राज्यातील आदिवासी आश्रमशाळातील विविध पहारेकरी आदी रिक्त असलेली १४ हजार पदे भरण्यासाठी लवकरच कार्यवाही केली जाईल, अशी माहिती आदिवासी विकास मंत्री के. सी. पाडवी यांनी आज विधान परिषदेत दिली.राज्यातील आदिवासी विभागाच्या अनुदानित आश्रमशाळांना मागील दोन वर्षांपासून विद्यार्थ्यांच्या भोजन आणि शैक्षणिक सुविधा आदींवर होणाऱ्या परिणामासंदर्भात विधान परिषद सदस्य डॉ. सुधीर तांबे, डॉ. रणजित पाटील आदींनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती.
आदिवासी विकास मंत्री पाडवी यांनी याबाबत सांगितले की, आदिवासी आश्रमशाळातील पदभरतीबाबत २०२२-२०२३ या शैक्षणिक वर्षात आश्रमशाळा नियमित सुरू झाल्यानंतर ही पदे वित्त विभागाच्या मान्यतेने भरण्याच्या अनुषंगाने कार्यवाही करण्यात येईल. तसेच अनुदानित आश्रमशाळातील शिक्षकांचे मानधन ९०० रुपयांवरुन १५०० रुपये करण्यात आल्याचे ते म्हणाले.आदिवासी विकास विभागातील शिक्षणासाठी निधी कमी पडू दिला जाणार नाही, असे आश्वासन त्यांनी दिले. नाशिक आयुक्त कार्यालयांतर्गत एकूण २१० अनुदानित आश्रमशाळा कार्यरत आहेत. सद्यस्थितीत प्राप्त प्रस्तावांपैकी सर्व आश्रमशाळांचे २०१९-२०२० (अंतिम) अनुदान निर्धारण झालेले आहे. सद्यस्थितीत अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणालीवर (BDS) परिक्षण अनुदानासाठी तरतूद उपलब्ध असल्याचे त्यांनी सांगितले.