अनुसूचित जाती आरक्षण उपवर्गीकरणावर नव्या समितीची स्थापना

राज्यातील अनुसूचित जातींच्या आरक्षण उपवर्गीकरणाच्या मुद्द्यावर प्राप्त झालेल्या विविध निवेदने, अर्ज आणि सूचनांचा सखोल विचार करण्यासाठी राज्य सरकारने महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. यासाठी राज्याचे मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष समिती स्थापन करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार यापूर्वी पाटणा उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश अनंत मनोहर बदर यांच्या अध्यक्षतेखाली उपवर्गीकरण समिती नेमण्यात आली होती. या समितीने आपला अहवाल सादर केला असून तो आज मंत्रिमंडळासमोर मांडण्यात आला.

या अहवालाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यभरातून प्राप्त झालेल्या विविध निवेदने, सूचना व अर्जांचा बारकाईने विचार करण्यासाठी नव्याने स्थापन करण्यात आलेली ही समिती कामकाज करणार आहे. समितीला एक महिन्याच्या आत आपला सविस्तर अहवाल मंत्रिमंडळासमोर सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

या निर्णयामुळे अनुसूचित जातींच्या आरक्षणासंदर्भातील प्रक्रियेला अधिक पारदर्शकता आणि गती मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.