देशातील दुग्ध व्यवसाय अधिक सक्षम, आधुनिक आणि स्पर्धात्मक करण्यासाठी केंद्र सरकारने विविध कालावधीत महत्त्वाच्या योजना राबवल्या आहेत. या योजनांमुळे दूध उत्पादक शेतकरी, दुग्ध सहकारी संस्था व एफपीओंना मोठा आधार मिळत आहे.
👉 राष्ट्रीय दुग्ध योजना (NDP-I)
दुधाची गुणवत्ता वाढवणे, उच्च उत्पादनक्षम जनावरे तयार करणे आणि दूध संकलन व्यवस्था सक्षम करणे हा या योजनेचा मुख्य उद्देश होता.
👉 राष्ट्रीय दुग्ध विकास कार्यक्रम (NPDD)
दूध संकलन, शीतकरण व चाचणी पायाभूत सुविधा मजबूत करून ग्रामीण भागातील दुग्ध व्यवसायाला चालना देण्यात आली.
👉 राष्ट्रीय पशुधन मिशन (NLM)
पशुधन विकास, चारा उत्पादन, जनावरांचे आरोग्य आणि शाश्वत पशुपालनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी ही योजना राबविण्यात आली.
👉 दुग्ध प्रक्रिया व पायाभूत सुविधा विकास निधी (DIDF)
दुग्ध प्रक्रिया उद्योगांचे आधुनिकीकरण, नवीन प्रकल्प आणि थंड साखळी (Cold Chain) सुविधा उभारण्यासाठी निधी उपलब्ध करून देण्यात आला.
👉 दुग्ध सहकारी संस्था व FPO सहाय्य योजना (SDCFPO)
दुग्ध सहकारी संस्था आणि शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना (FPO) आर्थिक व तांत्रिक सहाय्य देऊन त्यांची क्षमता वाढविण्याचा उद्देश.
👉 राष्ट्रीय दुग्ध विकास कार्यक्रम (NPDD) पुनर्रचना
दूध गुणवत्तेवर अधिक भर, डिजिटल प्रणालींचा वापर आणि पारदर्शक व्यवहार यावर लक्ष केंद्रित करून कार्यक्रम अधिक प्रभावी करण्यात आला.
या सर्व योजनांमुळे दुग्ध क्षेत्रात आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर वाढला असून शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविण्यास मोठी मदत होत आहे. दुग्ध व्यवसाय अधिक शाश्वत आणि नफ्याचा करण्यासाठी या योजना महत्त्वाची भूमिका बजावत आहेत.