महार वतन आणि इनाम वर्ग-6 जमिनींवर मोठा निर्णय लवकरच; महसूलमंत्री बावनकुळे यांचा विधान परिषदेत मोठा खुलासा. वाचा सविस्तर…
महाराष्ट्र शासन Mahar Vatan Land Decision संदर्भात लवकरच महत्त्वपूर्ण निर्णय घेणार आहे. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधान परिषदेच्या सभागृहात स्पष्ट संकेत दिले आहेत. हा निर्णय बेकायदा जमिनी खरेदी करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्याचा मार्ग मोकळा करेल, तर वतनदार शेतकऱ्यांना त्यांच्या हक्काचा न्याय मिळण्याची आशा निर्माण झाली आहे.
आमदार गर्जेंनी मांडला प्रलंबित प्रश्न- 1 जून 1962 रोजी महार वतन आणि इनाम जमिनी संपुष्टात आल्या असल्या तरी, तांत्रिक अडचणी आणि आर्थिक दुर्बलतेमुळे अनेक लाभार्थ्यांना तीनपट रक्कम भरता आली नाही. त्यामुळे आजही त्या जमिनी इनाम वर्ग-6 किंवा वर्ग-2 म्हणून महसूल उताऱ्यावर आहेत.
कर्ज मिळण्यावर अडथळा- अशा नोंदींमुळे आजच्या तरुणांना शेती अथवा बिनशेती कर्ज घेण्यात अडचणी येतात. 1991, 2008 आणि 2014 मध्ये समित्यांनी सकारात्मक अहवाल सादर केले, पण अंमलबजावणी झाली नाही.
महसूलमंत्र्यांचे विधान- महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानसभेत म्हटले की, “मुंबई गावची कनिष्ठ वतने नाहीशी करण्याबाबतचा अधिनियम 1958 नवबौद्धांसाठी लाभदायक ठरला. मात्र, महार वतन जमिनींचा त्यात समावेश नाही.”
शासनाचे नियोजित उपाय
तीनपट रक्कम भरण्यासाठी मुदतवाढ
रिग्रँट प्रक्रियेत अटी शिथिल
बिनपरवाना हस्तांतरणांना कायदेशीर मान्यता
बँक कर्ज प्रक्रियेसाठी नियमांमध्ये बदल
वतनदारांमध्ये समाधान- हा निर्णय सामाजिक आणि आर्थिक न्याय मिळवण्यासाठी महत्त्वपूर्ण ठरेल. वतनदार शेतकऱ्यांना हक्काची जमीन मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. या निर्णयामुळे कमी किमतीत जमिनी बळकावणाऱ्यांवर कारवाई होईल.
विधान परिषद सदस्य शिवाजीराव गर्जे यांनी हा मुद्दा महाराष्ट्र विधानसभा नियम 101 अंतर्गत उपस्थित केला होता. त्यांच्या पाठपुराव्यामुळे अनेक वतनदारांनी समाधान व्यक्त करत त्यांचे आभार मानले.