरण्याचे नियोजन काय ? पदे भरण्यास विलंब का झाला ? असा प्रश्न आमदार रणजितसिंह मोहिते यांनी उपस्थित केला. यावर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी उत्तर देत २ लाखांहून अधिक पदे रिक्त असल्याचे मान्य करीत वित्त विभागाच्या मंजुरीनंतर लोकसेवा आयोगाच्या कक्षेतील १०० टक्के पदे भरण्यात येणार असल्याचे सांगितले.

अ वर्गाच्या १०५४४, ब वर्गाच्या २०९९९, क वर्गातील १ लाख २७ हजार तर ड वर्गातील ४० हजार ९४४ पदे रिक्त आहेत. कोरोनामुळे राज्यातील हजारो तरुणांच्या नोकऱ्या गेल्या आहेत, यामुळे शासनाने नोकरभरती राबविल्यास रोजगार मिळेल. रिक्त पदे असल्याने प्रशासनावर ताण पडत आहे. नागरिकांना सेवा मिळण्यास विलंब होत आहे. यावर उपमुख्यमंत्री पवार यांनी उत्तर देत पदे रिक्त असली तरी उपलब्ध कर्मचारी, संगणक व ऑनलाइन कामकाज करून प्रशासकीय कामकाज सुरू आहे. ताण पडत असला तरी नागरिकांना वेळेत सुविधा दिल्या जात असल्याचे पवार यांनी सांगितले.