1)भारताने स्वतःसाठी एक महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्ट निश्चित केले आहे: ते म्हणजे, २०२७ पर्यंत आपली अणुऊर्जा क्षमता 8.8 गिगावॅट्स (GW) वरून 100 GW पर्यंत वाढवणे. ही वाढ सध्याच्या क्षमतेच्या दहा पटीहून अधिक असेल. केंद्रीय विद्युत प्राधिकरणाचे (CEA) अध्यक्ष घनश्याम प्रसाद यांनी ही घोषणा केली. देशाच्या विकासात्मक दृष्टिकोनाचा एक भाग म्हणून, स्वच्छ आणि स्थिर ऊर्जा स्रोतांना बळकट करण्याच्या देशाच्या दीर्घकालीन योजनेचाच हा एक हिस्सा होता.
2)एलॉन मस्क यांची ‘स्पेसएक्स’ (SpaceX) कंपनी 2028 मध्ये ‘रोझालिंड फ्रँकलिन’ रोव्हरला मंगळावर पाठवण्याच्या तयारीला लागली आहे. जगभरातील अंतराळ संशोधनाच्या दृष्टीने हे एक मोठे पाऊल ठरेल. युरोपच्या नेतृत्वाखालील ‘एक्झोमार्स’ (ExoMars) कार्यक्रमाचा भाग असलेल्या या मोहिमेचे उद्दिष्ट, मंगळावर भूतकाळातील किंवा वर्तमानकाळातील जीवसृष्टीच्या खुणा शोधणे हे आहे. अनेक विलंबानंतर, ही नव्याने प्रस्थापित झालेली भागीदारी आंतरराष्ट्रीय अंतराळ सहकार्याच्या दिशेने एक महत्त्वपूर्ण प्रगती मानली जात आहे.
3)भारताने 2028 मध्ये होणाऱ्या संयुक्त राष्ट्रांच्या ‘COP33’ हवामान परिषदेचे यजमानपद भूषवण्याचा आपला प्रस्ताव अधिकृतपणे मागे घेतला आहे. जागतिक हवामानविषयक मुद्द्यांकडे पाहण्याच्या देशाच्या दृष्टिकोनातील हा एक आश्चर्यकारक बदल आहे. 17 एप्रिल 2026 रोजी करण्यात आलेली ही घोषणा, भारताला मिळालेला भक्कम राजनैतिक पाठिंबा आणि त्यासाठी करण्यात आलेली तयारी यानंतर समोर आली आहे; ज्यामुळे हवामानविषयक मुद्द्यांवर नेतृत्व करण्याबाबत देशाच्या भविष्यातील योजनांविषयी लोकांच्या मनात प्रश्न निर्माण झाले आहेत. हवामानविषयक उद्दिष्टांप्रती आपण कटिबद्ध आहोत, असे सरकारने पुन्हा एकदा स्पष्ट केले असले, तरीही आपण या प्रक्रियेतून माघार का घेत आहोत, याचे कारण मात्र सरकारने अद्याप सांगितलेले नाही.
4)पंजाब सरकारने, गुन्ह्यांचा रिअल-टाइममध्ये मागोवा घेण्यासाठी आणि त्यांचे विश्लेषण करण्यासाठी, कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर (AI) आधारित एक अत्याधुनिक प्रणाली विकसित करण्याकरिता ‘इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी, रोपर’ (IIT Ropar) सोबत सहकार्य केले आहे. विखुरलेल्या माहितीचे उपयुक्त माहितीत रूपांतर करून पोलीस यंत्रणेचे आधुनिकीकरण करणे, हे या उपक्रमाचे उद्दिष्ट आहे; ज्यामुळे राज्यातील अंमली पदार्थविरोधी आणि गुन्हेगारीविरोधी मोहिमांना अधिकच बळकटी प्राप्त होईल.
5)सेमीकंडक्टर आणि तंत्रज्ञानाच्या जागतिक पुरवठा साखळ्यांचे संरक्षण करण्याच्या उद्देशाने सुरू असलेल्या ‘पॅक्स सिलिका’ नावाच्या अमेरिकेच्या नेतृत्वाखालील प्रकल्पात फिलीपिन्स आता सहभागी झाले आहे. देशांमधील तणाव वाढत असताना आणि एआय (AI) व चिप निर्मितीसारख्या प्रगत तंत्रज्ञानाची गरज वाढत असताना, व्यवसायांच्या एकत्रित कार्यपद्धतीत बदल घडवण्याच्या दिशेने हे एक मोठे पाऊल आहे.
6)इस्त्रायल आणि लेबनॉन यांनी तात्पुरत्या युद्धविरामावर सहमती दर्शवली असली, तरी पश्चिम आशियातील तणाव अद्यापही तीव्र आहे. जीएमटी (GMT) वेळेनुसार रात्री ९ वाजता सुरू होणारा हा १० दिवसांचा युद्धविराम, अमेरिकेने केलेल्या राजनैतिक प्रयत्नांचा परिणाम आहे. तथापि, प्रत्यक्ष जमिनीवरील घडामोडींवरून असे दिसून येते की, लढाया अजूनही सुरूच आहेत; ज्यामुळे हा करार टिकण्याची शक्यता कमी वाटते आणि या प्रदेशात शांतता प्रस्थापित होण्याची शक्यताही धूसर होते.
7)सर्वोच्च न्यायालयाने हे स्पष्ट केले आहे की, हुंडा देणाऱ्या व्यक्तींवर—जसे की वधू आणि तिचे कुटुंबीय—’हुंडा प्रतिबंधक कायद्या’अंतर्गत गुन्हा दाखल केला जाऊ शकत नाही; विशेषतः जर एखाद्या वादामध्ये खुद्द त्यांनाच अन्याय किंवा दुखापत सोसावी लागली असेल. हा निर्णय अशा एका प्रकरणानंतर आला, ज्यामध्ये एका पतीने आपली पत्नी आणि सासरच्या मंडळींवर फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केली होती; कारण त्यांनीच आपल्या तक्रारीत लग्नाच्या वेळी हुंडा दिला गेल्याचा उल्लेख केला होता. न्यायालयाने हे स्पष्ट केले की, अत्याचार किंवा छळाला बळी पडल्यानंतर पोलिसांकडे धाव घेणाऱ्या पीडितांना कायद्याने संरक्षण देणे अनिवार्य आहे.
8)भारत आणि न्यूझीलंड २७ एप्रिल रोजी नवी दिल्ली येथे एका ऐतिहासिक मुक्त व्यापार करारावर (FTA) स्वाक्षऱ्या करतील. दोन्ही देशांमधील आर्थिक संबंध अधिक दृढ करण्याच्या दिशेने हे एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे. गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये वाटाघाटी पूर्ण झाल्यानंतर हा करार निश्चित करण्यात आला असून, व्यापार वाढवणे, व्यवसायांना नवीन बाजारपेठांमध्ये प्रवेश करणे सुलभ करणे आणि मोठ्या प्रमाणावर दीर्घकालीन गुंतवणूक आकर्षित करणे हे या कराराचे मुख्य उद्दिष्ट आहे.