1)पॅरिस करारांतर्गत, भारताने संयुक्त राष्ट्रांच्या हवामानविषयक संस्थेकडे (UN climate body) सन २०२१ ते २०३५ या कालावधीसाठीची आपली नवीन ‘राष्ट्रीय निर्धारित योगदान’ (NDCs) अधिकृतपणे सादर केली आहेत. या नवीन वचनबद्धता प्रामुख्याने अधिक स्वच्छ ऊर्जेची निर्मिती करणे, त्यातून होणारे प्रदूषण कमी करणे आणि वृक्षारोपण व वनीकरण याद्वारे अधिक ‘कार्बन सिंक’ (कार्बन शोषक क्षेत्रे) निर्माण करणे या बाबींवर आधारित आहेत. भारताने हे देखील स्पष्ट केले आहे की, ही उद्दिष्टे साध्य करणे हे विकसित देशांकडून मिळणाऱ्या आर्थिक साहाय्यावर, तंत्रज्ञानावर आणि प्रशिक्षणावर अवलंबून असेल; ज्याचे आश्वासन जागतिक हवामान करारांमध्ये देण्यात आले आहे.
2)सर्वोच्च न्यायालयाने असे स्पष्ट केले आहे की, जर दोन्ही व्यक्तींची संमती असेल, तर ‘लिव्ह-इन’ (सहजीवन) संबंध संपुष्टात आणणे हा गुन्हा ठरत नाही. एका महिलेच्या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने हे निरीक्षण नोंदवले; या महिलेने एका पुरुषासोबत १५ वर्षे सहजीवन व्यतीत केले होते आणि त्यांना एक अपत्यही होते. आपल्या माजी प्रियकराने दुसऱ्या एका महिलेशी विवाह केल्यानंतर, त्या महिलेने लैंगिक शोषण आणि छळाचा आरोप करत त्याला अटक करवून घेण्याचा प्रयत्न केला होता.
3)केंद्रीय पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाने, उत्तर प्रदेशातील अलीगढ येथील ‘शेखा झील पक्षी अभयारण्या’ला ‘रामसर स्थळ’ (आंतरराष्ट्रीय महत्त्वाचे पाणथळ क्षेत्र) म्हणून घोषित केले आहे. यामुळे भारतातील एकूण रामसर स्थळांची संख्या 99 झाली असून, या राज्यातील अशा स्थळांची संख्या 12 वर पोहोचली आहे.
4)भारत सरकारने ‘PM-AASHA’ अंतर्गत किमान आधारभूत किमतीवर (MSP) आधारित खरेदी प्रणालीत सुधारणा केली आहे. तसेच, शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी आणि त्यांना अधिक स्वावलंबी बनवण्यासाठी, सरकारने छत्तीसगडमध्ये आपल्या कामकाजाचा विस्तार केला असून, ‘आत्मनिर्भर डाळ अभियाना’अंतर्गत बिहारमधील पहिला सुव्यवस्थित डाळ खरेदी उपक्रमही सुरू केला आहे.
5)विमुक्त, भटक्या आणि अर्ध-भटक्या समुदायांसाठीच्या विकास व कल्याण मंडळाने (DWBDNC) अलीकडेच असे नमूद केले की, आर्थिक वर्ष 2025-26 मध्ये ‘SEED’ योजनेने लक्षणीय प्रगती साधली असून, तिचा विस्तार आणि प्रभाव अधिक प्रभावी ठरला आहे.
6)भारत सरकारने अलीकडेच टिकिरीपासून, ओडिशामधील बॉक्साइटने समृद्ध असलेल्या सिजिमाली आणि कुत्रुमाली या टेकड्यांना जोडणारी एक नवीन ब्रॉड-गेज रेल्वे मार्गिका उभारण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. यामुळे खाणकाम करणाऱ्या कंपन्यांना या भागांमध्ये काम करणे अधिक सुलभ होईल.
7)भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) अलीकडेच रुपयाशी संबंधित ‘नॉन-डिलिव्हरेबल फॉरवर्ड’ (NDF) व्यवहारांवर लादलेली काही निर्बंध उठवली; कारण बाजारात अधिक स्थिरता आली होती आणि ‘आर्बिट्रेज’चे (arbitrage) धोके कमी झाले होते.
8)भारताने आपली पहिली अधिकृत ‘फॉर्म्युला 1 सिम रेसिंग चॅम्पियनशिप’ सुरू केली आहे. ई-स्पोर्ट्सला (esports) प्रत्यक्ष मोटरस्पोर्टशी जोडण्याच्या दिशेने हे एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे. फॉर्म्युला 1 आणि ‘मुंबई फाल्कन्स रेसिंग लिमिटेड’ यांनी ‘F1 सिम रेसिंग इंडिया ओपन 2026’ ची सुरुवात केली आहे; ज्यामुळे देशभरातील व्हर्च्युअल रेसर्सना (आभासी शर्यतपटूंना) स्पर्धा करण्यासाठी एक सुव्यवस्थित व्यासपीठ उपलब्ध झाले आहे. या उपक्रमाचा मुख्य उद्देश नवीन प्रतिभावंतांचा शोध घेणे आणि त्यांना सिम्युलेटर रेसिंगपासून ते उर्वरित मोटरस्पोर्ट विश्वापर्यंत पोहोचण्याचा थेट मार्ग उपलब्ध करून देणे हा आहे.