शासन निर्णय! संजय गांधी निराधार अनुदान योजना व वृध्द भूमीहीन शेतमजुरांना अर्थसहाय्य योजने अंतर्गत माहे डिसेंबर २०२१ ते फेब्रुवारी २०२२ करीता अनुदानाचे वाटप

महाराष्ट्र शासन

सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग

शासन निर्णय क्रमांक: विसयो-२०२१/प्र.क्र.४१/विसयो

दिनांक २५ फेब्रुवारी, २०२२

शासन निर्णय 

सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षाकरिता संजय गांधी निराधार अनुदान योजना जिल्हा आस्थापनेसाठी रुपये १०२,७७,६२,०००/- (रुपये- एकशे दोन कोटी सत्याहत्तर लक्ष बासष्ट हजार ) व वृध्द भूमीहीन शेतमजुरांना अर्थसहाय्य या योजनेवरील आस्थापनेसाठी रुपये ३९,०१,३६,०००/- (रुपये एकोणचाळीस कोटी एक लक्ष छत्तीस हजार ) इतकी अर्थसंकल्पिय तरतूद मंजूर करण्यात आली आहे. संदर्भ क्र.३ येथील शासन निर्णयान्वये मंजूर अर्थसंकल्पिय तरतूदीच्या १० टक्के रक्कम ०१-वेतन या उद्दिष्टाकरीता तर संदर्भ क्र. ४ येथील शासन निर्णयान्वये ५ टक्के रक्कम ०१-वेतन व १० टक्के रक्कम ०६- दूरध्वनी, वीज व पाणी आणि १३- कार्यालयीन खर्च तसेच संदर्भ क्र.५ येथील शासन निर्णयान्वये मंजूर अर्थसंकल्पिय तरतूदीच्या १० टक्के रक्कम ०१-वेतन व संदर्भ क्र.६ येथील शासन निर्णयान्वये मंजुर अर्थसंकल्पीय तरतुदीच्या ५ टक्के रक्कम ०१-वेतन, ०६- दूरध्वनी, वीज व पाणी आणि १३- कार्यालयीन खर्च तसेच संदर्भ क्र.७ येथील शासन निर्णयान्वये अर्थसंकल्पिय तरतूदीच्या ७ टक्के रक्कम ०१-वेतन, १० टक्के रक्कम ११-प्रवास खर्च व ५ टक्के रक्कम १३-कार्यालयीन खर्च या उद्दीष्टासाठी तसेच संदर्भ क्र.८ येथील शासन निर्णयान्वये अर्थसंकल्पीय तरतुदीच्या १३ टक्के रक्कम ०१-वेतन, २५ टक्के रक्कम ०६- दूरध्वनी, वीज व पाणी, १५ टक्के रक्कम ११-प्रवास खर्च व २० टक्के रक्कम १३-कार्यालयीन खर्च या उद्दीष्टासाठी व संदर्भ क्र.९ येथील शासन निर्णयान्वये अर्थसंकल्पीय तरतुदीच्या १० टक्के रक्कम ०१-वेतन या उद्दीष्टासाठी तर संदर्भ क्र.१० येथील शासन निर्णयान्वये अर्थसंकल्पीय तरतुदीच्या १५ टक्के रक्कम ०१-वेतन, ३५ टक्के रक्कम ०६- दूरध्वनी, वीज व पाणी, ५० टक्के रक्कम ११-प्रवास खर्च व ३५ टक्के रक्कम १३- कार्यालयीन खर्च या उद्दीष्टासाठी तर संदर्भ क्र.११ येथील शासन निर्णयान्वये ०१-वेतन या उद्दिष्टासाठी सर्व विभागीय आयुक्त कार्यालय यांना वितरीत केली आहे. आता वित्त विभागाने अर्थसंकल्पीय तरतुदीच्या १० टक्के रक्कम ०१-वेतन, १५ टक्के रक्कम ०६- दूरध्वनी, वीज व पाणी व १५ टक्के रक्कम १३-कार्यालयीन खर्च या उद्दीष्टाकरीता वितरीत केली आहे. त्यानुसार संजय गांधी निराधार अनुदान योजना जिल्हा