शासन निर्णय! प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनासाठी राखीव किंवा इतर शेरे नमूद करून हस्तांतरण व्यवहारांवर लादलेले निर्बंध शिथिल

महसूल व वन विभाग

शासन निर्णय क्र:- आरपीए-२०२२/प्र.क.०९/र-१,

दिनांक- ११ फेब्रुवारी, २०२२

वाचा

१. महाराष्ट्र प्रकल्पबाधित व्यक्तींचे पुनर्वसन अधिनियम, १९७६, १९८६ व १९९९ अन्वये

प्रसिध्द केलेल्या अधिसूचना.

२. महसूल व वन विभाग, शासन निर्णय क्र:- आरपीए/२०१९/प्र.क.१५१/र-१, दि. ५.८.२०१९

३. महसूल व वन विभाग, शासन निर्णय क्र:- आरपीए-२०२२/प्र.क.०९/र-१, दि.१८.०१.२०२२

महाराष्ट्र प्रकल्पबाधित व्यक्तींचे पुनर्वसन अधिनियम, १९७६ १९८६ व १९९९ अन्वये प्रसिद्ध केलेल्या अधिसूचनांनुसार राज्यातील पाटबंधारे प्रकल्पाच्या लाभक्षेत्रातील स्लॅबपात्र भूधारकांच्या/ खातेदारांच्या जमिनींच्या ७/१२ उताऱ्यामधील इतर हक्कातील नोंदीमध्ये पुनर्वसनासाठी राखीव म्हणून शेरे नमूद करून हस्तांतरण व्यवहारावर निर्बंध लादण्यात आले आहेत. परंतु सदर जमिनींच्या संपादनाची (निवाडा घोषित करण्याची) कार्यवाही अद्यापपर्यंत करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे प्रकल्पांच्या लाभक्षेत्रातील अशा भूधारकांना अनेक वर्षांपासून त्यांच्या जमिनीची खरेदी-विक्री आणि वारसा हक्कानुसार विभागणी करण्यास अडचणी येत आहेत. परंतु प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनासाठी लाभक्षेत्रामध्ये जमिनींची आवश्यकता विचारात घेता, लाभक्षेत्रातील सर्व स्लॅबपात्र जमिनींवर असलेले हस्तांतरण निर्बंध उठविण्यास किंवा शिथिल करण्यास सरसकट परवानगी देणे यथोचित ठरत नाही. पाटबंधारे प्रकल्पांच्या लाभक्षेत्रातील खातेदारांनी त्यांच्या स्लॅबपात्र क्षेत्रावरील उक्त हस्तांतरण निर्बंध उठविण्याबाबत केलेल्या मागणीसंदर्भात मा. उच्च न्यायालयाने दिलेले आदेश विचारात घेऊन यापूर्वी वेळोवेळी शासन निर्णय निर्गमित करुन निबंध उठविण्याबाबत किंवा शिथिल करण्याबाबत कार्यपध्दती विहीत केलेली आहे. राज्यातील पाटबंधारे प्रकल्पांच्या लाभक्षेत्रामधील ज्या स्लॅबपात्र भूधारकांच्या/ खातेदारांच्या जमिनींच्या ७/१२ उताऱ्यांवर वरीलप्रमाणे इतर हक्कातील नोंदीमध्ये शेरे नमूद करून हस्तांतरण निर्बंध लादण्यात आले आहेत, अशा भूधारकांकडून/ खातेदारांकडून हस्तांतरण निबंध उठविण्यासाठी मा. उच्च न्यायालयात मोठ्या प्रमाणात याचिका दाखल केलेल्या आहेत. अशा बहुतांश न्यायालयीन प्रकरणी पुनर्वसनासाठी जमिनी उपलब्ध होण्याच्या दृष्टीने हस्तांतरण निबंध लादण्यासाठी ७/१२ च्या इतर हक्कात नोंदविलेले शेरे कमी करण्याचे आदेश मा. उच्च न्यायालयाने पारित केले आहेत. तथापि हस्तांतरण निबंध लादण्यासाठी (७/१२ च्या इतर हक्कात नोंदविलेले शेरे कमी केल्यानंतर भविष्यात आवश्यकता भासल्यास सदर जमिनी संपादित करण्यास राज्य शासनारा मा. न्यायालयाच्या आदेशामुळे बाधा येणार नाही, असेही न्यायालयाने बहुतांश प्रकरणी रपाट केले आहे.मा. उच्च न्यायालयाचे आदेश तसेच प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनासाठी जमिनींची भविष्यातील आवश्यकता विचारात घेता, राज्यातील पाटबंधारे प्रकल्पाच्या लाभक्षेत्रातील ज्या रलॅबपात्र सुधारकांच्या/ खातेदारांच्या जमिनी संपादित (निवाला घोषित) करण्याची कार्यवाही अद्यापपर्यंत करण्यात आलेली नाही, परंतु पुनर्वसन अधिनियमातील तरतूदी अन्वये अशा जमिनींच्या ७/१२ च्या इतर हक्कामध्ये पुनर्वसनासाठी राखीव म्हणून शेरे नमूद कर हस्तांतरणावर लादलेले निर्बंध, राज्य शासनाचा भूसंपादनाचा अधिकार अबाधित ठेवून शेती वापरासाठी शिथिल करण्यास परवानगी देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.

