डॉ.आंबेडकरांचा वारसा लंडनमध्ये! अध्यासन, शिष्यवृत्ती व जागतिक संशोधन उपक्रम सुरू

भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या नावाने लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्स अँड पॉलिटिकल सायन्स (LSE) येथे अध्यासन (Chair) स्थापन करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. या अध्यासनाच्या माध्यमातून डॉ. आंबेडकर यांच्या नावाने पीएचडीसाठी शिष्यवृत्ती देण्यासही मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे विचार आणि कार्य आंतरराष्ट्रीय स्तरावर अधिक व्यापकपणे पोहोचावे, तसेच सामाजिक न्याय, संविधानिक लोकशाही, आर्थिक समता आणि मानवी हक्क या विषयांवरील सखोल अभ्यास व संशोधनाला चालना मिळावी, या उद्देशाने अध्यासन स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

या अध्यासनांतर्गत संविधान व लोकशाही, सामाजिक समता, आर्थिक लोकशाही व पुनर्वितरण धोरणे, श्रमिक हक्क, संघराज्यवाद, सार्वजनिक वित्त आणि समावेशक शासन यांसारख्या विषयांवरील आंतरशाखीय संशोधनाला प्रोत्साहन दिले जाणार आहे. याशिवाय, वार्षिक व्याख्यानमाला, परिसंवाद, शैक्षणिक कार्यक्रमांचे आयोजन तसेच संशोधन व प्रकाशन उपक्रम राबविण्यात येणार आहेत. भारतीय व आंतरराष्ट्रीय संस्थांमधील शैक्षणिक सहकार्य वाढविणे हेही या उपक्रमाचे उद्दिष्ट राहील.

अध्यासनासाठी तत्त्वज्ञान, समाजशास्त्र, आंतरराष्ट्रीय विकास, शासन-प्रशासन, विधी आणि सामाजिक धोरण या क्षेत्रांचा समावेश करण्यात येणार असून, पहिल्या दहा वर्षांसाठी LSE मधील विद्यमान प्राध्यापकांमधून नियुक्ती केली जाईल. त्यानंतर आंतरराष्ट्रीय स्तरावर खुल्या निवड प्रक्रियेद्वारे पदभरती करण्यात येणार आहे.

या उपक्रमासाठी सुमारे ३० लाख पौंड (अंदाजे ३७.१३ कोटी रुपये) इतका एकरकमी निधी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. तसेच महाराष्ट्र शासन, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (बार्टी) आणि LSE यांच्या समन्वयातून एकूण १० पीएचडी शिष्यवृत्तींना मान्यता देण्यात आली आहे. प्रत्येक शिष्यवृत्तीचा कालावधी चार वर्षांचा असेल.

पहिली शिष्यवृत्ती शैक्षणिक वर्ष २०२७–२८ पासून, तर दुसरी २०२९–३० पासून सुरू करण्यात येईल. शिष्यवृत्तीसाठी अर्जांची छाननी LSE च्या समितीमार्फत केली जाईल. राज्यातील अनुसूचित जाती प्रवर्गातील इच्छुक उमेदवारांनी अर्ज करताना संबंधित योजनेअंतर्गत आपली इच्छा स्पष्ट नमूद करणे आवश्यक राहील.

पहिल्या दहा शिष्यवृत्त्यांसाठी महाराष्ट्र शासन, बार्टी आणि LSE यांच्यात ५०:५० प्रमाणात आर्थिक सहभाग राहील. २०२७–२८ मध्ये प्रवेश घेणाऱ्या एका विद्यार्थ्यावर अंदाजे १.९१ लाख पौंड (सुमारे २.३६ कोटी रुपये) इतका खर्च अपेक्षित असून, त्यातील निम्मा खर्च LSE मार्फत वहन करण्यात येणार आहे.

हा शिष्यवृत्ती कार्यक्रम प्रभावीपणे राबविण्यासाठी बार्टी व LSE यांच्यात सामंजस्य करार (MoU) करण्यात येणार असून, त्यास तसेच पुढील आवश्यक प्रशासकीय कार्यवाहीस मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे.