७/१२ उताऱ्यावर पत्नीचे नाव सहहिस्सेदार म्हणून नोंदविण्याचा ऐतिहासिक निर्णय

महिलांच्या आर्थिक व सामाजिक सक्षमीकरणाच्या दिशेने राज्य शासनाने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेत ‘लक्ष्मी मुक्ती योजना’ लागू केली आहे. या योजनेअंतर्गत पतीच्या नावावर असलेल्या शेतजमिनीच्या 7/12 उताऱ्यावर पत्नीचे नाव सहहिस्सेदार म्हणून विनामूल्य नोंदविण्यात येणार आहे.

या निर्णयामुळे ग्रामीण भागातील महिलांना शेतीच्या मालकी हक्कात समान स्थान मिळणार असून, त्यांच्या कायदेशीर हक्कांना बळकटी मिळणार आहे.

शासन निर्णयानुसार, 7/12 उतारा व शेतजमीन पत्रकावर पतीबरोबर पत्नीचे नाव सहहिस्सेदार म्हणून नोंदविले जाईल. यामध्ये पती व पत्नी दोघांचेही हिस्सा प्रमाण 1/1 प्रमाणे दर्शविले जाणार आहे.

या योजनेमुळे शेतजमीन खरेदी-विक्री व्यवहारांमध्ये पत्नीची संमती अनिवार्य राहणार असून, महिलांचा जमिनीवरील अधिकार अधिक मजबूत होणार आहे.

या उपक्रमामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेत महिलांचा सहभाग वाढेल तसेच कुटुंबस्तरावर निर्णय प्रक्रियेत त्यांचे स्थान अधिक सक्षम होईल, असा शासनाचा विश्वास आहे.

‘लक्ष्मी मुक्ती योजना’ ही महिलांना शेतीच्या मालकी हक्कात समानता देणारी महत्त्वाची पायरी असून, यामुळे महिलांचे आर्थिक स्वावलंबन, सामाजिक सक्षमीकरण आणि कुटुंबातील अधिकारांना बळकटी मिळणार आहे.

या योजनेच्या अंमलबजावणीनंतर ग्रामीण भागात “सशक्त महिला, समृद्ध शेती, समृद्ध महाराष्ट्र” या संकल्पनेला गती मिळेल, असेही शासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.