महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाचे ६ मोठे निर्णय; सिंचन, पर्यावरण आणि दिव्यांगांसाठी दिलासा

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आज राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली. या बैठकीत राज्याच्या विकासाला चालना देणारे आणि विविध घटकांना दिलासा देणारे सहा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले.

मंत्रिमंडळाने अहिल्यानगर जिल्ह्यातील साकळाई उपसा सिंचन योजनेसाठी तब्बल १,२३४ कोटी रुपयांच्या निधीस मान्यता दिली. या योजनेमुळे सुमारे ३२ अवर्षणग्रस्त गावांना लाभ होणार असून ९,६०० हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येणार आहे.

पर्यावरण संवर्धनाच्या दृष्टीने राज्य नदी पुनरुज्जीवन प्राधिकरण स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. राज्यातील ५४ प्रदूषित नदी पट्ट्यांचे पुनरुज्जीवन करण्यासाठी या प्राधिकरणामार्फत विशेष प्रकल्प राबविण्यात येणार आहेत.

अमरावती शहराच्या क्रीडा विकासासाठी नवसारी येथील १६,७०८ चौ.मी. जागा क्रीडा संकुल उभारण्यासाठी महापालिकेला देण्यास मंजुरी देण्यात आली.

सामाजिक न्याय विभागांतर्गत अनुसूचित जाती आरक्षणाच्या उपवर्गीकरणासंदर्भात प्राप्त निवेदन आणि अर्जांचा अभ्यास करण्यासाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली आहे.

महसूल विभागात भूकरमापक पदाऐवजी ‘परिरक्षण भूमापक’ हे नवीन पद निर्माण करण्यात आले असून ते पदोन्नती व विभागीय भरतीद्वारे भरण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे संबंधित कर्मचाऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे.

तसेच, राज्यातील दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी दिलासा देणारा निर्णय घेत शिष्यवृत्तीच्या रकमेत वाढ करण्यास मंजुरी देण्यात आली. आठवी ते बारावीपर्यंत शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना याचा फायदा होणार असून तब्बल १२ वर्षांनंतर ही वाढ करण्यात आली आहे.

या निर्णयांमुळे राज्यातील पायाभूत सुविधा, पर्यावरण संवर्धन, सामाजिक न्याय आणि शिक्षण क्षेत्राला चालना मिळणार असल्याचे शासनाने स्पष्ट केले आहे.