शासन निर्णय! इतर मागासवर्गीय प्रवर्गातील युवक-युवतींना कौशल्य विकास प्रशिक्षण देण्याकरीता शासन निर्णयान्वये मान्यता

महाराष्ट्र शासन

इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग

शासन निर्णय क्रमाक : इमाव २०२१/प्र.क्र.७८/महामंडळे

दिनांक : २१ फेब्रुवारी, २०२२.

राज्यातील इतर मागासवर्गीय समाजातील परंपरागत व्यवसायाचे आधुनिकीकरण झालेले असल्यामुळे त्या परंपरागत व्यवसायात कार्यरत असलेल्या तसेच, इतर शैक्षणिक पात्रता धारण केलेल्या इतर मागासवर्गीय समाजातील पात्र व्यक्तींना आधुनिक प्रशिक्षणाचा लाभ व्हावा तसेच कौशल्य विकास प्रशिक्षण प्रदान करुन कौशल्यपूर्ण बनवणे व त्याद्वारे रोजगार किंवा स्वयंरोजगार उपलब्ध करुन देण्याचा हेतू शासनाच्या विचाराधीन होता.

शासन निर्णय

महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्ग वित्त आणि विकास महामंडळामार्फत राज्यातील इतर मागासवर्गीय समूदायातील युवक-युवतींना कौशल्य विकास प्रशिक्षण देण्याकरीता योजना राबविण्याची मान्यता या शासन निर्णयान्वये देण्यात देण्यात आली.

जिल्हा कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्र यांची जबाबदारी

१. प्रशिक्षण संस्थांच्या निवड करण्यासाठी इतर मागासवर्गीय वित्त व विकास महामंडळास आवश्यक सहकार्य करणे.

२. प्रशिक्षण सुरु असलेल्या प्रशिक्षण संस्थांना महामंडळाच्या अधिकारी समवेत संयुक्त भेटी देणे.

३. रोजगार अथवा स्वयंरोजगार प्राप्त झालेल्या अमेदवारांच्या ठिकाणी प्रत्यक्ष भेटी देवून संबंधित नियोक्ता किंवा व्यवसायाची पडताळणी करणे.

४. व्यवसाय प्रशिक्षण संस्था (TC) यांची जबाबदारी

महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळ मर्या. मार्फत निवड केलेल्या अभ्यासक्रमाचे पात्र उमेदवारांना प्रशिक्षण देणे.

५. प्रशिक्षण तुकडी सुरु झाल्यानंतर प्रत्येक उमेदवारांची दैनंदिनी हजेरी बायोमेट्रिक पद्धतीने नोंदविणे.

६. प्रशिक्षणा दरम्यान प्रमोद महाजन कौशल्य विकास व उद्योजकता अभियान (PMKUVA) या योजनांच्या सर्व निकष आणि अटींचे पालन करणे. MSSDS, इतर मागासवर्गीय वित्त व विकास महामंडळ, कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता संचालनालय अधिनस्त विभागीय व जिल्हा कार्यालय यांनी वेळोवेळी दिलेल्या सुचनांचे पालन करणे.

७. प्रशिक्षण पुर्ण झाल्यानंतर पात्र उमेदवारांना योजनेतील अटीनुसार रोजगार किंवा स्वयंरोजगार उपलब्ध करुन देणे.

८. प्रशिक्षणाचा व प्रशिक्षणा नंतरच्या कार्यवाहीचा सविस्तर अहवाल आवश्यकते नुसार वेळोवेळी सादर करणे.

९. रोजगार किंवा स्वयंरोजगार उपरांत किमान सहा महिनेपर्यंत उमेदवारांचा पाठपुरावा करणे यांचे मार्गदर्शन समुपदेशन करणे, त्यासाठी उमेदवारास रोजगार किंवा

स्वयंरोजगार प्राप्त झालेल्या ठिकाणी प्रत्यक्ष भेटी देणे.

१०. प्रशिक्षणाबाबतच्या संपूर्ण कार्यवाहीसाठी महामंडळाकडून विहीत नमुन्यात पुरविण्यात आलेल्या करार पत्रावर प्रशिक्षण संस्थेस प्रशिक्षणापूर्वी करार करुन द्यावा लागेल.

११. SIP पोर्टलवर नोंद न झालेले तथापि, ज्यातून जास्त रोजगार निर्माण होतील असे अभ्यासक्रम निवडण्याचे अधिकार महामंडळास असतील याबाबतची संपूर्ण कार्यवाही (नोंदणी ते प्रशिक्षण) निवड केलेल्या संबंधित संस्थेस करावे लागेल.