शासन निर्णय

महाराष्ट्र प्रकल्पबाधित व्यक्तींचे पुनर्वसन अधिनियम, १९७६, १९८६ व १९९९ अन्वये प्रसिद्ध केलेल्या अधिसूचनांनुसार राज्यातील पाटबंधारे प्रकल्पाच्या लाभक्षेत्रातील स्लॅबपात्र भूधारकांच्या/ खातेदारांच्या जमिनींच्या हस्तांतरण व्यवहारांवर निबंध लादण्यासाठी ७/१२ उताऱ्याच्या इतर हक्कामध्ये पुनर्वसनासाठी राखीव म्हणून शेरे नोंदविलेले आहेत. परंतु रादर जमिनींच्या संपादनाची प्रक्रिया तसेच निवाडा घोषित करण्याची कार्यवाही अद्यापपर्यंत करण्यात आलेली नाही, केवळ अशा प्रकरणी पुनर्वसन अधिनियमांतर्गत हस्तांतरण व्यवहारांवरील निर्वध राज्य शासनाचा भूसंपादनाचा अधिकार अबाधित ठेवून शेती वापरासाठी शिथिल करण्यास खालील अटींच्या अधीन राहून शासन मान्यता देण्यात येत आहे-

अ) पुनर्वसन अधिनियमातील तरतूदी अन्वये लादण्यात आलेले हस्तांतरण व्यवहारांवरील निबंध फक्त शेती वापरासाठीच्या हस्तांतरणा संदर्भात शिथिल करण्यात येत आहेत.

आ) अशा जमिनीचे हस्तांतरण व्यवहार झाल्यानंतर जर प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनासाठी अशा जमिनींची भविष्यात आवश्यकता भासल्यास राज्य शासन संपादन पात्र क्षेत्र संपादित करू शकेल व अशा प्रकारे राज्य शासनाचा संपादन पात्र क्षेत्र संपादित करण्याचा अधिकार अबाधित राहील.

इ) पुनर्वसन अधिनियमातील तरतूदी अन्वये लादण्यात आलेले हस्तांतरण व्यवहारांवरील निबंध शिथिल करण्यास परवानगी देण्यापूर्वीचे संबंधित भूधारकाचे एकूण क्षेत्र व लागू असलेला स्लॅब विचारात घेऊन निश्चित केलेले संपादन पात्र क्षेत्र संपादना वेळी शासनास देण्याची जबाबदारी भूधारकाची आहे. सदर जबाबदारी हस्तांतरणानंतर नवीन भूधारकाची राहील. त्यामुळे हस्तांतरण झाल्यानंतर जरी संबंधित नवीन भूधारकाचे एकूण क्षेत्र लागू असलेल्या स्लॅब पेक्षा कमी असले तरी देखील संपादन पात्र क्षेत्र संपादना वेळी शासनास देण्याची जबाबदारी संबंधित नवीन भूधारकाची राहील. या स्वरुपाची हमी खरेदीखतात नमूद करण्याची जबाबदारी भूधारकांची राहील.