आस्थापनेसाठी रुपये १०,३०,९५,३१०/- (रुपये दहा कोटी तीस लक्ष पंच्याण्णव हजार तीनशे दहा फक्त) व वृध्द भूमीहीन शेतमजुरांना अर्थसहाय्य या योजनेवरील आस्थापनेसाठी रुपये ३,९०,३४,५५०/- (रुपये तीन कोटी नव्वद लक्ष चौतीस हजार पाचशे पन्नास फक्त) इतका निधी सर्व विभागीय आयुक्त कार्यालयांना माहे जानेवारी, २०२२ या कालावधीकरीता ०१-वेतन, ०६- दूरध्वनी, वीज व पाणी व १३-कार्यालयीन खर्च या उद्दिष्टासाठी या शासन निर्णयान्वये सोबतच्या विवरणपत्राप्रमाणे निधी वितरीत करण्यास शासन याद्वारे मान्यता देत आहे. सर्व विभागीय आयुक्त यांना कळविण्यात येते की, त्यांनी या सोबत जोडलेल्या विवरणपत्र -अ व ब प्रमाणे वितरीत केलेल्या अनुदानाचे वाटप त्यांच्या अधिपत्याखालील जिल्ह्यांना त्यांच्या आवश्यकतेनुसार करावे व जिल्हाधिकाऱ्यांनी त्यांच्या जिल्ह्यातील तालुक्यांना अनुदानाचे आवश्यकतेनुसार वाटप करावे. सदरहू वितरीत अनुदान संजय गांधी निराधार अनुदान योजना जिल्हा आस्थापनेसाठी “मागणी क्रमांक एन-२, मुख्य लेखाशीर्ष २०५३, जिल्हा प्रशासन ०९३, जिल्हा (०१), सर्वसाधारण आस्थापना” या लेखाशीर्षाखाली आणि वृध्द भूमीहीन शेतमजुरांना अर्थसहाय्य या योजनेच्या खर्चासाठी “मागणी क्रमांक एन-२, मुख्य लेखाशीर्ष २०५३, इतर प्रशासन ०९४, (०१), इतर आस्थापना, (०१) (०१) वृध्द भूमीहीन शेतमजुरांना अर्थसहाय्य या योजनेवरील आस्थापना खर्च(२०५३ ११७८)” या लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकावा. सर्व जिल्हाधिका-यांना कळविण्यात येते की, त्यांनी हा खर्च कोणत्याही परिस्थितीत त्यांच्याकडे सुपूर्द करण्यात आलेल्या अनुदानापेक्षा जास्त होणार नाही, याबाबत दक्षता घ्यावी. त्यांनी त्यांच्याकडे सुपूर्द करण्यात आलेल्या अनुदानातून केलेल्या खर्चाचा महालेखापालांच्या कार्यालयात नोंदविलेल्या खर्चाशी ताळमेळ घालून त्याप्रमाणे ताळमेळाचे विवरणपत्राची प्रत या विभागाच्या लेखा परीक्षण कार्यासनास व या कार्यासनास पाठवावी. तसेच उपयोगिता प्रमाणपत्र महालेखापालांच्या कार्यालयास त्वरित पाठवावीत व त्याची प्रत या विभागाच्या नियोजन कार्यासनास व या कार्यासनास पाठवावी. खर्चाच्या ताळमेळाचे काम व्यवस्थितरित्या पार न पाडल्यास, तसेच उपयोगिता प्रमाणपत्र महालेखापालांच्या कार्यालयास विहित वेळेत सादर न केल्यास, त्याची संपूर्ण जबाबदारी संबंधीत जिल्हाधिकाऱ्यांवर राहील.

हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या शासन परिपत्रक, क्र.अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, दि.०६ एप्रिल, २०२१ अन्वये विभागांना दिलेल्या प्रशासकीय प्राधिकारानुसार निर्गमित करण्यात आला आहे.