राज्यातील जमीन नोंदींमध्ये पारदर्शकता आणि सुसूत्रता आणण्यासाठी शासनाने ७/१२ उताऱ्यातील फेरफार (म्युटेशन) प्रक्रियेबाबत महत्त्वपूर्ण शासन निर्णय (जीआर) जारी केला आहे. या जीआरद्वारे फेरफार नोंदी करताना संबंधित अधिकाऱ्यांनी कोणती कार्यपद्धती अवलंबावी, याबाबत स्पष्ट मार्गदर्शक सूचना देण्यात आल्या आहेत.
वरील लिंक ला क्लिक करा व GR वाचा👆
या निर्णयानुसार, जमीन व्यवहार, वारसा हक्क, खरेदी-विक्री किंवा इतर कारणांमुळे होणाऱ्या फेरफार नोंदी वेळेत व अचूकपणे नोंदविणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. तसेच फेरफार प्रस्तावांची पडताळणी करताना आवश्यक कागदपत्रांची तपासणी करूनच नोंद मंजूर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
शासनाने नमूद केले आहे की, फेरफार प्रक्रियेत विलंब किंवा त्रुटी टाळण्यासाठी संबंधित तलाठी, मंडळ अधिकारी आणि महसूल यंत्रणेने समन्वयाने काम करणे गरजेचे आहे. तसेच अर्जदारांना योग्य माहिती देणे आणि त्यांची गैरसोय होऊ नये, यासाठी प्रशासनाने विशेष दक्षता घ्यावी, असेही निर्देश आहेत.
या जीआरमुळे जमीन नोंदींची अचूकता वाढण्यास मदत होणार असून, नागरिकांचा महसूल विभागावरील विश्वास अधिक दृढ होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.