विद्यार्थ्यांना ६% व्याजासह रक्कम परत करण्याचे आदेश

उच्च न्यायालयाच्या आदेशाच्या अनुषंगाने नियुक्त करण्यात आलेल्या चौकशी समितीच्या अहवालाच्या आधारे राज्य शासनाने विद्यार्थ्यांच्या बाजूने निर्णय घेत संबंधित महाविद्यालयास विद्यार्थ्यांकडून वसूल करण्यात आलेले शुल्क सहा टक्के व्याजासह परत करण्याचे निर्देश दिले आहेत. उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी यासंदर्भात स्पष्ट आदेश जारी केले.

पुणे येथील आय.एल.एस. विधि महाविद्यालयात विद्यार्थ्यांकडून बेकायदेशीर व अपारदर्शक पद्धतीने शुल्क आकारणी झाल्याच्या तक्रारींची दखल घेत ही कारवाई करण्यात आली आहे. उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार उच्च शिक्षण विभागाने सह संचालक (उच्च शिक्षण) यांच्या अध्यक्षतेखाली त्रिसदस्यीय चौकशी समितीची स्थापना करून सखोल चौकशी केली.

चौकशी अहवालानुसार संबंधित महाविद्यालयाने महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम, २०१६ मधील कलम १०१ (७) मधील तरतुदींचे उल्लंघन केल्याचे निदर्शनास आले. सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाची पूर्वमान्यता न घेता शैक्षणिक वर्ष २०२०–२१, २०२१–२२ व २०२४–२५ दरम्यान विद्यार्थ्यांकडून विविध १७ शीर्षकांखाली एकूण १,०४,८६३ रुपये इतकी अनधिकृत शुल्क वसुली करण्यात आल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

या पार्श्वभूमीवर उच्च शिक्षण संचालनालयामार्फत विभागीय सहसंचालक (उच्च शिक्षण) यांच्या कार्यालयाने संबंधित महाविद्यालयास वसूल केलेली रक्कम फी भरल्याच्या दिनांकापासून सहा टक्के व्याजदराने संबंधित विद्यार्थ्यांना परत करण्याचे आदेश दिले आहेत.

तसेच, राज्यातील इतर महाविद्यालयांमध्येही विद्यार्थ्यांकडून अतिरिक्त शुल्क आकारणी होत असल्यास त्याची पडताळणी करून संबंधितांवर कठोर कारवाई करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक हिताचे संरक्षण व शुल्क निर्धारण प्रक्रियेत पारदर्शकता राखण्यासाठी शासन कटिबद्ध असल्याचे मंत्री पाटील यांनी स्पष्ट केले.