जळगांव जिल्ह्यातील नागरिकांसाठी महत्वाची बातमी! कोव्हिड 19 संदर्भात जिल्हाधिकार्‍यांनी जारी केली नवीन नियमावली

ज्याअर्थी, उपोद्घातात नमूद सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय मुंबई यांचेकडील पत्र दिनांक 14 मार्च, 2020 अन्वये करोना विषाणू (कोव्हिड 19) चा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी राज्यात साथ रोग प्रतिबंधात्मक कायदा, 1897 हा दिनांक 13 मार्च 2020 पासून लागू करुन खंड 2,3 व 4 मधील तरतुदींच्या अंमलबजावणीसाठी अधिसूचना निर्गमित करणेत आलेली आहे आणि त्याबाबतची नियमावली प्रसिध्द केली असून जिल्हाधिकारी हे त्यांचे कार्यक्षेत्रात कोविड-19 वर नियंत्रण आणण्यासाठी व त्याचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी ज्या उपाययोजना करणे आवश्यक आहे त्या करण्यासाठी सक्षम प्राधिकारी म्हणून घोषित करण्यात आलेले आहेत. आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र राज्यात कोविड-19 विषाणूच्या ओमिक्रॉन (Omicron) या नविन विषाणूचा प्रादुर्भाव / संसर्ग मोठ्या प्रमाणात होत असल्याने उपोद्घातात नमूद शासन आदेश दिनांक 08 जानेवारी, 2022 व दिनांक 09 जानेवारी, 2022 अन्वये सुधारीत निर्बंध लागू करण्यात आलेले आहेत.आणि ज्याअर्थी, उपोद्घातात नमूद शासन आदेश दिनांक 01 मार्च, 2022 अन्वये मा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राज्य आपत्ती व्यवस्थापन समिती यांचे अध्यक्षतेखाली दिनांक 25 फेब्रुवारी, 2022 रोजी झालेल्या बैठकीत संपूर्ण राज्यात दिनांक 04 मार्च, 2022 पासून सुधारीत निर्बंध लागू करण्यात आलेले आहेत. त्याअर्थी, मी अभिजीत राऊत, जिल्हाधिकारी तथा अध्यक्ष, जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण, जळगाव आपत्ती व्यवस्थापन कायदा, 2005, भारतीय साथरोग अधिनियम, 1897 अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन उपोद्घातात नमूद या कार्यालयाचे आदेश दिनांक 09 जानेवारी, 2021 रोजीचे आदेश अधिक्रमीत करुन संपूर्ण जळगाव जिल्ह्याकरीता दिनांक 04 मार्च, 2022 पासून पुढील आदेश होईपावेतो खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहे.

कोविड -19 प्रतिबंधात्मक लसीकरणाची आवश्यकता 

1) सार्वजनिक सेवा पुरविणा-या सर्व प्रकारच्या आस्थापनेच्या ठिकाणी काम करीत असलेल्या कर्मचा-यांनी कोविड-19 प्रतिबंधात्मक लसीकरण पुर्ण करुन घेणे आवश्यक राहील.

2) घरपोच सुविधा पुरविणारे कर्मचारी यांनी कोविड-19 प्रतिबंधात्मक लसीकरण पुर्ण करुन घेणे आवश्यक

राहील.

3) सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेशी संबंधित सर्व कर्मचारी यांनी कोविड-19 प्रतिबंधात्मक लसीकरण पुर्ण

करुन घेणे बंधनकारक राहील.

4) मॉल्स, थिएटर, नाट्यगृह, पर्यटन स्थळे, रेस्टॉरंट, क्रिडा स्पर्धा, धार्मिक स्थळे इत्यादी ठिकाणी येणारे सर्व

अभ्यांगत, नागरिक यांनी कोविड-19 प्रतिबंधात्मक लसीकरण पुर्ण करुन घेणे बंधनकारक राहील.

5) सर्व कार्यालये / आस्थापना, सार्वजनिक | खाजगी ठिकाणी काम करणारे सर्व कर्मचारी ज्यांचे सामान्य

जनतेशी संपर्क येतो ,अशा सर्व कर्मचा-यांना कोविड-19 प्रतिबंधात्मक लसीकरण पुर्ण करुन घेणे

बंधनकारक राहील.

6) सर्व औद्योगिक कंपन्या | आस्थापना या ठिकाणी काम करणारे सर्व कर्मचारी यांनी कोविड-19

जिल्हा प्रतिबंधात्मक लसीकरण पुर्ण करुन घेणे बंधनकारक राहील.

सामाजिक / क्रिडा / मनोरंजन / शैक्षणिक / सांस्कृतिक / धार्मिक / राजकीय / सण -उत्सव संबंधित कार्यक्रम, लग्न समारंभ, अंत्यविधी व इतर प्रकारचे मोठ्या प्रमाणावर गर्दी होणारे कार्यक्रम / सभा हे केवळ जागेच्या 50% क्षमतेच्या आत किंवा 200 लोकांच्या मर्यादेत साजरा करता येतील.

सर्व शैक्षणिक संस्थेच्या ठिकाणी ऑफलाईन क्लासेस हे महाराष्ट्र शासनाच्या शालेय शिक्षण विभागाकडून निर्गमित करण्यात येणा-या आदेशानुसार सुरु राहतील. तसेच संबंधित शैक्षणिक संस्थांचे प्रमुख यांनी शिक्षणाचा फायदा देण्यासाठी Hybrid model नुसार ऑनलाईन व ऑफलाईन पध्दतीचा वापर करावा. सर्व प्राथमिक शाळा व अंगणवाडी सुरु राहतील. वर नमूद सर्व शैक्षणिक संस्था /आस्थापना यांनी कोविड अनुरुप वर्तनाचे पालन करणे अनिवार्य राहील.

सर्व घरपोच सुविधा पुरविणा-या सेवा सुरु राहतील.

सर्व शॉपींग कॉम्प्लेक्स, सिनेमा हॉल्स, रेस्टॉरंट व बार, स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स, जिम, स्पा, स्विमींग पुल, धार्मिक स्थळे, नाट्यगृह, पर्यटन स्थळे, मनोरंजन पार्क इत्यादी ठिकाणे हे 50% क्षमतेसह सुरु राहतील.

कोविड-19 प्रतिबंधात्मक लसीकरणाची मात्रा घेतलेल्या नागरिकांना आंतरराज्य व राज्यांतर्गत प्रवास करण्यास मुभा राहील. तथापि ज्या नागरिकांचे लसीकरण झालेले नाही, अशा नागरिकांना 72 तासाच्या आतील निगेटीव्ह

RTPCR चाचणीचा अहवाल सोबत बाळगणे अनिवार्य राहील. तसेच प्रवास करण्यासाठी कोणत्याही प्रवेश पासची आवश्यकता राहणार नाही.

सर्व शासकीय, खाजगी कार्यालये पूर्ण क्षमतेने सुरु राहतील.

सर्व औद्योगिक कंपन्या / आस्थापना, वैज्ञानिक संस्था पूर्ण क्षमतेने सुरु राहतील.

वर नमूद केलेल्या कार्यक्रम / उपक्रमांव्यतिरीक्त इतर सर्व उपक्रम हे 50% क्षमतेसह सुरु राहतील

वरील प्रमाणे जळगांव जिल्ह्यात लागू करण्यात आलेल्या निबंधांचे पालन होत आहे किंवा नाही याची जबाबदारी संयुक्तिकरीत्या पोलीस विभाग व संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्था यांची राहील.तसेच शासन आदेश दिनांक 27 नोव्हेंबर, 2021 मध्ये दिलेल्या निर्देशानुसार कोविड अनुरुप वर्तनाचे उल्लंघन करण्या-या व्यक्ती / संस्था / घटक यांचेवर पोलीस विभाग व संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्था यांनी संयुक्तरित्या दंडात्मक कारवाई करावी व सदरची रक्कम

शासनाच्या दिनांक 26 ऑक्टोंबर, 2021 रोजीच्या आदेशात नमूद केल्यानुसार Revenue Receipt, (c) Other non-Tax Revenue, (1) General Services, 0070- Other Administrative Services, 800 Other Receipt या लेखाशिर्षाखाली शासन जमा करावी. सदर आदेशाचे उल्लंघन केल्यास सदर बाब ही भारतीय दंड संहिता, 1860 (45) चे कलम 188, आपत्ती व्यवस्थापन कायदा 2005 मधील कलम 51 ते 60 व फौजदारी प्रक्रिया संहिता, 1973 मधील तरतुदीनुसार शिक्षेस पात्र राहील. सदरचा आदेश हा आज दिनांक 03/03/2022 रोजी कार्यालयाचे शिक्क्यानिशी दिला.