‘भूकरमापक’ इतिहासजमा, ‘परिरक्षण भूमापक’ नवा संवर्ग

राज्याच्या भूमि अभिलेख विभागात प्रशासकीय सुधारणा करताना महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला असून, गट ‘क’ संवर्गातील ‘भूकरमापक’ हे पद रद्द करून ‘परिरक्षण भूमापक’ हे नवे पद निर्माण करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

नवीन ‘परिरक्षण भूमापक’ पदांची भरती तीन मार्गांनी केली जाणार आहे. यामध्ये ४० टक्के पदे नियमित पदोन्नतीद्वारे, ४० टक्के विभागीय परीक्षेद्वारे आणि उर्वरित २० टक्के पदे सरळसेवेने भरली जाणार आहेत.

मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने भूमि अभिलेख विभागाचा सुधारित आकृतीबंध तयार केला असून, त्यानुसार एकूण १०,६८३ पदांना मंजुरी देण्यात आली आहे. यामध्ये ९,६३८ नियमित आणि १,०४५ कंत्राटी पदांचा समावेश आहे. भूकरमापक व परिरक्षण भूमापक या संवर्गासाठी एकत्रित ६,९३७ पदे निश्चित करण्यात आली आहेत.

भूकरमापक पदाच्या शैक्षणिक पात्रता व कामाच्या स्वरूपाचा विचार करून या संवर्गासाठी योग्य वेतनश्रेणी लागू करण्याची शिफारस समितीने केली होती. त्यानुसार महसूल विभागाने प्रस्ताव मंत्रिमंडळासमोर सादर केला होता.

या निर्णयानुसार, भूकरमापक संवर्गातील पदे टप्प्याटप्प्याने ‘परिरक्षण भूमापक’ संवर्गात समाविष्ट करण्यात येणार असून भविष्यात हा एकच संवर्ग अस्तित्वात राहील. गट ‘क’ मधील हा प्रथम स्तर संवर्ग असेल आणि कर्मचाऱ्यांची एकत्रित ज्येष्ठता यादी प्रादेशिक स्तरावर ठेवली जाणार आहे.

या दोन्ही पदांच्या कर्तव्ये व जबाबदाऱ्या जमाबंदी आयुक्त तथा संचालक, भूमि अभिलेख, पुणे यांच्या स्तरावर निश्चित केल्या जातील. तसेच सेवाप्रवेश नियम सामान्य प्रशासन विभागाच्या मान्यतेने सुधारित करण्यात येणार आहेत.

या निर्णयामुळे भूमि अभिलेख विभागातील कामकाज अधिक सुटसुटीत, कार्यक्षम आणि सुसंगत होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.