इयत्ता ८ वी ते १२ वी पर्यंत शिक्षण घेत असलेल्या ‘गरजू मुलींना सायकलींचे वाटप करणे’ या योजने अंतर्गत सायकली खरेदीसाठी देण्यात येणाऱ्या अनुदानात वाढ

शासन निर्णय क्र.:- माविका-२०२१/प्र.क्र.६७/का.१४१८ मंत्रालय, मुंबई-४०००३२

१. नियोजन विभागाच्या दिनांक १९.०७.२०११ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये “मानव विकास कार्यक्रम” राज्यातील २३ जिल्ह्यांतील १२५ अतिमागास तालुक्यांत राबविण्याबाबतचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यास अनुसरून नियोजन विभागाच्या दि. १२ जुलै, २०१२ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये “मानव विकास कार्यक्रम” अंतर्गत राबविल्या जाणाऱ्या विविध योजनांमध्ये “इयत्ता ८ वी ते १२ वी पर्यंत शिक्षण घेत असलेल्या व शाळेपासून ५ कि.मी. अंतरापर्यंत राहणाऱ्या गरजू मुलींना सायकलींचे वाटप करणे” ही योजना राबविण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.

२. नियोजन विभागाच्या दि. ३.१२.२०१३ रोजीच्या पत्रान्वये “मानव विकास कार्यक्रम” अंतर्गत सुरू करण्यात आलेल्या विविध योजनांपैकी “इयत्ता ८ वी ते १२ वी पर्यंत शिक्षण घेत असलेल्या व शाळेपासून ५ कि.मी. अंतरापर्यंत राहणाऱ्या गरजू मुलींना सायकलींचे वाटप करणे” या योजनेअंतर्गत विहीत अटी व शर्तीच्या अधीन राहून लाभार्थी मुलींना सायकल खरेदी

करण्यासाठी रु.३०००/- इतकी रक्कम R.T.G.S. द्वारे लाभधारक मुलीच्या बँक खात्यात थेट जमा करण्यास (Direct Benefit Transfer) मान्यता देण्यात आली असून; त्यानंतरच्या दि. २३.०३.२०१८ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये प्रति लाभधारक मुलींना अनुज्ञेय असलेल्या रकमेत वाढ करून ती रु.३५००/- इतकी करण्यास शासन मान्यता देण्यात आली आहे.

३. “मानव विकास कार्यक्रम”अंतर्गत गरजू मुलींना दिल्या जाणाऱ्या सायकलींच्या किंमती गेल्या काही वर्षात सातत्याने वाढत असल्याने व चांगल्या दर्जाची सायकल घेण्याकरीता शासनाकडून उपलब्ध करून देण्यात येणारे अनुदान रू. ३५००/- हे आता पुरेसे होत नसल्याने सायकल खरेदीसाठीचे प्रति मुलींना लाभार्थी म्हणुन देय अनुदानात वाढ करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.

शासन निर्णय

नियोजन विभागाच्या दि. १२.०७.२०१२ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये सुरू करण्यात आलेल्या “इयत्ता ८ वी ते १२ वी पर्यंत शिक्षण घेत असलेल्या व शाळेपासून ५ कि.मी.अंतरापर्यंत राहणाऱ्या गरजू मुलींना सायकलींचे वाटप करणे” या योजनेअंतर्गत सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षापासून इयत्ता ८ वी ते १२ वी पर्यंत शिक्षण घेत असलेल्या व शाळेपासून ५ कि.मी. (० ते ५ कि.मी.) अंतराच्या आत राहणाऱ्या लाभधारक मुलींना सायकल खरेदी करण्यासाठी देण्यात येणाऱ्या अनुदानात वाढ करण्यात येत असून; सदर अनुदान प्रति लाभार्थी रु.५०००/- (रुपये पाच हजार फक्त) इतके करण्यास पुढील अटी व शर्तीच्या अधीन राहून शासन मान्यता देण्यात येत आहे.

१) अनुदान उपलब्ध करण्याचे टप्पे-

i) पहिल्या टप्प्यात गरजू मुलींच्या राष्ट्रीयकृत बँक खात्यात डी.बी.टी. (Direct Benefit Transfer) द्वारे रू. ३५००/- (रू. तीन हजार पाचशे फक्त) आगाऊ रक्कम जमा करण्यात येईल.

ii) दुसऱ्या टप्प्यात लाभार्थी मुलींनी सायकल खरेदी केल्यानंतर सायकल खरेदीची पावती व इतर कागदपत्रे सादर केल्यानंतर त्यांना उर्वरीत रू. १५००/- (रू. एक हजार पाचशे फक्त) इतके अनुदान थेट अदा ( Direct Benefit Transfer) करण्यात येईल.

२) समाविष्ट शाळा –

गरजू मुली ज्या

(i)शासकीय शाळा,

(ii)जिल्हा परिषद शाळा,

(iii) शासकीय अनुदानित शाळा,

(iv) तसेच ज्या अनुदानित व शासकिय आश्रमशाळेमधील मुलींना डे स्कॉलर प्रवेश दिला जातो व ज्यांना दररोज घरापासून ये-जा करावी लागते; अशा शाळेच्या मुलींना ही योजना लागू करण्यात येत आहे.

३) गरजू मुलींना इयत्ता ८ वी ते १२ वी पर्यंतच्या शालेय शिक्षणाच्या कोणत्याही टप्प्यात सायकल खरेदी करण्याची स्वायत्तता राहील व त्यांना या ४ वर्षामध्ये सायकल खरेदीसाठी एकदाच अनुदान देय राहील.

४) गरजू मुलींना सायकल वाटप करतांना पूर्वीच्या निकषांसोबतच “जी गावे/ वाड्या/ तांडे/पाडे हे डोंगराळ व अतिदुर्गम भागात आहेत व जिथे जाण्यासाठी सुयोग्य रस्ते नाहीत तथा वाहतुकीची पुरेशी साधने/व्यवस्था उपलब्ध नाही” अशा ठिकाणी राहणाऱ्या गरजू मुलींना प्राधान्य देण्यात यावे”, या निकषाचा समावेश करण्यात येत आहे. नियोजन विभागाचा हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या सहमतीने व त्या विभागाचा अनौ. संदर्भ क्र. २५/व्यय-८, दि. २७.०१.२०२२ अन्वये तसेच शासनाच्या मान्यतेने निर्गमित करण्यात येत आहे.