राज्यातील नवउद्योजकांना आर्थिक बळ देण्यासाठी मुख्यमंत्री उद्योगक्रांती महाअभियान अंतर्गत स्टार्टअपना थेट मदत देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. येत्या पाच वर्षांत १ लाख २५ हजार उद्योजक घडविणे आणि ५० हजार स्टार्टअपना बळ देणे हे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.
यासाठी राज्य सरकारने नवीन स्टार्टअप व नाविन्य धोरण जाहीर केले असून त्याअंतर्गत निवड झालेल्या स्टार्टअपना शासकीय विभागातील २५ लाख रुपयांपर्यंतची कामे निविदेशिवाय थेट देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे राज्यात नवउद्योजकतेला मोठी चालना मिळणार आहे.
तसेच आदिवासी समाजातील युवकांना उद्योजक बनविण्यासाठी ‘भारत इनोव्हेशन, रिसर्च, स्टार्टअप्स फॉर आत्मनिर्भरता (बिरसा)’ ही विशेष योजना राबविण्यात येणार आहे. या योजनेतून आदिवासी युवकांच्या कौशल्य विकासावर भर देण्यात येणार असून त्यांना उद्योग सुरू करण्यासाठी मार्गदर्शन व आर्थिक सहाय्य उपलब्ध करून दिले जाणार आहे.
दरम्यान, पर्यटन क्षेत्राला चालना देण्यासाठी मुंबईतील वांद्रे येथे डिझाईन व उत्पादन क्षेत्रासाठी अत्याधुनिक केंद्र उभारण्याचा प्रस्ताव आहे. या केंद्रामध्ये नाविन्यता आणि उद्योजकतेला प्रोत्साहन देण्यासाठी सर्व सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत.
राज्याला स्टार्टअप आणि नवोपक्रमाचे जागतिक केंद्र बनविण्याचा सरकारचा मानस असून या धोरणामुळे राज्यातील युवकांना मोठ्या प्रमाणात रोजगार व उद्योगाच्या संधी उपलब्ध होणार असल्याचे सांगितले जात आहे.