शासन निर्णय! विद्यार्थ्यांकरीता शिष्यवृत्ती/शिक्षण फी, परीक्षा फी, निर्वाह भत्ता प्रतीपुर्तीच्या योजना राज्य डिबीटी आणि सेवा प्रणालीवर कार्यान्वित

इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग

शासन निर्णय क्रमांक ईबीसी २०१८/प्र.क्र.१३(भा-८)/शिक्षण

दिनांक : ०६ डिसेंबर, २०२१

माहिती व तंत्रज्ञान विभागाने राज्यातील लाभ, आर्थिक सहाय्य आणि सेवा यांचे वितरण करण्यासाठी थेट लाभ हस्तांतरण (महा-डिबीटी) ही एकमेव राज्यस्तरीय प्रणाली सन २०१८-१९ पासून विकसित केली असून, त्यासंदर्भातील कार्यपध्दती संदर्भीय दि. १२/१०/२०१८ च्या शासन निर्णयान्वये विहीत केलेली आहे. त्यानुसारसदरहू प्रणालीवर पहिल्या टप्प्यात ६ विभागांच्या ३९ शिष्यवृत्ती/ फ्रि-शिपच्या योजना राज्य डिबीटी आणि सेवा प्रणालीवर कार्यान्वित करण्यात आलेल्या असून, सदर योजनांची अंमलबजावणी राज्यात सुरु करण्यात आली आहे. वित्त विभागाने ११ अभ्यासक्रमांना मान्यता देण्यात आली होती. तथापि, सदर आदेशान्वये कृषि विद्यापीठांतर्गत M.Tech (Food Technology) या कोर्सबाबत Details notFound नमूद असल्याने सदर कोर्सच्या मॅपिंगकरिता M .Tech (Food Technology) या कोर्सची सविस्तर माहिती प्राप्त झाली नसल्याने सदर कोर्सचे मॅपिंग करण्यात आली नाही. त्यानुषंगाने इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाच्या अधिनस्थ विजाभज, इमाव व विमाप्र प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांकरीता शिष्यवृत्ती/शिक्षण फी, परीक्षा फी, निर्वाह भत्ता प्रतीपुर्तीच्या योजना राज्य डिबीटी आणि सेवा प्रणालीवर कार्यान्वित करण्यासाठी मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.

शासन निर्णय

शासन निर्णय, कृषि व पदुम विभाग, दि.०५/०३/२०२० अन्वये वित्त विभागाच्या सहमतीने कृषि विद्यापीठातर्गत येणाऱ्या अभ्यासक्रमांना व्यवसायिक अभ्यासक्रम म्हणून घोषित करण्यात आलेले आहे. त्यानुषंगाने सोबत जोडलेल्या “विवरणपत्र – अ” मधील कृषि विद्यापिठांतर्गत येणाऱ्या महाविद्यालयातील M .Tech (FoodTechnology) या अभ्यासक्रमांसाठी इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाच्या अधिनस्थ विजाभज,इमाव व विमाप्र प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांकरीता शिष्यवृत्ती/शिक्षण फी, परीक्षा फी, निर्वाह भत्ता प्रतीपुर्तीच्या योजना महाडिबीटी आणि सेवा प्रणालीवर कार्यान्वित करण्यासाठी व सदर रक्कम अदा करण्यास सन २०२१-२२ या शैक्षणिक वर्षापासून मान्यता देण्यात येत आहे. तथापि या शासन निर्णयात उल्लेखित अभ्यासक्रमांना पुर्वलक्षीप्रमाणे कोणताही फायदा अनुज्ञेय राहणार नाही. सदर शासन निर्णय नियोजन विभागाच्या सहमतीने व वित्त विभागाचा अनौपचारीक संदर्भ क्र. १८३/व्यय- १४, दि.०४/०६/२०२१ अन्वये दिलेल्या मान्यतेनूसार निर्गमित करण्यात आला आहे. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करुन देण्यात आला असून त्याचा संकेतांक क्रमांक २०२११२०७११३५१६८७२२ असा आहे.