शासन निर्णय! वसंतराव नाईक विमुक्त जाती व भटक्या जमाती विकास महामंडळामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या थेट कर्ज योजनेच्या कर्जाची मर्यादा वाढवली; आता मिळेल ‘१ लाखापर्यंत’ कर्ज

महाराष्ट्र शासन

इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग

शासन निर्णय क्रमांक : वनाम-२०२०/प्र.क्र.१३९ महामंडळे

दिनांक- १४.०२.२०२२

वसंतराव नाईक विमुक्त जाती व भटक्या जमाती विकास महामंडळामार्फत राज्यातील विमुक्त जाती, भटक्या जमाती व विशेष मागास प्रवर्गातील दारिद्र्य रेषेखालील जीवनमान जगणाऱ्या घटकांच्या आर्थिक उन्नतीसाठी तसेच त्यांना स्वयंरोजगाराची संधी उपलब्ध करुन देण्याच्या उद्देशाने संदर्भाधिन नमूद शासन निर्णय दि. ३०/११/२००४ अन्वये रु. २५,०००/- थेट कर्ज योजना राबविण्यात येत आहे. तथापि, सध्याच्या परिस्थितीत लघु उद्योगांकरीता लागणा-या भांडवली व पायाभूत गुंतवणूकीमध्ये झालेली वाढ, कच्च्या मालाच्या किंमतीत झालेली दरवाढ व सतत होणारी महागाई निर्देशांकातील वाढ इ. बाबी विचारात घेता रु. २५,०००/- इतकी थेट कर्जाची मर्यादा अल्प असल्याने वसंतराव नाईक विमुक्त जाती व भटक्या जमाती विकास महामंडळामार्फत राबविण्यात येणा-या थेट कर्ज योजनेअंतर्गत कर्जाची मर्यादा रु. २५,०००/- वरुन रु. १,००,०००/- करण्यास महामंडळाच्या दि. २९/०९/२०२१ रोजीच्या झालेल्या मा. संचालक मंडळाच्या ११९ व्या बैठकीत मंजूरी दिली आहे. मा. संचालक मंडळाने दिलेल्या मान्यतेनुसार शासन निर्णय निर्गमित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.

शासन निर्णय

वसंतराव नाईक विमुक्त जाती व भटक्या जमाती विकास महामंडळामार्फत राबविण्यात येत असलेल्या थेट कर्ज योजनेअंतर्गत कर्जाची मर्यादा रु. २५,०००/- वरुन रु. १,००,०००/- करण्यास शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे. वसंतराव नाईक विमुक्त जाती व भटक्या जमाती विकास महामंडळामार्फत राबविण्यात येत असलेली थेट कर्ज योजना पुढीलप्रमाणे राहील.

योजनेचे उद्देश

१. विमुक्त जाती, भटक्या जमाती व विशेष मागास प्रवर्गातील घटकांची आर्थिक उन्नती करणे

२. विमुक्त जाती, भटक्या जमाती व विशेष मागास प्रवर्गातील घटकांच्या हिताच्या दृष्टीकोनातून त्यांना स्वयंरोजगारास प्रोत्साहित करणे

३. विमुक्त जाती, भटक्या जमाती व विशेष मागास प्रवर्गातील व्यक्तींना आर्थिकदृष्टया सक्षम करणे

४. विमुक्त जाती, भटक्या जमाती व विशेष मागास प्रवर्गातील दुर्बल घटकाच्या व्यक्तींना व्यवसाय करण्याकरीता तात्काळ वित्त पुरवठा करणे

५. सदर योजनांसाठी लघु व्यवसाय उदा. मत्स्य व्यवसाय, कृषी क्लिनिक, पॉवर टिलर, हार्डवेअर व पेंट शॉप, सायबर कॅफे, संगणक प्रशिक्षण, झेरॉक्स, स्टेशनरी, सलुन, ब्युटी पार्लर, मसाला उद्योग, पापड उद्योग, मसाला मिर्ची कांडप उद्योग, वडापाव विक्री केंद्र, भाजी विक्री केंद्र, ऑटोरिक्षा, चहा विक्री केंद्र, सॉफ्ट टॉईज विक्री केंद्र, डी. टी. पी. वर्क, स्विट मार्ट, ड्राय क्लिनिंग सेंटर, हॉटेल, टायपिंग इन्स्टीटयुट, ऑटो रिपेअरींग वर्कशॉप, मोबाईल रिपेअरिंग, गॅरेज, फ्रिज दुरूस्ती, ए. सी. दुरुस्ती, चिकन/मटन शॉप, इलेक्ट्रिकल शॉप, आईस्क्रिम पार्लर व इतर

६. मासळी विक्री, भाजीपाला विक्री, फळ विक्री, किराणा दुकान, आठवडी बाजारामध्ये छोटसे दुकान, टेलिफोन बुथ किंवा अन्य तांत्रिक लघु उद्योग अशा लघु व्यवसायासाठी ही योजना सुरू करणे

७. विमुक्त जाती, भटक्या जमाती व विशेष मागास प्रवर्गातील निराधार, विधवा महिला इ. लाभार्थीना तात्काळ / प्राथम्याने लाभ देणे.

कर्ज वितरण कार्यपध्दती

कर्ज योजनांसाठी योग्य लाभार्थ्यांची निवड व मंजूर प्रकरणात आवश्यक वैधानिक दस्तऐवज पुर्तता विहीत कालावधीत करून घेण्याची तसेच महामंडळामार्फत देण्यात येणा-या कर्जाच्या वसुलीची संपुर्ण जबाबदारी जिल्हास्तरीय कार्यालयाची राहील व त्यांचेवर प्रादेशिक कार्यालय यांचे नियंत्रण राहील. याबाबत साधारणपणे पुढीलप्रमाणे कार्यपध्दती अनुसरण्यात येईल. या सुधारीत योजनेअंतर्गत कर्ज मिळण्यासाठी लाभार्थ्यांना नव्याने अर्ज करावा लागेल.