देशातील भटक्या कुत्र्यांच्या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी सुप्रीम कोर्टाने एक महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. हा निर्णय केवळ दिल्लीपुरता मर्यादित नसून देशभरातील सर्व राज्यांसाठी लागू असणार आहे. कोर्टाने आपल्या मागील आदेशात थोडा बदल करत आता भटक्या कुत्र्यांना लसीकरण करून त्यांच्या मूळ ठिकाणी सोडण्याचे निर्देश दिले आहेत. मात्र रेबीजने बाधित किंवा हिंसक असलेल्या कुत्र्यांना सोडण्याची परवानगी नाही.
या निर्णयानुसार सार्वजनिक ठिकाणी कुत्र्यांना खायला घालण्यावर पूर्णपणे बंदी घालण्यात आली आहे. कुत्र्यांना खायला घालण्यासाठी महापालिकेने विशिष्ट फिडिंग पॉईंट तयार करावेत असेही निर्देश कोर्टाने दिले आहेत. तसेच कोणीही या प्रक्रियेत अडथळा आणल्यास त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई केली जाईल.
या समस्येवर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी सुप्रीम कोर्टाने एक देशव्यापी धोरण तयार करण्याचे ठरवले आहे. यासाठी सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना नोटीस बजावण्यात आली असून त्यांनी पुढील आठ आठवड्यांत त्यांच्या भागातील भटक्या कुत्र्यांविषयीची माहिती कोर्टात सादर करावी लागणार आहे.
हा प्रश्न किती गंभीर आहे हे आकडेवारीवरून स्पष्ट होते. 2019 च्या पशुगणनेनुसार भारतात 1.53 कोटी भटकी कुत्री होती. त्यात महाराष्ट्रात 12.7 लाख तर उत्तर प्रदेशात 20 लाखांपेक्षा जास्त कुत्रे आहेत. 2024 मध्ये देशभरात कुत्रे चावण्याच्या 37 लाखांहून अधिक घटनांची नोंद झाली आहे. सुप्रीम कोर्टाचा हा निर्णय लहान मुले, महिला आणि वृद्धांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने खूप महत्त्वाचा मानला जात आहे.