ई) पुनर्वसन अधिनियमातील तरतुदीनुसार राज्यातील पाटबंधारे प्रकल्पाच्या लाभक्षेत्रातील स्लॅब पात्र भूधारकांच्या/ खातेदारांच्या जमिनींच्या हस्तांतरण व्यवहारांवर निबंध  लादण्यासाठी जमिनीच्या ७/१२ उताऱ्याच्या इतर हक्कांमध्ये संपादन पात्र क्षेत्राच्या अनुषंगाने घेण्यात आलेल्या हस्तांतरण निबंध विषयी नोंदी वगळून त्याऐवजी पुढील प्रमाणे नोंद घेण्याची कार्यवाही सदर शासन निर्णयाच्या दिनांकापासून एक महिन्याच्या आत करण्यात यावी.

“पुनर्वसन अधिनियमातील तरतुदीच्या अनुषंगाने राज्य शासनाचा भूसंपादनाचा अधिकार अबाधित ठेवून फक्त शेती वापरासाठी हस्तांतरण व्यवहार अनुज्ञेय”

पुनर्वसन अधिनियमातील तरतुदीनुसार राज्यातील पाटबंधारे प्रकल्पाच्या लाभक्षेत्रातील स्लॅब पात्र भूधारकांच्या/ खातेदारांच्या जमिनींच्या हस्तांतरण व्यवहारांवर जमिनीच्या ७/१२ उताऱ्याच्या इतर हक्कांमध्ये कोणतीही नोंद न घेता काही प्रकरणी केवळ संबधित अधिसूचनेच्या आधारे निर्बंध लादण्यात आले आहेत, असेही शासनाच्या निदर्शनास आले आहे. अशा प्रकरणी देखील सदर शासन निर्णयाच्या दिनांकापासून एक महिन्याच्या आत स्लॅब पात्र क्षेत्राशी संबंधित ७/१२ उताऱ्याच्या इतर हक्कांमध्ये उपरोक्त नोंद घेण्याची कार्यवाही करण्यात यावी.

उ) वरीलप्रमाणे नोंद घेण्याची कार्यवाही एक महिन्याच्या आत न केल्यामुळे या शासन निर्णयात नमूद अटींचे पूर्णत: पालन न होता हस्तांतरण व्यवहार झाल्यास संबंधितांना जबाबदार धरण्यात येईल.

ऊ) उपरोक्त “ई)” मध्ये नमूद केल्यानुसार घेण्यात आलेली “पुनर्वसन अधिनियमातील तरतुदीच्या अनुषंगाने राज्य शासनाचा भूसंपादनाचा अधिकार अबाधित ठेवून फक्त शेती वापरासाठी हस्तांतरण व्यवहार अनुज्ञेय” ही नोंद वगळून हस्तांतरण व्यवहारांवरील सर्व प्रकारचे निर्बंध उठविण्यास्तव प्राप्त अर्ज प्रकरणी संदर्भाधीन क्र. ३ येथील दि. १८.०१.२०२२ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये योग्य कार्यवाही करण्यात यावी.

सदर शासन निर्णयाची काटेकोरपणे अंमलबजावणी तात्काळ करण्यात यावी. तसेच या शासन निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यास्तव कोणत्याही कार्यालयाची स्वतंत्ररित्या परवानगी अथवा ना-हरकत घेण्याची आवश्यकता असणार नाही. त्यामुळे सदर शासन निर्णयानुसार तात्काळ कार्यवाही करण्याची दक्षता सर्व जिल्हाधिकारी यांनी घ्यावी.

 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर

उपलब्ध करण्यात येत आहे. त्याचा संकेतांक २०२२०२१११५२६०८४४१९ असा आहे. हा आदेश

डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात आला.