जुना शिक्षक, मोठा दिलासा: आता TET ची गरज नाही!

राज्यसभेत मांडण्यात आलेल्या नवीन सुधारणा विधेयकानुसार सेवेत असलेल्या जुन्या शिक्षकांसाठी टीईटी (TET) अनिवार्यता शिथिल करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय सरकारने घेतला आहे. या निर्णयामुळे हजारो शिक्षकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.

सुधारित तरतुदीनुसार, टीईटी ही अट आता ‘संभाव्य’ (Prospective) स्वरूपात लागू राहणार आहे. म्हणजेच, आरटीई कायद्याच्या अंमलबजावणीनंतर नियुक्त होणाऱ्या शिक्षकांसाठीच टीईटी अनिवार्य असेल. याआधी नियुक्त झालेल्या शिक्षकांना ही अट लागू केली जाणार नाही.

तसेच, जुन्या शिक्षकांच्या सेवा सुरक्षिततेबाबतही स्पष्ट हमी देण्यात आली आहे. टीईटी उत्तीर्ण नसल्याच्या कारणावरून कोणत्याही शिक्षकावर सक्तीची निवृत्ती, सेवा समाप्ती किंवा पदोन्नती रोखण्यासारखी कारवाई केली जाणार नाही. त्यांच्या सेवा अटी, पदोन्नतीचे मार्ग आणि निवृत्तीनंतरचे लाभ यामध्ये कोणताही बदल होणार नसल्याचेही विधेयकात नमूद करण्यात आले आहे.

सरकारकडून या शिक्षकांसाठी व्यावसायिक प्रशिक्षण आणि क्षमता विकास कार्यक्रम राबवले जाणार असले तरी ते त्यांच्या नोकरीच्या सुरक्षिततेशी जोडले जाणार नाहीत.

दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाच्या १ सप्टेंबर २०२५ रोजीच्या निर्णयानंतर जुन्या शिक्षकांवर टीईटीची सक्ती येण्याची शक्यता निर्माण झाली होती. ही परिस्थिती लक्षात घेऊन शिक्षकांना दिलासा देण्यासाठी सरकारने कायद्यात दुरुस्ती करण्याचे पाऊल उचलले आहे.

या निर्णयामुळे राज्यातील आणि देशातील अनेक शिक्षकांवरील अनिश्चिततेचे सावट दूर झाले असून त्यांच्या सेवेला कायदेशीर संरक्षण मिळाले आहे.