पालकांची दिशाभूल रोखण्यासाठी नवा GR लागू: ‘इंटरनॅशनल’सह भपकेबाज शब्दांवर शासनाची कडक बंदी

पालकांची होणारी फसवणूक आणि शाळांच्या नावाचा भपका रोखण्यासाठी राज्य सरकारने एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. यापुढे कोणत्याही शाळेला अधिकृत परवानगीशिवाय आपल्या नावात ‘इंटरनॅशनल’, ‘ग्लोबल’ किंवा ‘कॉन्व्हेंट’ यांसारख्या शब्दांचा वापर करता येणार नाही. शालेय शिक्षण विभागाने गुरुवारी २ एप्रिल रोजी याबाबतचा शासन निर्णय (GR) निर्गमित केला असून, तो तत्काळ प्रभावाने राज्यभर लागू झाला आहे.

पालकांची दिशाभूल थांबणार- राज्यात अनेक स्वयंअर्थसाहाय्यित शाळा आंतरराष्ट्रीय मंडळांशी (उदा. IB, IGCSE) संलग्न नसतानाही केवळ आकर्षणासाठी ‘वर्ल्ड स्कूल’, ‘ऑक्सफर्ड’ किंवा ‘केम्ब्रिज’ अशी नावे वापरतात. यामुळे पालकांचा असा समज होतो की या शाळांमध्ये आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे शिक्षण मिळते. ही दिशाभूल थांबवण्यासाठी सरकारने स्पष्ट केले आहे की, शाळा ज्या शैक्षणिक मंडळाशी (Board) अधिकृतपणे संलग्न आहे, त्याच मंडळाचे स्वरूप स्पष्ट होईल असे नाव ठेवणे बंधनकारक असेल.

नव्या नियमावलीतील महत्त्वाचे मुद्दे: ‘कॉन्व्हेंट’ नावावर मर्यादा: केवळ ख्रिश्चन धर्मसंघाद्वारे किंवा ‘नन्स’ मार्फत चालवल्या जाणाऱ्या शाळांनाच ‘कॉन्व्हेंट’ शब्द वापरता येईल. इतर शाळांसाठी या शब्दावर बंदी असेल.

सैनिकी शाळा: केवळ मान्यताप्राप्त सैनिकी शाळांनाच आपल्या नावात ‘सैनिकी’ हा शब्द लावता येईल.

बंदी असलेले शब्द: ‘इंटरनॅशनल’, ‘ग्लोबल’, ‘युनिव्हर्सल’, ‘वर्ल्ड’, ‘युरो’ यांसारख्या शब्दांचा विनापरवाना वापर आता गुन्हा ठरेल.

कारवाईचा बडगा: नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या शाळांवर कडक दंडात्मक कारवाई केली जाईल.

जुन्या शाळांचे काय- हा निर्णय पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू होणार नाही. म्हणजेच, ज्या शाळांनी यापूर्वीच अशा नावांनी अधिकृत मान्यता मिळवली आहे, त्यांना सध्यातरी बदल सक्तीचा नसेल. मात्र, यापुढे नवीन शाळा सुरू करताना किंवा जुन्या शाळांच्या नावात बदल करताना या कडक नियमावलीचे पालन करावे लागेल.

शासनाच्या या निर्णयामुळे शिक्षण क्षेत्रातील व्यापारीकरण कमी होऊन पारदर्शकता येईल, अशी आशा व्यक्त केली जात आहे.