नागरिकांचे वैयक्तिक डिजिटल डेटा संरक्षित करण्यासाठी डिजीटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन (डीपीडीपी) कायदा, 2023 लागू होणार असून, मे 2027 पासून हा कायदा अंमलात येईल. या कायद्यामुळे नागरिकांची वैयक्तिक माहिती संबंधित व्यक्तीच्या संमतीशिवाय वापरली जाऊ शकणार नाही, तसेच व्यावसायिक कारणांसाठी माहितीचा गैरवापर थांबेल, असा विश्वास माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाचे प्रधान सचिव व महसंचालक ब्रिजेश सिंह यांनी व्यक्त केला.
मंत्रालयातील परिषद सभागृहात भारतीय लोक प्रशासन संस्थेच्या वतीने आयोजित प्रशिक्षण वर्गात ‘डीपीडीपी कायदा, 2023 आणि शासकीय अधिकाऱ्यांची भूमिका व जबाबदाऱ्या’ या विषयावर मार्गदर्शन करताना ब्रिजेश सिंह यांनी सांगितले की, सध्या सायबर क्राईममुळे तयार झालेली अर्थव्यवस्था भारताच्या जीडीपीच्या दुपटीइतकी मोठी आहे. या पार्श्वभूमीवर नागरिकांची माहिती संरक्षित करणारा हा कायदा महत्त्वाचा ठरेल.
कायद्याअंतर्गत, वैयक्तिक माहिती घेण्यासाठी नागरिकाची पूर्वसूचना आणि संमती अनिवार्य राहणार आहे. माहिती फक्त ज्या उद्देशासाठी गोळा केली गेली आहे, त्या उद्देशासाठीच वापरता येईल. कुणाचीही वैयक्तिक माहिती सोशल मीडिया, ई-मेल किंवा अन्य माध्यमांत पाठविता येणार नाही; ‘डाटा ब्रिच’ झाल्यास दंडही भरावा लागणार आहे. मात्र समुच्चक आकडेवारी स्वरूपात माहिती देणे शक्य आहे.
प्रशिक्षण वर्ग संवादात्मक स्वरूपात घेतले गेले, ज्यात उपस्थित अधिकाऱ्यांना प्रश्न विचारण्याची संधी देण्यात आली आणि त्यावर मार्गदर्शन केले गेले. प्रशिक्षणाच्या शेवटी कायद्यावर आधारित प्रश्नावली सादर करून उत्तरे घेतली गेली. या सत्रात लोक प्रशासन संस्थेचे अध्यक्ष स्वाधीन क्षत्रिय व मानद खजिनदार विनायक देवधर उपस्थित होते.
ब्रिजेश सिंह यांनी प्रशिक्षणात स्पष्ट केले की, कायद्याच्या अंमलबजावणीनंतर शासनाच्या योजनांसाठी माहितीचा उपयोग करता येईल, परंतु नागरिकांचा डेटा पूर्णपणे सुरक्षित राहणार आहे.